१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘युरोपको कालोसूचीबाट हट्ने काम गर’

काठमाडौँ — संघीय संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले युरोपियन युनियनको सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) बाट नेपाललाई तत्काल हटाउनका लागि पहल गर्न सरकारसहित सरोकार राख्ने निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली मुलुकमा लगाइएको उडान प्रतिबन्धलाई यथाशीघ्र हटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो ।


‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आवश्यक नीति नियम तथा कानुनी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्नू,’ उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


समितिले युरोपियन युनियनको सूचीबाट नेपाली विमान सेवा कम्पनीहरूलाई निकाल्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधन एवं निर्माणमा सघाउन पनि मन्त्रालयलाई भनेको छ । युरोपियन युनियनले ०७० मंसिर २० गतेदेखि नेपाली वायुयान सेवा कम्पनीहरूलाई सेफ्टी लिस्टमा राखेको छ ।


यसैबीच नेपाल सरकारलाई वाइड बडी विमान सञ्चालनका लागि नयाँ गन्तव्यहरू निर्धारण गर्न भनेको छ । नेपालले अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकबीच गर्नुपर्ने हवाई सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कूटनितिक पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


संसाद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले हवाई भाडामा हुने उतारचढावका सम्बन्धमा पनि निर्देशन दिएको छ । टिकटमा हुने कालोबजारी र उडान रद्दजस्ता समस्याबारे विस्तृत अध्ययन गर्न भनिएको छ । यस समस्यामा आवश्यक नीति अपनाउन प्राधिकरणलाई भनिएको छ ।


त्यसैगरी रातमा उडान हुने सहर र दुर्गममा उडान वृद्धि गराउन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्न भनिएको छ ।


यसमा समितिले मन्त्रालयलाई पनि निगमको दुरवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तारमा रणनीतिक साझेदारको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।


निगमले बेलाबेला विदेशी प्रशिक्षक पाइलट तथा क्याप्टेनलाई करार सेवामा भर्ना गर्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीलाई दिइने र नेपाली पाइलटले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा विभेद हुन्छ । यसलाई अन्त्य गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?