स्वास्थ्य बिमा ३६ जिल्लामा सीमित
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि हालसम्म ३६ जिल्लामा मात्र पुगेको छ । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, लामो समयसम्म बिमा बोर्डमा नेतृत्व चयन हुन नसक्नुलगायत कारण हालसम्म लक्ष्यभन्दा आधा कम जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बिमा पुग्न नसकेको हो ।
हाल स्वास्थ्य बिमा पुगेको जिल्ला गत वर्षकै लक्ष्यभन्दा पनि कम हो । गत वर्ष ३८ जिल्लामा यो कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य थियो । यो आर्थिक वर्ष करिब आधा समय (६ महिना) पूरा भइसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा बिमा विस्तार हुन सकेको छैन ।
गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले तीन वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ०७२ चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला आउँदो तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । उक्त अवधि यही वर्षको अन्त्यमा सकिँदै छ । बिमा कार्यक्रम भने ३६ जिल्लामा मात्र पुगेको छ ।
हाल कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्यूठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, रौटहत, बाजुरा, कपिलवस्तु, बझाङ, पर्सा र कालिकोटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
यसैगरी मुगु, हुम्ला, डोल्पा, सिराहा, स्याङ्जा, संखुवासभा, कञ्चनपुर, दार्चुला, धनुषा र बाँके गरी १० जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्न पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको बोर्डका प्रवक्ता भुवन पौडेलले बताए । ‘ती जिल्लामा छिट्टै कार्यक्रम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त ०७२ पछिका सबै वर्षका बजेट वक्तव्यमा बिमा कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ । ‘कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चत गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो भएकाले वास्तविक पीडितले लाभ पाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा बिमा पोलिसीमा परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बिमा समावेश गरिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणले पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए ती सदस्यको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रतिसदस्य ४ सय २५ रुपैयाँ थप बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल ३६ वटा जिल्लामा मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुगेको छ । गत सातासम्म ती जिल्लाका १४ लाख ११ हजार ४ सय ५३ जनाको बिमा भएको बोर्डले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष बिमा शुल्क (प्रिमियम) बापत करिब ५६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा उठेको बिमा शुल्कभन्दा करिब १० करोड रुपैयाँ बढी बिमा दाबी भुक्तानी भएको छ । बोर्डका अनुसार गत वर्ष कुल ६५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष बिमा शुल्कबापत ६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सोही अवधिमा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको बोर्डले जनाएको छ ।
हालसम्मका कुल बिमितमध्ये २ लाख ८१ हजार जना विपन्न तथा गरिब छन् । आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिब परिवारको स्वास्थ्य बिमाबापतको शुल्क सरकारले भुक्तानी गरिदिने कानुनी व्यवस्था छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको बिमा शुल्क (योगदान रकम) केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्नेछ,’ स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ मा उल्लेख छ ।
सरकारले गत साता मात्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक चयन गरेको छ । विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेको उक्त पदमा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लुइँटेलको पदावधि सकिएपछि उक्त पद खाली थियो ।
स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो । पैसाको अभावमा उपचार नपाएर मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्ला स्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ ।
यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च पाउँछन् । उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस भने चाहिने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०९:१९