कार्यदलको प्रतिवेदन : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी ब्याज लिन नपाइने

समग्र वित्तीय बजारको समस्या पहिचान र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

उक्त व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र ब्याज थप गर्न पाउनेछन् ।

उदाहरणका लागि कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा त्यो बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा बढीमा १२ प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउन पाउनेछ । आधार दरमा भएको घटबढअनुसार बैंकले ब्याजदरमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा पनि आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र ब्याज थप गर्न पाइनेछ ।

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझे लगत्तै बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले समितिको सुझाव बिहीबारदेखि नै लागू गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए । अब राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

लगातारको ब्याजदर वृद्धिले ठूला आयोजनाको लागत बढेकाले काम गर्न अप्ठयारो परेको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकले मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको समितिका संयोजक एवं डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बताए ।

‘यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘ब्याजदरकै कारणले ठूला आयोजनाको लागत धेरै नबढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सुझाव दिइएको हो ।’ प्रतिवेदनमा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै समग्र बैंकिङ र पुँजी बजारमा स्थायित्व ल्याउने खालका सुझावहरू समेटिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

केही वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार खरेलले बताए । यसरी तय भएको बचतको ब्याजदरअनुसार मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणको ब्याजदर पनि तोकिने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय भएको खरेले जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदनले मुख्य दुई कुरामा जोड दिएको छ, ब्याजदर र पुँजी बजारको स्थायित्व,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऋणको ब्याजदरमा सीमा निर्धारणसँगै बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीति हाराहारीमा ल्याउने र सेयर फाइनान्सिङमा लचिलो हुने नीति छ ।’

समग्र वित्तीय बजारमा विद्यमान समस्या आउनुका प्रमुख कारण तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चार गुणा पुँजी बढाउन निर्देशन दिएकै कारण बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदरमा उतारचढाव र सेयर बजारमा गिरावट आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको सल्लाहकार खरेलले बताए ।

‘पुँजी वृद्धिले बजारमा सेयर आपूर्ति बढायो । सेयर आपूर्तिले केही समय सेयरको मूल्य बढयो । बजार बढेको समयमा सेयरमा फाइनान्सिङ बढयो । यसले ब्याजदर बढायो,’ उनले भने, ‘यसरी बढेको सेयरको मूल्य अहिले वास्तविक अवस्थामा आयो । बजार घट्न थालेपछि ऋणीलाई बैंकबाट मार्जिन कल हुने कारण सेयर लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ ।’

यसकारण बजारमा आत्तिएर सेयर बेच्नाले आपूर्ति बढाएको र त्यसबाट बच्न लगानीकर्ताले अल्पकालमै नाफा सुरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्न गई मूल्य तथा बजार परिसूचकमा गिरावट आएको खरेलले बताए ।

कल डिपोजिटको ब्याजदरकै कारण बैंक ब्याजदरमा उचारचढाव आएको निष्कर्षको आधारमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समितिले सुझाएको छ । स्रोतका अनुसार कल डिपोजिटलाई ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर वा अन्तर बैंक ब्याजदरसँग समायोजन गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपातको हालको ८० प्रतिशतको सीमा नघटाई अरू माध्यममार्फत कसरी लचिलो बन्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

बैंकहरूको आधारदर गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने लगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो चैतसम्म स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशतमा ल्याइसक्ने र त्योभन्दा बढी स्प्रेड हुने बैंकलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने ।

सेयर धितोमा कर्जा खुकुलो

पुँजी बजार सुधारका लागि समितिले सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने हालको सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

लचिलो बन्ने क्रममा सेयर धितोमा कर्जा र मार्जिन कर्जालाई फरकफरक रूपमा परिभाषित गर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । समितिको सुझाव जस्ताको तस्तै लागू भए मार्जिन कारोबार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकको सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालनलाई सहज बनाउने ब्रोकर प्राप्ति (खरिद) गर्न व्यवस्था गर्ने, बन्ड, ऋणपत्र बजारको विकासलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यसैगरी वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्न धितोपत्र ब्रोकरले पनि आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्ने पर्ने व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ ।