जीएमआरको म्याद नथप्न रावलको माग

संसद्को विशेष समय लिएर बोल्दै नेता रावलले जीएमआरले लगानी बोर्डसँग गरेको सम्झौतामा २४ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कम्पनीले ६८ महिना गुजारिसकेको बताए ।

‘सम्झौताको प्रावधान विपरीत दुई पटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले २० महिना गुजारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अकारण दुई पटक म्याद बढाउनु सम्झौता विपरीत हो ।’

‘आफैंले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरिमा कसले बचाइ दिने ?’ उनले भने । रावलले सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई म्याद थप गर्न नहुने धारणा राख्दा संसद्मा उपस्थित कांग्रेस संसदहरूले पनि ताली बजाएका थिए ।

लगानी बोर्डले २०७१ असोज ३ गते जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली निर्माणको लागि आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको जीएमआरको म्याद सरकारले दुई पटक थप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक जीएमआरलाई थपिएको म्याद असोजमा सकिएको छ । त्यसयता बोर्डले जीएमआरको म्याद थपेको छैन ।

नेता रावलले दुई वर्षदेखि जीएमआरले अनुमतिपत्र अरूलाई बिक्री गर्ने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । जीएमआरले म्याद सकिनुअघि भदौमा नै बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । बोर्ड कार्यालयले भने अहिलेसम्म म्याद थप गरेको छैन ।