सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ ।’

उक्त कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासोपश्चात् सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यविधिअनुसार सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुदान रकम वितरणका लागि ‘भुक्तानी समिति’ समेत गठन भइसकेको छ ।

जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिमा सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तथा उक्त व्यवस्था नभएको खण्डमा जिल्ला सरदमुकाममा रहेको स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् ।

समितिले जिल्लामा खाद्यान्न भएका मिलको उत्पादन क्षमता उत्पादन विवरणलगायतका अन्य विवरण संकलन र विश्लेषण गरेर उखु कृषकको विवरण भुक्तानीको रकम र बैंक खातामा जम्मा गरिदिने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु मिलहरूले सम्बन्धित उखु कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१.२८ रुपैयाँ नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ । मूल्य विवादले क्रसिङमा ढिलाइ भएको छ । मूल्य विवादका कारण क्रसिङको सिजन भए पनि किसानको उखु खेतमै थन्किएको छ । हाल केही उद्योगले प्रतिक्विन्टल ३ स्य ८५ रुपैयाँमा सुरु गरिरहेका छन् । चिनी उद्योग संघले भने एउटै मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।