ब्याजदर वृद्धिमा आपत्ति

दुई वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर रूपमा ब्याजदर बढाएकाले आफूहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नेतृत्वमा मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेका उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । टोलीले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

‘दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।

भेटमा ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको, नयाँ परियोजना आउन नसकेको, उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएकाले अप्ठयारो परिस्थिति आएको एफएनसीसीआईकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

बजारमा देखिएको तरलता अभाव समस्या व्यवस्थापनका लागि पनि टोलीले विभिन्न सुझाव राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेको छ । जसमध्ये सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाएर २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, बचत र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाउनुपर्ने र बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटयान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायत छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा बचत गर्दाका प्रक्रिया सहज बनाउन पनि एफएनसीसीआईले माग गरेको छ । यसको अर्थ बैंकमा पैसा बचत गर्दा स्रोत नखोजियोस् भन्ने हो । हाल बैंकमा १० लाखभन्दा धेरै रुपैयाँ बचत गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । एफएनसीसीआईले यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन माग गरेको हो ।

यसैगरी निजी सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमा बढाउन पनि एफएनसीसीआईले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी सवारी साधन खरिदमा यसअघिको ६५ प्रतिशत कर्जा सीमा घटाएर ५० बनाएको हो ।

उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा गभर्नर नेपालले ब्याजदर वृद्धि र तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक क्रियाशील रहेको जनाएका छन् । गभर्नर नेपालले अब ब्याजदर नबढ्ने विश्वास आफूहरूलाई दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।