सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा एक दशकदेखि अलपत्र छ । पछिल्लो पटक भारतले सीमावर्ती जयपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ । केही महिनाअघि दसगजासित जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेको हो । 

‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल उठाएको देखिन्छ,’ सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम कहिले सुरु हुन्छ, टुंगो छैन ।’ जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नोपलका तर्फबाट भइसकेको उनले बताए ।


भारतले काम अगाडि नबढाउँदा बन्दरगाह अलपत्र छ । सरकारले बन्दरगाहको सुरक्षा लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरी बस्ने घर निर्माण गरिसकेको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी गण बसेको छैन । ‘सशस्त्र प्रहरी बस्नेबारे कुनै निर्देशन आएको छैन । बस्नका लागि घर तयारी अवस्थामा छ,’ भुसालले भने, ‘भारतीय सरकारको लगानीमा निमार्ण हुने भएकाले उतैको भरमा बस्नुपरेको हो ।’


उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको बताए । भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर तीव्रता नदिएको गुनासो गरे । ‘वर्षमा अलिअलि काम गरे जस्तो देखिन्छ । सकिने गरी भएको छैन,’ उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।’


नेपालगन्जको जयसपुर क्षेत्रमा ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गरिएको छ । भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार र पर्खाल लगाएको छ । दसगजा क्षेत्रमा तारबार गरेको हो । नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्दा किसानलाई मुअब्जासमेत तिरिसकेको छ ।


यसरी अधिग्रहण गरेको जग्गामा बन्दरगाह निमार्ण हुन नसक्दा खेर गइरहेको छ । ९० मध्ये २७ बिघामा बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने सडक निर्माण गरिनेछ । अन्य खाली जग्गामा तारबार लगाइएको छ ।

भारतीय अधिकारीले निर्माणका लागि सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अधिकारीसँग समन्वय गर्दै आएका छन् । समन्वयबाहेकका कामबारे उनीहरूलाई जानकारी दिइएको छैन ।


लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपाली अधिकारी अनभिज्ञ छन् । पछिल्लो पटक भारतीय अधिकारीले दुई वर्षमै काम पूरा हुने गरी निर्माणको जिम्मा दिइसकेको जानकारी पाएको इन्जिनियर भुसालले बताए ।


नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्हदुलवाहिद मन्सुरीले भारतीय पक्षले पटकपटक समय तोकेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको जनाए । प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?