कर्जा विस्तारले वित्तीय असन्तुलन

छोटो (अल्पकालीन) अवधिको निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रावह गर्दा समस्या देखिएको वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अल्पकालीन ब्याजदर घट्दै जाने र लामो अवधिका ब्याजदर बढ्दै गएका कारण बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर निर्धारणमा समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेकाले प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्म बैंकहरूले १ खर्ब १ अर्ब ६२ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो ३.७ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा कर्जा २ खर्ब ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरे । कर्जा प्रवाह साढे ८ प्रतिशतले बढेको छ । यस आधारमा पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर निक्षेप संकलनभन्दा ४.८ प्रतिशत विन्दुले बढी छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाइन्छ । यसको अर्थ कुनै बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने उसले बढीमा ८० रुपैयाँसम्म मात्र ऋण लगानी गर्न पाउँछ । बाँकी २० रुपैयाँ तरलताकै रूपमा बैंकमै राख्नुपर्छ ।

‘पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धि गरिरहेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विशेषगरी कर्जा परिचालन अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारी, संस्थागत निक्षेपको अंश कुल निक्षेपमा ४५ प्रतिशतमा पुगेसँगै निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ ।’

विगतको तुलनामा बैंकहरूको निक्षेप संरचनामा सामान्य परिवर्तन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश यसअघिको ४४.८ प्रतिशतबाट बढेर ४६.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी व्यक्तिगत निक्षेपको अंश ५५.६ प्रतिशतबाट बढेर ५६.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ छ । कर्जाको किसिम (प्रकृति) का आधारमा धेरै लगानी चालु पुँजी, अधिविकर्ष र व्यक्तिगत आवासमा रहेको देखिन्छ ।

बजारमा देखिएको विद्यमान वित्तीय असन्तुलन न्यूनीकरण गरी मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा सन्तुलन ल्याउन अध्ययन प्रतिवेदनले विभिन्न उपायसमेत सुझाएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बोलकबोलका आधारमा ब्याज दिन नपाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी ब्याजदर जोड्न नपाउने लगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने र कर्जामा लिने ब्याजदर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रकाशित ब्याजदरभन्दा ०.५ प्रतिशतले मात्र ग्राहकलाई लिनेदिने ब्याजमा थपघट गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ पर्याप्त कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने कोषमा आधारित पुनर्कर्जा सुविधा बढाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन ऋणपत्र, बन्ड कारोबारलाई विस्तार गर्नुका साथै दोस्रो बजारमा नियमित रूपमा ती औजारहरूको कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीले ब्याज तोक्ने

अब सहकारी संस्थाले पनि निक्षपमा मनपरी ब्याज दिन नपाउने भएका छन् । यसका लागि सहकारी संस्थाहरूले पनि निक्षेपको ब्याजदर तोक्नुपर्ने भएको छ । उच्च स्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको निर्देशनबमोजिम सहकारीले पनि निक्षेपको ब्याजदर तोक्न लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनअनुसार निकट भविष्यमा निक्षेपको ब्याजदर तोक्न लागेका हुन् ।

मुद्रा र पुँजी बजार अध्ययन गर्न गठित समितिले ब्याजदरमा उतारचढावको कारण सहकारी पनि भएको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम ब्याज दिँदा पैसा सहकारीमा जाने प्रवृत्तिका आधारमा समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यसकारण सहकारी संस्थाले दिने ब्याजदरमा पनि अंकुश लगाउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

यही सुझावका आधारमा उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सहकारी संस्थालाई निक्षेपको ब्याज दरमा सीमा तोक्न निर्देशन दिएको हो ।