६६ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन

अत्यावश्यक पूर्वाधार अभाव हुनुका साथै कमजोर सुरक्षा र स्थानीयको अवरोधका कारण ती स्थानमा बैंक पुग्न नसकेको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक ०७४ चैत १४ मा परिपत्र जारी गरी तीन महिनाभित्र शाखा स्थापना गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । ०७५ असारसम्म तोकिएको स्थानमा शाखा स्थापना नगर्ने बैंकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा कटेको पनि ६ महिना भइसकेको छ । अझै ६६ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् । हालसम्म राष्ट्र बैंकले न त कुनै बैंकलाई कारबाही नै गरेको छ, न त कुनै दबाब नै दिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा पहिले नै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका थिए । ०७४ चैत दोस्रो साता यो संख्या बढेर ३ सय ९४ पुगिसकेको थियो । बाँकी २ सय ४३ स्थानीय तहमा बैंकहरूले स्वेच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । थप १ सय १६ स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।

‘यसअघि प्रतिबद्धता नआएका १ सय १६ स्थानीय तहमा तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो शाखा स्थापना गरी ०७५ असारभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ ०७४ चैतमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘उक्त निर्देशन पालना नभएमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

संघको तथ्यांकअनुसार पुस दोस्रो सातासम्म ६ सय ८७ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् । बाँकी ६६ मध्ये पनि अधिकांश स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सुरक्षा अभाव, स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन, स्थानीय पदाधिकारीको स्वार्थलगायत कारणले केही स्थानमा बैंक जान सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ती समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ।’

समस्या नभएका स्थानमा सबै शाखा खुलिसकेकाले बचेका स्थानमा शाखा स्थापना गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘केही स्थानमा बैंक बस्ने घर नै पाइएको छैन त केहीमा स्थानीय पदाधिकारीको स्वार्थ देखिएको छ,’ उनले थपे ।

बैंक पुग्न नसकेका स्थान दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र भएकाले बर्खा (असार, साउन) मा बैंकलाई स्थलगत निरीक्षण (साइट भिजिट) गर्न नसकिएकाले तोकिएको समयमा सबै स्थानमा बैंक पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘केही स्थानीय तहमा थोरै जनसंख्या छ,’ उनले भने, ‘ती स्थानमा बैंक खोल्नेबारे पनि छलफल गर्नैपर्नेछ ।’ सरकारले स्थानीय तहको खातामा रहेकोमध्ये ५० प्रतिशत रकम बैंक आफैंले चलाउन पाउने सुविधा दिएको छ ।