प्रदेश ३ को पञ्चवर्षीय योजना – गरिबी आधा घटाउने लक्ष्य

प्रदेशभित्रका भौतिक, सामाजिक र आर्थिक लक्ष्यहरू तय गर्दै नीति तथा योजना आयोगले ०८०/८१ सम्मका योजना सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश ३ मा हाल गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १५ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर ७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

६ दशमलव ३ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिलाई ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । ७ दशमलव ४ रहेको गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर ११ दशमलव ७ प्रतिशत पुर्‍याउने आधारपत्रमा छ ।

१ लाख ९५ हजार रहेको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन ४ लाख ५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य छ । ६९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको अपेक्षित आयु ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने लगायतका लक्ष्य शुक्रबार सार्वजनिक आधारपत्रमा छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटा उक्त लक्ष्यहरू पूरा गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्वको दायरामा विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने उनले बताए । ‘केन्द्रसँगको समन्वय र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्न यो आधारपत्रले मार्ग प्रसस्त गर्ने छ,’ उनले भने ।

समष्टी तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यो प्रदेशले दुई अंकको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ । योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढी हुने र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन नम्बर प्रदेशको हिस्सा ४० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्बमध्ये प्रदेश ३ ले हाल करिब ३२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

कृषिको विशिष्टीकरण, जैविक खेतीको प्रवद्र्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ ।

लगानीको वातावरण निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था एवं लघु तथा साना उद्यमको विकास र औद्योगिक प्रोत्साहनले उत्पादन र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा छ ।

‘योजना बैंकबाट मात्रै काम’

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले योजना बैंक बनाएर काम गर्ने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न जिल्लामा पुगेर सम्भाव्यताको अध्ययनलाई योजना बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै सोही कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरे मात्र मुलुक र प्रदेश समृद्ध बन्ने बताए ।

‘अब पुरानो ढर्राबाट काम गर्ने शैली सकियो,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘लुलु मेरो योजनालाई राखिदेऊ भन्दै खल्तीबाट चिट दिने समय अब छैन ।’ सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले योजनाबद्ध विकासले प्रदेशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, परामर्शदाता पीताम्बर शर्मालगायतले आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

नीति आयोगले प्रदेशका लागि तयार पारेको पाँचर्षे रणनीति योजनाको आधारपत्रका आधारमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले आवधिक योजना बनाउने आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले जनाए ।