नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २० वर्षमा : प्राधिकरण विभाजन छिट्टै

प्राधिकरण १९ वर्ष पूरा भई २० वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘मुलुकको आवश्यकता भएकाले’ यस संस्थालाई दुई निकायमा टुक्र्याउन लागिएको बताए ।

‘युरोपियन युनियन वा अरू कसैको चासोका कारणले होइन यो हाम्रै आवश्यकता हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन पर्ने भएकाले प्राधिकरणलाई दुई निकायमा छुट्याउनुपर्ने भएको हो ।’

चाँडै थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याइन लागेको जनाउँदै उनले भने, ‘पहिले हामीसँग एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो अब भोलिदेखि सुरु हुने सन् २०१९ मा भैरहवा संचालन गर्दै छौं कम्तीमा २०२० मा पोखरालाई पनि संचालनमा ल्याउने तीव्र तयारीमा लागिरहेका छौं,’ मन्त्री अधिकारीले थपे ।

नेपालगंजदेखि दिल्ली र चन्द्रगढीदेखि बंगलादेशमा पनि उडान गर्ने योजना छ त्यसैले नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुईटा निकाय बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।’

सरकारले प्राधिकरणलाई दुईटा निकायमा टुक्र्याउन ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मन्त्री अधिकारीले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । तर, पछिल्लोपटक प्राधिकरणमा रहेको सरकार समर्थक कर्मचारी संगठनले ‘सीमित व्यक्ति–समूहको स्वार्थ’ अनुसार प्राधिकरण विभाजन हुन गइरहेको जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् ।

तर, मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरण विभाजन गर्ने प्रक्रियामा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै टुंग्याइने बताए । ‘हामीलाई बलियो तथा प्रभावकारी नियामक निकायको आवश्यकता छ । यो संस्थालाई अझ फराकिलो बनाउने छौं । कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिंदैन ।’

मन्त्रीले दुवै निकायमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा हाल कार्यरत सबैलाई समायोजनको अवसर दिइने अनि कमी भएका पदमा नयाँ भर्ना पनि लिइने जनाए । ‘कोही आत्तिनु पर्दैन । प्राप्त सुविधा पनि रोकिने छैनन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई अझ बढी स्वायत्त बनाउने र सरकारको भूमिका कम गरिनेछ ।’

अहिले प्राधिकरणको संचालक समितिमा पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । वायुयान संचालकले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले उड्डयनसम्बन्धी अनुभव भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणको आम्दानी ६ अर्ब

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ अर्ब २३ करोड ५९ लाख आम्दानी गरेको छ । महानिर्देशक संजीव गौतमका अनुसार यो विमानस्थल शुल्क बाहेकको रकम हो ।

०७४/७५ का लागि ५ अर्ब ४९ करोड प्रक्षेपण गरिएको थियो । आम्दानी लक्ष्यभन्दा ७४ करोड १६ लाख बढी हो । प्राधिकरणले गत वर्ष आम्दानीसहित ऋण तथा अनुदानबाट १९ अर्ब २६ करोड खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा लगायतका ठूला परियोजना संचालन गर्दै आएको प्राधिकरणले गत वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ३२ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर यसले १७ अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

‘३२ अर्ब पुँजीगत र ३ अर्ब कार्य संचालन गरी ३६ अर्ब व्यय अनुमान गरिएकोमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब र कार्य संचालनतर्फ २ अर्ब गरी १९ अर्ब हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ,’ प्रज्ञा भवनमा आयोजित समारोहमा गौतमले भने ।

प्राधिकरणले कर्मचारीका लागि बोनस बापत ८९ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणको संचालक समितिले स्वीकृत गरे पनि पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बोनस वितरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । ०६८/६९ यता खुद संचित नाफा आर्जन गरेको जनाउँदै प्राधिकरणले बोनस तथा सरकारलाई लाभांस लगायतका शीर्षकमा रकम छुट्याउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष नेपाल सरकारलाई साँवा/ब्याज बापत बुझाउनुपर्ने १ अर्ब २३ करोड ४२ लाख, आयकरका लागि २१ करोड ७१ लाख, नेपाल सरकारको लगानीको लाभांस बापत ८९ करोड ५५ लाख र खुद मूल्य अभिवृद्धि कर बापत २ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको बोनस बापत ८९ करोड र स्थिर सम्पत्ति प्रतिस्थापनका लागि ७६ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ । बोनसमा सरकारले रोक लगाउँदै आएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यसबारे माघ २० गते पेसी राखिएको छ ।