कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कपडा उद्योगीलाई छुटैछुट

सरकारले विद्युत्, ब्याज, भन्सार महसुल र मल मेसिनरी, स्पेयर पार्टस, केमिकललगायत शीर्षकमा सहुलियत दिएको हो 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता (भ्याट रिफन्ड) हटाएपछि कपडा उद्योगीलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने, आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रेपछि सरकारले विद्युत्, ब्याज, भन्सार महसुलमार्फत सहुलियत दिएको हो ।


‘कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘कपडा उद्योगीहरूले स्व प्रयोजनका लागि, मिल मेसिनरी, स्पेयर पार्टस, केमिकललगायत आयात गर्दा आर्थिक ऐनअनुसार १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउने निर्णय भएको छ ।’


विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत नगद छुट दिने पनि निर्णय भएको उनले बताए । अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कपडा उद्योग सञ्चालका लागि लिइएका र लिने ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइने उनले बताए । ‘कपडा उद्योगीहरूलाई कठिन भयो भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा सुविधा दिएका छौं ।’ यस्तै निकासी गरेको हकमा नगद प्रोत्साहन दिइने जनाइएको छ । ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पादन निकासी गरेमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।


यीबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली ६४ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट खरिद हुने कपडा स्वदेशी उद्योगीबीच मात्रै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुन तथा निर्देशिकाबमोजिम छुट र सुविधा पनि यथावत् नै राखेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । कपडा उद्योग संघले भने उद्योगको सबै माग सम्बोधन नभएको दाबी गरेको छ ।


‘सरकारको निर्णयले सुती कपडामा ३ र पोलिस्टरमा १० प्रतिशत मात्रै समाधान हुन्छ,’ संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले भने, ‘उद्योग नै सञ्चालन हुन सक्दैन भने मेसिनेरी आयातमा छुट र आर्थिक ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुन तथा निर्देशिकाबमोजिम छुट र सुविधा औचित्य छैन ।’ उनका अनुसार उक्त ऐनअनुसार आय करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नभएकाले आयकरमा छुट आवश्यक नभएको बताए ।


राजस्व महाशाखा प्रमुख एवं प्रतिवेदन संयोजक हरिशरण पुडासैनीले कपडा उद्योगीले उद्योग नै बन्द गरेपछि समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विकल्पका रूपमा छुट दिएको बताए । ‘उपकरण आयात, विद्युतदेखि ब्याजमा छुट दिइएको छ,’ उनले भने ।


सरकारले भ्याट रिफन्ड हटाएपछि उद्योगीहरूले भ्याट समायोजनको समेत माग गरेका थिए । उनीहरूले गरेको उक्त माग भने पूरा भएको छैन । ‘अहिलेको व्यवस्थाले १३ रुपैयाँमध्ये ३ रुपैयाँ मात्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ,’ संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘समायोजनको व्यवस्था नहुन्जेल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’


भ्याट रिफन्ड हटाएपछि विरोधमा मंसिर ७ गतेदेखि एक साता उद्योग बन्द गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू पछि हटेका थिए । ‘सरकारी निर्णय समग्र मुलुकको हितमा देखिँदैन । चोरी पैठारी फस्टाउने सम्भावना उच्च छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ।


हाल मुलुकभरि २ सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालमा वार्षिक १ अर्ब ५ करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत हुन्छ । जसमध्ये ६ करोड २५ लाख मिटर पहिरनका कपडा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक घरायसी कपडा (तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायत) को वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडा (ब्याग, सुटकेस, जुत्ता, फर्निचर) मा ३० करोड मिटर खपत हुने गरेको छ ।

६ करोड मिटरबाट उत्पादन बढाएर ५० करोड मिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने जनाएको छ । सरकारले कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने गरी दीर्घकालीन नीति ल्याएमा आगामी ५ वर्षभित्र कपडा उद्योगले मात्रै थप ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने संघको दाबी छ । संघका अनुसार हाल कपडा उद्योगमा १० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?