सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य

उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उद्योगी र किसानबीच मूल्य विवादले उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु नगरेपछि सरकारले न्युनतम मूल्य तोकेको हो ।


‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ ।’

उक्त कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासोपश्चात् सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यविधिअनुसार सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुदान रकम वितरणका लागि ‘भुक्तानी समिति’ समेत गठन भइसकेको छ ।

जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिमा सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तथा उक्त व्यवस्था नभएको खण्डमा जिल्ला सरदमुकाममा रहेको स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् ।

समितिले जिल्लामा खाद्यान्न भएका मिलको उत्पादन क्षमता उत्पादन विवरणलगायतका अन्य विवरण संकलन र विश्लेषण गरेर उखु कृषकको विवरण भुक्तानीको रकम र बैंक खातामा जम्मा गरिदिने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु मिलहरूले सम्बन्धित उखु कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१.२८ रुपैयाँ नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ । मूल्य विवादले क्रसिङमा ढिलाइ भएको छ । मूल्य विवादका कारण क्रसिङको सिजन भए पनि किसानको उखु खेतमै थन्किएको छ । हाल केही उद्योगले प्रतिक्विन्टल ३ स्य ८५ रुपैयाँमा सुरु गरिरहेका छन् । चिनी उद्योग संघले भने एउटै मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जीएमआरको म्याद नथप्न रावलको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमाले नेता भीम रावलले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको विकासकर्ता जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद थप गर्न नहुने बताएका छन् ।

संसद्को विशेष समय लिएर बोल्दै नेता रावलले जीएमआरले लगानी बोर्डसँग गरेको सम्झौतामा २४ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कम्पनीले ६८ महिना गुजारिसकेको बताए ।
‘सम्झौताको प्रावधान विपरीत दुई पटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले २० महिना गुजारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अकारण दुई पटक म्याद बढाउनु सम्झौता विपरीत हो ।’

‘आफैंले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरिमा कसले बचाइ दिने ?’ उनले भने । रावलले सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई म्याद थप गर्न नहुने धारणा राख्दा संसद्मा उपस्थित कांग्रेस संसदहरूले पनि ताली बजाएका थिए ।

लगानी बोर्डले २०७१ असोज ३ गते जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली निर्माणको लागि आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको जीएमआरको म्याद सरकारले दुई पटक थप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक जीएमआरलाई थपिएको म्याद असोजमा सकिएको छ । त्यसयता बोर्डले जीएमआरको म्याद थपेको छैन ।

नेता रावलले दुई वर्षदेखि जीएमआरले अनुमतिपत्र अरूलाई बिक्री गर्ने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । जीएमआरले म्याद सकिनुअघि भदौमा नै बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । बोर्ड कार्यालयले भने अहिलेसम्म म्याद थप गरेको छैन ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT