१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नागरिक उड्डयन विधेयक : सेवा दिने र नियमनगर्ने दुइटा संस्था हुने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — दुई दशकअघि गठन गरिएको ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ संसदीय प्रक्रियालगायतका अल्झनमा नपरे चाँडै दुई वटा निकायमा विभाजन हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले २०५५ पुसमा तत्कालीन हवाई विभागलाई स्वशासित संस्था ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ का रूपमा स्थापना गरेको थियो । त्यसअघि नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्ने उदेश्यले २०१४ सालमा ‘हवाई विभाग’ स्थापना गरिएको थियो ।


उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नियम तथा सिफारिसहरू पालना गर्ने प्राधिकरण मातहत नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका रहेकाले यी दुई क्षेत्र परस्पर हित बाझिने विषय भएको औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एक दशकयता विभाजन गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए ।


अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तारन्तरको दबाबपछि नेपाल सकारले यो संस्थालाई दुइटा निकायमा विभाजन गर्न चार वर्षअघि मस्यौदा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो ।


यसै विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै युरोपियन युनियनले सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपालमा दर्ता भएका वायुयानलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रभित्र उड्न रोक लगाएको थियो । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूभित्र रोक लगाउने निर्णयले पुन: यसपटक पनि निरन्तरता पाएसँगै नेपाल सरकारले यसै वर्ष संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा मस्यौदा दर्ता गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ । ‘कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ,’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बुधबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भने, ‘आउने सदनमा पेस गर्दै छौं ।’


मस्यौदाले प्राधिकरणभित्र रहेको सेवा प्रदायक संस्थालाई छुटयाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो संस्था व्यापारिक सिद्धान्तअनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मोडलमा स्थापना हुनेछ । अर्थात् अब निजी क्षेत्रले सरकारको स्वीकृति लिई नेपालभर विमानस्थल संस्थापना गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी वा विदेशीको संयुक्त लगानीकर्तामार्फत सम्भावित क्षेत्रहरूमा विमानस्थल स्थापना गर्न सकिने बाटो खुलेको छ ।


यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण हुनेछ । यसले उड्डयन सुरक्षा, हवाई सुरक्षा नियमन गर्ने, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमन गर्नेछ । यो स्वशासित संस्था हुनेछ । यसको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा महानिर्देशकसहित ५ सदस्य बोर्डमा रहनेछन् ।


मस्यौदाले अब गठन हुने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कुनै पनि वायु सेवा कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्यमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले भने निजी क्षेत्रका वायुयान व्यापारी प्राधिकरणको बोर्डमा बस्दै आएका छन् ।


मस्यौदामा प्राधिकरणलाई हवाई सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण वा निलम्बन/रद्द गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसबाहेक मनोरञ्जन उड्डयन, एयर नेभिगेसन सेवा, उड्डयन सम्बन्धित तालिम दिने संस्था, वायुयान निर्माण, मर्मत, सम्भार गर्ने संस्था वायुयान उपकरण आयात गर्ने, मर्मत (ओभरहल) लगायतका सेवा दिने संस्थाहरू स्थापना, स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका अधिकार पनि प्राधिकरणमा राखिएको छ ।


‘पहिले धेरै विषय कानुन, निर्देशिकाहरूमा थिए,’ यसका मस्यौदाकारमध्येका एक उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘यसपटक अधिकांश विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ऐनमै राखेका छौं ।’ त्यस्तै नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महासन्धि, प्रतिपादित मापदण्ड, सिफारिस, म्यानुअल, मार्गनिर्देशनहरू कार्यान्वयन पनि यसैले गराउनेछ ।


त्यसैगरी यस्ता विमानस्थलमा सेवा दिने वायुसेवा कम्पनीहरूका विमानलाई एयर नेभिगेसन सेवा, एयर ट्राफिक सेवा र उड्डयन सूचना सेवा दिने छुट्टै संस्था पनि स्थापना गर्न सकिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्नेले एयर ट्राफिक र एरोनटिकल इन्फर्मेसन सेवा पनि दिनुपर्ने छ ।


जहाजहरूलाई आवश्यक पर्ने मौसमी सूचना नेपाल सरकार मातहतकै निकायले उपलब्ध गराउनेछ ।

मस्यौदाले वायुयान दुर्घटना छानबिनका लागि स्वायत्त निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।


यसअघिको ऐनअनुसार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरयी निर्णय गर्दै दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्थ्याे । दुर्घटना छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (इकाओ) ले नेपाललाई २००९ देखि छुट्टै निकाय बनाउन भन्दै आएको छ ।


सन् २०१२ मा नेपाल भ्रमणमा आएका इकाओ अध्यक्षले सरकारका उच्च अधिकारीलाई भेटेरै संस्था अलग्याउने सहितका विषयलाई प्रमुखताका साथ राखेर गएका थिए । इकाओले २०१३ र २०१७ मा गरेको उडान सुरक्षा अडिटमा यी विषयलाई पुन: औंल्याएको थियो ।


८ सय हाराहारी कर्मचारी रहेको प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्था गठन भएमा सेवा प्रदायक संस्थामा जाने वा प्राधिकरणमै रहने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । प्राधिकरणबाट नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक अलग्याउन सबैभन्दा पहिले २०६३ सालमा एसियाली विकास बैंकको एउटा अध्ययनले सुझाव दिएको थियो ।


पोखरेलका अनुसार यसबारे अध्ययन तथा व्यावसायिक योजनालगायतका दस्तावेज बनाउन ८ वर्षअघि स्पेनिस परामर्शदाता कम्पनी इनेकोले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो कार्यका लागि नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकको ४२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । मस्यौदा पारित भएपछि नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण ऐन २०५३ खारेज हुनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?