२९.१२°C काठमाडौं
विराटनगर — मोरङमा धेरैले कर नियमको उल्लंघन गरेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको छड्केका क्रममा यो रहस्य खुलेको हो। कार्यालयका अनुसार मोरङमा ४०५ फर्मको छड्के अनुगम गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा व्यवसाय पानमा दर्ता नभएको, ग्राहकलाई बिलबीजक (पान र भ्याट बिल) नदिएको, राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त आयकर दर्ता प्रमाणपत्र एवं निर्देशन अनुरूपको करपाटी सबैले देखिने गरी नराखेको लगायतका कमजोरी देखिएको थियो।
अनुगमनकर्ताबाट नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई १ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तिराइएको छरु। यति मात्रै होइन, मोरङमा स्थायी लेखा नम्बर लिएका, भ्याटमै दर्ता भएका र जरिवाना छुटको व्यवस्था गर्दा पनि धेरैले आफ्नो आय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएका १२ हजारले पुरानो आय विवरण दाखिला गरेका छैनन्। भ्याटमै दर्ता भएका सात हजार करदातामध्ये १ हजार ४ सय (करिब २० प्रतिशत) ले आफ्नो विवरण बुझाएका छैनन्। छुटको सुविधा दिँदा पनि धेरै जना आय विवरण बुझाउन आएका छैनन्।
कार्यालयका प्रमुख दिलीपकुमार गौतमले बजार अनुगमनका क्रममा धेरैले करसम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरेको ठहर भएकाले जरिवाना गराएको बताए। उनका अनुसार नियम मिच्नेहरूलाई तत्कालै १ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ।
‘कुन क्षेत्रमा, कहिले र कति बजे यो छडके जा“च (बजार अनुगमन) गर्ने भन्ने योजना एकदमै गोप्य हुन्छ, मबाहेक कसैलाई थाहा हुन्न,’ गौतमले भने, ‘यही कामका लागि एउटा टोली गठन गरेका छौं, टोलीलाई पनि हिँड्ने बेलामा मात्र जानकारी दिन्छु, यसले गर्दा सूचना चुहिने सम्भावना न्यून हुन्छ।’
व्यवसाय पानमा दर्ता नभएमा, ग्राहकलाई बिलबीजक (पान र भ्याट बिल) नदिएमा, राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त आयकर दर्ता प्रमाणपत्र एवं निर्देशनअनुरूपको करपाटी सबैले देखिने गरी नराखेमा, खाता अद्यावधिक नगरेमा र जा“च गर्दा खाता देखाउन अटेरी गरेमा टोलीले तुरुन्तै जरिवाना गरिहाल्छरु। व्यवसायीहरू पनि पानमा र भ्याटमा दर्ता हुने दुई थरीका हुन्छन्।
भ्याट बिल पनि कर बीजक (कर छुट्ट्रै देखाएर बिल काट्ने) र संक्षिप्त कर बीजक (सामग्रीको मूल्यमै भ्याट जोडिएको) दुई खाले हुन्छ। गौतमका अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार भएमा र सेवाको हकमा २० लाख रुपैया“भन्दा माथिको कारोबार भएमा भ्याटमा दर्ता हुनैपर्छ। ‘उपभोक्ताले मागे÷नमागे पनि व्यवसायीले पान, भ्याट बिल दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बिल माग्ने ग्राहक कमै हुन्छन्, हतार र विश्वासका कारणले ग्राहकले माग्दैनन् तर यो गलत अभ्यास हो, घरायसी हिसाबकिताब राख्नलाई एवं भोलि नक्कली सामग्री परेमा पनि मुद्दा हाल्नलाई तिनै बिल नभई हुन्न, नत्र कानुनी कारबाहीबाट व्यवसायी बच्छन्।’
उनका अनुसार थाहा पाएर पनि धेरैले करपाटी झुन्ड्याउने गर्दैनन्रु। कानुनी प्रावधानअनुरूप भ्याटमा दर्ता भएकाले हरियो करपाटी (हरियोमा कालो रङले फर्मको नाम र पान नम्बर), भ्याट लाग्ने कारोबार गर्ने तर भ्याटमा दर्ता नभएकाले पहेंलो करपाटी (पहेंलोमा कालो रङले) र भ्याट नलाग्ने व्यवसायीले सेतो करपाटी (सेतोमा रातो रङले विवरण लेख्ने) कारोबार स्थलमा देखिने गरी झुन्ड्याउनु पर्छ।
‘कर कार्यालयबाट प्रमाण लिएर गएकाले पनि नदेखिने गरी दराजभित्र वा टेबलमुनि राखेमा पनि कारबाही हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख गौतमले भने, ‘प्रमाणपत्र भएर मात्र भएन, टाढैबाट देखिने गरी राख्नुपर्छ।’
कारोबार स्थलमा ती प्रमाणपत्र एवं करपाटी झुन्ड्याएको नभेटिँदा पनि न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको उनले प्रस्ट पारे। हालै उक्त कार्यालयले विराटनगरको होटलको अनुगमन गर्दा हल्लीखल्ली मच्चियो। बिना कुनै चेतावनी एवं जानकारी जरिवाना गरिएकोप्रति होटल व्यवसायीका तर्फबाट उक्त कार्यालयमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलको गुनासो थियो।
‘यति ठूलठूला होटल चलाएर बसेकालाई करसम्बन्धी ऐन÷नियम अवश्य थाहा हुन्छ, २०६९ देखि बर्सेनि हामी कर सप्ताहमा सबै वर्गका उद्यमी व्यवसायीलाई डाकेर कार्यक्रम नै गर्छौं,’ गौतमले भने, ‘करसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराउँछौं।’
सरकारले करदातालाई मर्कामा पर्न नदिनलाई पुस मसान्तमसम्मका लागि विशेष छुट योजना पनि कार्यान्वयनमै ल्याएको छ। उनले भने, ‘यसमा पनि अपेक्षित सहभागिता देखिएन।’ आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरिरहेकाले यो पुस मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिई आव २०७१÷७२, २०७२÷७३ र २०७३÷७४ को आय विवरण र कर बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज तिर्नु पर्दैन।
साथै अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण, त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजमा उनीहरूले मिनाहा पाउँछन्। स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गरिरहेकाले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ र २०७२÷७३ को आय विवरण र त्यसमा लाग्ने आयकर यो पुसभित्र बुझाएमा यो अघिका वर्षहरूको आय विवरण पेस गर्नु नपर्ने र त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने योजना उक्त ऐनले अघि सारेको हो।
‘दुःखद के छ भने मोरङका झन्डै ३५ प्रतिशत व्यवसायीले अझै आय विवरण बुझाएका छैनन्,’ गौतमले भने। मोरङको महानगर, नगर र गाउ“पालिकामा व्यापार संघ÷संगठनको एकाइ अवश्य छ। ‘स्थानीय व्यापार संघसंगठनलाई सम्पर्क गरी सबैलाई यो योजनाबारे जानकारी गराउन पनि भन्छौं, भेला, अन्तरक्रिया र छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘मोरङको उत्तरी भेकभन्दा दक्षिणपूर्वकामा कर चेतना कम देखिएको छ।’
प्रकाशित : पुस १४, २०७५ ०८:५५
