मेलम्चीको काम सुरु गर्न अर्थ समितिकाे निर्देशन

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी काम सुचारु गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘जसरी पनि काम सुचारु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, काम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले इटालियन कम्पनी (सीएमसी) ले आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्दा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिले थाहा नपाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कम्पनीले काम सिध्याएर पैसा बुझ्ने बेला टाट पल्टेको घोषणा गर्नुको रहस्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताए ।

‘अन्तिम अवस्थामा आएर टाट पल्टेको घोषणा गर्नु, अनि पुन: मन्त्रालयले त्यसैसँग वार्ता गर्नुको अर्थ के हो ?’ उनले भने, ‘पटकपटक समय सीमा निर्धारण गरेर पानी ल्याउँछौं भन्छन् जनतालाई झुटो आवश्वासन बाँड्छन् ।’

पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्री र सचिवले प्राविधिक कुरा देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाए । ‘सार्वजनिक रूपमै ६० दिनभित्र पानी ल्याउँछौं भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ, ठेकेदारले आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्छ,’ उनले भने, ‘यो त यहाँहरूको काम गर्ने शैलीप्रति नै विश्वसनीयता भएन ।’

आयोजना ४/५ वर्ष पर धकेलिए काठमाडौं मृत सहरमा परिणत हुने उनले बताए । ‘सरकारले तत्काल निर्णय लिएर पानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति ढिलाइ गर्‍यो त्यति नै समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’ टाट पल्टेको कम्पनीसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको भन्दै उनले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाए ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आयोजनाका कर्मचारीले भागेर एयरपोर्ट पुग्दासमेत मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई थाहा नभएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन् । ‘काम छोडेर भाग्दा समेत मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी एयरपोर्ट पुगेको थाहा पाएँ भन्नु मन्त्रालयका प्रतिनिधि जिम्मेवार छैन, भन्ने हो ।’ स्थानीय ठेकेदार, मजुदरको करोडौं रुपैयाँ डुबेको भन्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी लिने निकाय पत्ता लगाउनुपर्ने बताइन् ।

‘स्थानीय ठेकेदारहरू गृह मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायमा सीएमसीबाट पैसा भुक्तानी दिलाइदिनु भन्ने आग्रह गरेर हिँडेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

सांसदहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय आयोजनाप्रति जिम्मेवार नदेखिएको भन्ने पटकपटक प्रश्न गरेपछि मन्त्री विना मगरले आफू बहाली भएदेखि जिम्मेवार किसिमले प्रस्तुत भएको बताइन् । सांसद पाण्डेले मन्त्री मगरको भनाइमा कुनै विश्वसनीयता नभएको भन्दै भने, ‘तपाईंको भनाइमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन, तपाईंले भनेको समयमा काम हुन्छ भन्ने अब के ग्यारेन्टी ?’

खरिद प्रक्रिया अपनाएर नयाँ टेन्डरमा जान धेरै समय लाग्ने भन्दै उनले मन्त्रीले चाहेजस्तो नहुने बताए । मन्त्री मगरले आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको इटालियन कम्पनी (सीएमसी) लाई पुन: ठेक्का दिने सोचाइ नभएको बताइन् । ‘टाट पल्टेको घोषणा गर्ने कम्पनीलाई पुन: काममा लगाउने रहर होइन,’ उनले भनिन्, ‘जनताको छिटो पानी खान पाउने सपनामा तुषारापात नहोस् भन्ने सोचाइ हो,’ उनले भनिन्, ‘वार्ता र छलफलको माध्यमबाट काम गराउन सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ मात्र हो ।’

स्थानीय ठेकेदार र मजदुरको समस्याबारेमा पनि सीएमसीसँग छलफल भइरहेको उनले बताइन् । करिब ८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । ‘नेपाली, भारतीय ठेकेदार छन्,’ उनले भनिन्, ‘वार्ताबाट समस्या समाधान होस् भन्ने सोचाइ छ ।’ बैंक ग्यारेन्टीबापत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा जम्मा गरेको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रोक्का गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको समेत उनले बताइन् ।

भुक्तानी पाँउ : उपठेकेदार

आयोजनाका उपठेकेदारले सीएमसीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोजनाका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति, इन्धन तथा आयोजनाको उपठेक्का पाएका २८ वटा कम्पनीले उक्त अनुरोध गरेका हुन् । ‘आयोजनाबाट भुक्तानी पाएपछि हामीलाई भुक्तानी दिने आश्वासन दिँदै आएकोमा ठेक्का रद्द हुने स्थितिमा पुग्नुले हाम्रो रकम जोखिममा पर्न गएको छ ।’

बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम इन्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी इन्टरप्राइजेज लगायत २८ वटा उपठेकेदारद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी ठेकेदार भए पनि मेलम्चीमा नेपालीको श्रम, सीप, मेहनत र लगानी परेको छ ।’ ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गरे स्थानीय व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीएमसीलाई भुक्तानी दिँदा स्थानीय व्यवसायीको पाउनुपर्ने भुक्तानी दिने सर्त राख्नसमेत उनीहरूले आयोजनासँग अनुरोध गरेका छन् । खानेपानीजस्तो संवेदनशील आयोजना निर्माण कार्य यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनसमेत उनीहरूले माग गरेको छन् ।