एक प्रतिशतले घट्दै ऋणको ब्याजदर

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर गणना गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु जोडदै आएका छन् ।

मुद्रा र पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आधार ब्याजदरमा सम्पत्तिको प्रतिफल समावेश नगर्न सुझाव दिएको छ । सोही सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर गणना गर्ने विधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । उक्त विधि परिमार्जनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा हाल समावेश गर्दै आएको सम्पत्तिमा प्रतिफल बापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु जोड्न पाउने छैनन् । उक्त प्रतिफल जोड्न नपाएपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घट्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘बेस रेट’ कै आधारमा ऋणको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसको अर्थ आधार दर बढदा ऋणको ब्याजदर पनि बढ्छ र घट्दा ऋणको दर पनि घट्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको आधार ब्याजदर गणना विधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा कमी आउने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने विश्लेषण गरिएको हो ।

आधार दर गणना विधिबाट सम्पत्तिको प्रतिफल हटाउन लागेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा कमी आउने र त्यसले ऋणको ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् । नैतिक दबाबमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर नबढाउन दबाब दिएको जनाउँदै उनले भने, ‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपमा ब्याज दिने छैनन् ।

अब आधार दर गणनामा सम्पत्तिमा प्रतिफल समावेश गर्न नपाएपछि ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ ।’ यसकारण अब बिस्तारै मुद्रा बजारमा स्थायित्व आउने उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले दबाब दिएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर नबढाउने सहमतिमा पुगेको उनले खुलासा गरे ।

आधार दर गणनामा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु नजोडिने भएपछि ऋणको ब्याजदर घट्ने बैंकरहरूले पनि स्विकारेका छन् ।

‘आधार दरकै आधारमा ऋणको ब्याजदर तय हुने भएकाले बेस रेट घटेपछि ऋणको ब्याजदर घट्नुपर्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘ऋणको ब्याजदर घटाउनकै लागि हामीले आधार दरमा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापतको हिस्सा हटाउन सुझाएका हौं ।’

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि आधार दर स्वत: घट्ने भएकाले त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने उनले प्रस्टयाए । अध्यक्ष ढुंगाना सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनमा ‘आधार दर गणनाको विद्यमान विधि परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफल समावेश नगर्ने,’ उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै चलाख हुने भएकाले अपेक्षा गरिए अनुसार ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बताए । ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न छुट छ । यही सुविधामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा आएको कमी प्रिमियममार्फत जोड्न सक्ने भएकाले घट्ने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकारीले बताए ।

‘ऋणको ब्याजदरमा कमी ल्याउन आधार दर घटेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा ऋणको ब्याजदर घटाउन र त्यसलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले लिखित निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटाउने (टेर्ने) वाला छैनन् ।’ यसकारण आधार दरमा आएको कमीअनुसार ऋणीलाई ब्याजदरमा राहत दिन राष्ट्र बैंक आफंै लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अन्यथा सर्वसाधारणले आधार दरमा आएको कमीको अनुभूति गर्न पाउने छैनन्,’ उनले भने ।

आधार ब्याजदर के हो ?

आधार ब्याजदर (बेस सेट) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज तोक्दा लिने ‘रिफरेन्स’ दर हो । बैंकले विभिन्न माध्यमबाट फरकफरक दरमा निक्षेप संकलन गर्छ । निक्षेप संकलन र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि बैंकको खर्च लाग्छ । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा लागेको बैंकको सबै लागत जोडदा हुन आउने कुल खर्च नै आधार ब्याजदर हो । यही दरका आधारमा अतिरिक्त ब्याज (प्रिमियम) जोडेर ऋणको ब्याजदर तय गर्छन् ।

आधार ब्याजदर गणनाका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा सूत्र (गणना विधि) बनाएको छ । यही सूत्रका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर गणना गर्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकले आधार दर गणना गर्दा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल जोड्न पाउँछन् । यसरी निकालिएको दरका आधारमा बैंकले सबै प्रकारका ऋणको ब्याजदर तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर गणना गर्दा समावेश गर्न पाउने लागतमध्ये सम्पत्तिमा प्रतिफल हटाउन लागेको हो ।

सामान्य अवस्थामा बैंकले आधार दरभन्दा कममा ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन । विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण प्रावह गर्न पाउँछन् ।