कृषि मन्त्रालयको उपलब्धि ४ निकायको प्रगति शून्य

मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, बंगुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र कृषि प्रसार कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ । यी चारबाहेक ९ निकायको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

मन्त्रालयले भने नयाँ संगठन सरचनाअनुसार कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको जनाएको छ । ‘नयाँ सरचनाअनुसार मर्ज भएका निकायहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण नहुँदा जिम्मेवारीमा अन्योल देखियो,’ प्रगति समीक्षामा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रमको प्रगति २५.२० प्रतिशत छ । खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमको ४७ प्रतिशत, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमको ३१.४४ प्रतिशत रहेको चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमको पनि न्यून छ । उक्त कार्यक्रमको ३५ प्रतिशत छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ९.८३ प्रतिशत, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको ४४.८७ प्रतिशत छ ।

पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम ४६.७१ प्रतिशत, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ९.०१ प्रतिशत र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम २३.२८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एकीकरण व्यापार रणनीति र बंगुर तथा कुखुरापालनमा नयाँ सरचनामा कार्यालय स्थापना गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना चालु आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको योजनाको सम्झौता हाल सालै मात्रै सम्पन्न भएको प्रगति समीक्षामा उल्लेख छ ।

यीबाहेक खाद्यान्न तरकारी र फलफूल बालीहरूको लाभ लागत अध्ययन साबिकको कार्यालयबाट सम्बन्धित निर्देशिका तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू प्राप्त गर्न ढिर्ला भएकाले सुरु हुन नसकेको जनाइएको छ । प्रांगारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान तेस्रो चौमासिकमा मात्रै भुक्तानी दिन मिल्ने उल्लेख छ, जसले गर्दा पनि समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि अधिकांशको प्रगति न्यून छ । प्रमुख कृषिउपजहरूको व्यापार सन्तुलन पनि हुन सकेको छैन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आयात निर्यातको खाडल धेरै अन्तर छ । खाद्य बाली, तरकारी, फलफूललगायत तरकारी आयात गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्चिन परेको छ ।

प्रगति समीक्षाअनुसार गहुँको माग १ लाख २५ हजार टन अपुग छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसम्ममा गहुँको उत्पादन २२ लाख १९ हजार टन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २० लाख ७४ हजार टन उत्पादन भएको थियो ।

आलु १२ हजार टन अपुग छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ५० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको समीक्षामा उल्लेख छ । फलफूलमा पनि अधिकांश आयातमै निर्भर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले चालु आवमा १४ लाख ८० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मासु, माछा र दूध पनि पर्याप्त छैन । प्रगति समीक्षाअनुसार मासु ३२ हजार टन, दूध २ लाख ११ हजार र माछा ४ हजार टन अपुग रहेको उल्लेख छ । यसका अलावा मन्त्रालयले दिगो कृषिको माध्यमबाट खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्दै भोकमरीको अन्त्य गने, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘काम नगरे खुसीसाथ हट्नू’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मातहतका कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालय मातहतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री खनालले हरेक निकायलाई परिचालन गरेर कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको निकायमा कममा प्रगति हुन नसकेकामा उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए ।

उनले काम गर्न नसके खुसीसाथ जिम्मेवारीबाट बाहिरिन आग्रह गरे । ‘विभगीय प्रमुखमा रहेका तपाईंहरूलाई मन्त्रीको स्पिरिटमा काम गर्न सकिँदैनजस्तो लाग्छ भने खुसीसाथ छोड्दा हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रेस सयोजक बोमलाल गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काम नगर्नेलाई हेरफेर गरिन्छ । होइन भने त्यहीअनुसार काम गर्नुस् ।’