१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

विकास आयोजना निर्माणमा काटिएका रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान हटाइँदै

३० वर्षपछि आयोजना नै सरकारलाई बुझाउँछौ । विद्युत् आयोजना सरकारकै सम्पत्ति हुन् । पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान किन ? : ऊर्जा प्रवर्द्धक
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विकास आयोजनाले एक रूख काटेबापत २५ रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान सरकारले फेर्ने भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा अहिलेको वन ऐनअन्तर्गत राखिएका प्रावधान फेर्न लागिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले विद्यमान प्रावधानअनुसार विकास आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत एक बराबर २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म हुर्काएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।


‘अब सट्टा जग्गा दिन नसक्ने आयोजनाले रकम तिर्छन् र वन विकास कोषले नै रूख हुर्काउछ,’ उनले भने, ‘कोषमा एक रूख काट्दा कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मापदण्ड बनाएर लागू गरिन्छ ।’


केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा वन ऐनको दफा ६८ को १ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । उक्त व्यवस्था लागू भए रूख कटान गर्ने आयोजनाले रकम दिनेछन् र त्यो रकम वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ ।यो व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।


स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई फिर्ता हुने भएकाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत सट्टा भर्ना जग्गा वा पैसा दिनुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत हामीले पैसा तिर्छौं तर ३० वर्षपछि आयोजना नै सरकारलाई बुझाउँछौ,’ उनी भन्छन्, ‘एक हिसाबले विद्युत् आयोजना सरकारकै सम्पत्ति हुन्, हामीले पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान किन ?’


विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सबै खाले विकास आयोजनलाई वन प्रयोग गर्न दिएबापत सरकारले रकम वा सट्टा जग्गा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७४ अनुसार वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।


उक्त कार्यविधिअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले एक रूख काटेबापत दुई र अन्य विकास आयोजनाले १ रूख काटेबापत २५ रूख रोप्नुपर्ने रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले बताए । ढुंगानाले जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ रूख बराबर २ रोप्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए पनि इपान उपाध्यक्ष पाण्डे २५ वटा रोप्न लगाउने गरेको बताए । ‘हामीले वनसँग सम्झौता गर्दा २५ वटै रूख रोप्नुपर्ने प्रावधावन हुन्छ,’ उनले भने ।


कार्यविधिअनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्झौताको एक वर्षभित्र रूख रोप्न सट्टा जग्गा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘सट्टा भर्नास्वरूप उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भू–बनोट भएको र भौोलिक क्षेत्रमा रहेको तथा वनको विकास गर्न सकिने स्थानमा हुनुपर्नेछ,’ कार्य विधिमा हुनुपर्नेछ ।


‘सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म त्यस्तो योजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने छैन,’ कार्यविधिमा रहेको यो प्रावधानका कारण धेरै विकास आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् । कार्यविधिमा वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ । मापदण्ड नहुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।


अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि बिनासर्त नि:शुल्क रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनाले सट्टाभर्ना गराउन नसके जग्गाबापत मापदण्डबमोजिम रकम तिर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कार्यविधिको यो प्रावधान विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाप्रति लक्षित छ ।


कार्यविधिमा भनिएजस्तो मापदण्ड नबन्दा विद्युत् उत्पादकले जग्गाको सट्टामा रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा छैन । यी झन्झटहरू हटाउन सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । अधिकांश प्रसारण लाइन र विद्युत् आयोजना वनको स्वीकृतिको अभावमा ढिलाइ हुने गरेका छन् ।


सरकारबाट वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृतिमा पनि ढिलाइ हुने र त्यसपछि कार्यविधिअनुसारको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या हुँदा जलविद्युत्सहित विकास आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?