कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउन आईएमएफको सुझाव

‘पछिल्ला केही वर्षमा बढेको ऋण प्रवाहले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको छ,’ अध्ययनपछि टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऋण प्रवाहको व्यापक वृद्धिले स्थायित्वको चिन्ता बढाएको छ ।’ गेर्ट अल्मेकिन्डर्स नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसहित वरिष्ठ अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

कात्तिकको मध्यसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋण प्रवाह २५ प्रतिशतले बढेको टोली नेता अल्मेकिन्डर्सले बताए । ‘अत्यधिक कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय संस्थाअनुसार नै सुपरीवेक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ टोलीको निष्कर्ष छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेट) ८० प्रतिशत कायम राख्न दबाब जारी राख्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपको बढीमा ८० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण प्रवाहमा आक्रामक हुँदा वित्तीय जोखिम आउन सक्ने भन्दै जोखिम कम गर्न पुँजी वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्र वृद्धिको लक्ष्यले चुनौती थपिएको पनि टोलीको विश्लेषण छ । ‘यसलाई मिहिन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ टोली प्रमुख अल्मेकिन्डर्सले भने । नेपालको शोधनान्तर र चालु खाता घाटा बढदै गएकामा पनि टोलीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय घाटा बढेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो,’ टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु खाता घाटा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढेर ८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको थियो ।’ आन्तरिक माग वृद्धि हुँदा भएको चालु खाता घाटाले नेपालको सञ्चिति घटेको टोलीले जनाएको छ ।

टोलीले यसअघि आईएमएफले गरेको प्रक्षेपण संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि आईएमएफले ५ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो ।

राजनीतिक स्थिरता र नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिने टोलीको आकलन छ । टोली प्रमुख अल्मेकिन्डर्सले नेपाली अधिकारीसँग छलफल र विश्लेषणपछि आर्थि वृद्धिदरको अनुमान संशोधन गरेको बताए ।

नेपालको यो वृद्धिदर पनि धेरै भएको टोलीको विश्लेषण छ । टोलीले नेपालले दिगो वृद्धि कायम हुने गरी संरचनात्मक सुधार गरेर मात्रै आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । धेरै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा आन्तरिक माग बढ्ने र चालु घाटा बढ्ने टोलीको सुझाव छ ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अन्य देशको तुलनामा न्यून भएकाले यो अप्राकृतिक हुन सक्ने टोलीको ठहर छ । ‘अन्य देश र छिमेकी देशको तुलनामा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा दर एकदमै न्यून छ,’ उनले भने, ‘यो साँच्चिकै हो कि होइन थाहा छैन ।’

सरकारले करको दायरा बढाए पनि यो वर्ष पूरा बजेट खर्च नहुने जानकारी पाएको टोली सदस्यहरूले बताए । उनीहरूले सरकारलाई खर्च गर्ने जति मात्रै राजस्व संकलन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सरकारी खर्च र राजस्वको तालमेल मिल्नुपर्ने टोलीको ठहर छ । साथै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएर केन्द्र सरकारको खर्च पुनरावलोकन गरेको भन्दै टोलीले सराहना गरेको छ ।

नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहमा नीति कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रारूप बनाउन पनि टोलीले सुझाव दिएको छ ।

टोलीले सदस्य राष्ट्रको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वास्तविक क्षेत्र र बाहय क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । आर्टिकल फो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आईएमएफ बोर्डमा छलफल हुन्छ । यसअघि यस्तो टोली अघिल्लो वर्ष जनवरीमा आएको थियो ।