बचतमा साढे ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज
काठमाडौँ — अब बैंकले साधारण बचतमा साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भएका छन् । बिहीबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले साधारण र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा तोकेपछि बहुसंख्यक नागरिकले पैसा राख्ने साधारण बचतमा धेरै ब्याज नपाइने भएको हो ।
बैठकमा साधारण बचतमा बढीमा साढे ६, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ र संस्थागत निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्रसहमति’ पनि संघले गरेको छ ।
यसको अर्थ नागरिकले बैंकमा साधारण बचतमा पैसा राख्दा बढीमा साढे ५ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाउने छैनन् । यसका लागि सबै बैंकले बुधबार नै नयाँ ब्याजदरबारे सूचना जारी गर्नुपर्ने निर्णय पनि संघले गरेको छ ।
नयाँ ब्याजदरमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा साढे ८ प्रतिशत मात्र ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ०.५ प्रतिशत विन्दु र संस्थागतमा १ प्रतिशत विन्दुसम्मले बढी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ सहमतिअनुसार बैंकले न्यूनतम ब्याज अन्तर २ प्रतिशत विन्दु राख्नुपर्नेछ । यसो हुँदा कल डिपोजिटको ब्याज साढे ४ प्रतिशतमा झर्ने सहमति पनि संघले गरेको छ ।
बुधबारसम्म बैंकले साधारण बचतमा ७ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकलाई स्वतन्त्र छोडिएको थियो । यही कारण करिब आधा दर्जन बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन् ।
यही क्रममा निजी क्षेत्रका ठूला बैंक नबिल र हिमालयन बैंकले पनि ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएपछि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय आत्तिएका थिए । सोही कारण राष्ट्र बैंकले हरेक दिनजसो बैंकहरूसँग भेटेर विभिन्न किसिमका दबाब दिँदै आएको थियो ।
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित वित्तीय बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
उक्त निर्देशन आएको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी डाकेर ब्याजदरमा लडाइँ नगर्न र संयमित भएर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकको सुरुमा अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा बताएका थिए । प्रतिवेदनमा वित्तीय बजार सुधारका लागि विभिन्न सुझाव समेटिएकाले ती कार्यान्वयनका लागि पनि ब्याजदरमा स्थायित्व र संयमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यसो त दुई दिनअघि (मंगलबार) पनि बैंकहरूलाई बोलाएर ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । बिहीबार आकस्मिक रूपमा २८ वटै वाणिज्य बैंक र तीनवटा संघका अध्यक्ष डाकेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा नउत्रिन पुन: निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, दुईवटै डेपुटी गभर्नर, नियमन, सुपरिवेक्षणलगायत विभागका प्रमुख उपस्थित रहेको बैठकमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई संयमित बन्न कडा निर्देशन दिएको हो ।
‘बैंकहरूलाई निक्षेप खोसाखोसमा नलाग्न, संयमित भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका हौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने । पछिल्लो समयमा बैंकमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले दीर्घकालमा कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकाले संयमित भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए । वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरू कटिबद्ध रहेकाले बैंकले पनि संयमित रूपमा व्यवसाय गरी सुधारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बैठकमा उपस्थित एक बैंकरले बताए ।
कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बैंकहरूलाई ब्याजदर सहमति गर्न घुमाउरो पारामा निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी बैठकबाट बाहिरिए । त्यसलगत्तै बसेको संघको बैठकले ब्याजदर घटाउने विषयमा ‘भद्रसहमति’ गरेको हो ।
त्यसो त बैंकहरूले निक्षेपमा धेरै ब्याज नदिन सहमति गरेको यो पहिलो पटक होइन । केही वर्षयता बैंकहरूले पटकपटक यस्तो सहमति गर्दै आएका छन्। करिब तीन वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदै आएको छ ।
बजारमा ऋणको माग बढेको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । निक्षेप नबढे पनि बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् ।
गएको वर्ष सबै महिनामा बैंकहरूको निक्षेप संकलनभन्दा ऋण विस्तार दर धेरै रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसकारण बैंकहरूको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपातमा दबाब पुग्यो । तर, अपेक्षाअनुसार निक्षेप बढ्न सकेन ।
यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले नयाँ निक्षेप संंकलन गरेन । बरु बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था ल्यायो । यो प्रवृत्तिले विकृति बढ्न थालेपछि बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति गर्यो ।
गत असारयता मात्र संघले तीन पटक यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । सुरुका यस्ता सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । त्यसपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै संघले सहमति तोडेको पनि थियो ।
संघको त्यो कदम अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझेर र अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई ब्याजदर नबढाउने सहमति गर्न दबाब दिए । त्यसपछि सहमति तोडिएको एक साताभित्रै (असोज अन्तिम साता) संघले फेरि अर्को सहमति गर्यो । त्यतिबेला संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने तथा साधारण बचतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन सहमति बैंकबीच भयो ।
त्यसको करिब दुई महिनापछि (अघिल्लो साता) संघले यसअघिको सहमति तोडेर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंक आफैंले ब्याजदर तोक्ने सुविधा दियो । त्यसपछि बैंकले धमाधम ब्याज बढाउन थाले । बिहीबारसम्म आधा दर्जन बढी बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदरको मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी बैंकहरू ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको भित्री दबाबमा संघले पुन: ब्याजदरमा ‘भद्रसहमति’ गरेको हो ।
बजारको मागअनुसार ऋण प्रवाह गर्न लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहमा संकलन भएको कुल निक्षेपको ५० प्रतिशत बैंक आफैंले परिचालन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।
प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०८:०५
