कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नवउद्यमीले पाउँदैनन् बीउ पुँजी

सरकारले बेलाबेला अनेक–अनेक कोष स्थापना गर्दै आएको छ तर ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कोषलाई छुट्याइएको रकम उद्यमीलाई दिन नपाई कोष नै विलय भइरहेका छन् । 
सजना बराल

काठमाडौँ — खेल पोसाक (स्पोर्टस वेयर) मा नेपाली ब्रान्ड थिएनन् । विदेशी ब्रान्ड महँगा । योन्तेन योञ्जन र उमिद शेर्पाले नेपाली स्पोर्टस वेयर बनाउन सोचे । पैसा थिएन । उनीहरूले बाइक बेचे । अभिभावक र साथीभाइसँग सापटी मागे ।

नवउद्यमीले पाउँदैनन् बीउ पुँजी

अहिले उनीहरूको ‘गोर्खा एस्थेटिक्स’ कम्पनीले खेलाडीदेखि सर्वसाधारणलाई थोरै नाफा राखेर टिसर्ट, ट्राउजर, ज्याकेट आदि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्दा वित्तीय संस्था वा सरकारी सहुलियत लिएनन् । उनीहरू मात्र होइन नेपालका अधिकांश नवउद्यमीले आआफ्नै तरिकाले लगानी जोहो गरेका छन् । यो देखेर मलेसियाकी उद्यमी क्रिस्टी आङ छक्क परिन् । काठमाडौंमा हालै आयोजित एक उद्यमी सम्मेलनमा भाग लिन आएकी उनले नेपाल र अन्य देशको उद्यम संस्कार बिलकुल फरक रहेको बताइन् । ‘मलेसियामा स्टार्ट अपहरूलाई निजी र सरकारी दुवै निकायले राम्रो सहयोग गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँका युवा व्यवसायी बैंक देखेर तर्सिंदा रहेछन् । सरकारले पनि स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गरेको पाइएन ।’


क्रिस्टी स्वयंलाई मलेसियाको अलायन्स बैंकले व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गरेको थियो । बैंकले आफूसँग रहेका स्थापित व्यापारी र नवउद्यमीबीच पुलको काम गर्ने गरेको क्रिस्टीले बताइन् । नवउद्यमीका इन्नोभेटिभ आइडिया (नवप्रवर्तक उपाय) सुनाएर स्थापित व्यवसायीलाई तिनमा लगानी गर्न बैंकले सुझाउने रहेछ । ‘यो मोडल हामीकहाँ सफल भएको छ,’ क्रिस्टीले भनिन्, ‘व्यवसायी र बैंकको सहकार्य आवश्यक छ । स्टार्ट अपलाई बैंकले सघाउनुपर्छ ।’


बैंकको प्रक्रियालाई झन्झटिलो मान्नु उद्यमीको पनि भुल भएको उनले बताइन् । नवीनतम र मौलिक उपायसाथ सुरु गरिएका वा गर्न लागिएका साना वा मझौला उद्यम स्टार्ट अप हुन् ।


उमिदका अनुसार नेपालमा नयाँ व्यवसायीलाई कसैले पत्याउँदैन । बेलायतमा पढेका उनले उतातिर आइडिया (खाका) मै लगानी गर्नेहरू देखे पनि यहाँ व्यवसाय सक्षम नभई ऋण पाउन गाह्रो भएको अनुभव सुनाए । ‘स्टार्ट अपलाई कसले पत्याउँछ हौ ?’ उनी हाँसे, ‘अस्ट्ेरलिया जानेलाई ऋण दिइन्छ तर उद्यमीलाई छैन । बैंकले सुरुमै धितो माग्छन् त्यो हामीसँग हुँदैन ।’


विदेशमा नवउद्यमीलाई माथि उठाउन एन्जल इन्भेस्टर्स, भेन्चर क्यापिटलिस्ट (भीसी), मेन्टर्सजस्ता समूह हुन्छन् । तिनले उदीयमान कम्पनीलाई पुँजी प्रदान गर्नुका साथै सरसल्लाह र उत्प्रेरणा दिने काम गर्छन् । हामीकहाँ स्टार्ट अपको यो इकोसिस्टम (व्यावसायिक प्रणाली) नै निर्माण नभएकाले युवाहरू दु:खजिलो गरी व्यसाय सुरु गर्दै आएका छन् । स्टार्ट अपको संख्या भने बढ्दो छ ।


फन्डिङ (लगानी) को राम्रो स्रोत नभएकाले अधिकांश नवउद्यमी खल्तीको पैसा र आपसी ऋणमा काम सुचारु गर्दै आएका छन् । स्टार्ट अप (बीउ पुँजी) लाई सहयोग गर्न एकाध संस्था खुल्न थाले पनि सरकारी र वित्तीय क्षेत्रले यसतर्फ खासै रुचि देखाएको पाइँदैन ।


तरकारी बेचबिखनका लागि भर्चुअल स्टोर ‘मेट्रो (तरकारी डट कम’ सञ्चालनमा ल्याएका सागरदेव भट्ट नेपालका बैंकले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पुँजी नमान्ने भएकाले स्टार्ट अपमा लगानी गर्ने चलनै नभएको बताउँछन् । डेढ वर्षअघि व्यवसाय सुरु गर्दाताक उनी प्रोजेक्ट लोन लिन विभिन्न बैंक धाएका थिए । ‘१० लाख रुपैयाँ पाइन्छ भनेर प्रयास गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग भौतिक सम्पत्ति थिएन । आइडिया बिकेन ।’ अन्तत: तीन हिस्सेदारले आआफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर काम थालेको उनको भनाइ छ ।


नयाँलाई सरकारी स्तरबाट सहयोग र प्रोत्साहन दुवै नभएको भन्दै सागरले दु:ख व्यक्त गरे । भन्सार छलेर ल्याइएका र मिसावटका सस्ता सामानले यहीँका उत्पादन र योजनालाई बिफल बनाउने गरेको बताए । ‘नयाँ गर्न चाहने प्रक्रियागत झमेलामै अड्किरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा ठगीका सामान र सेवा बिकिरहेका हुन्छन् ।’ नवउद्यमीलाई उपभोक्ताले समेत शंका गर्ने भएकाले व्यवासायीहरू सधैं निराश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना व्यवसायको भविष्य हेरेर बैंकले प्रोजेक्ट लोन दिने गरेको बताउँछन् । बैंकले अवस्था हेरेर ७० देखि ७५ प्रतिशत लगानी गरिदिने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले पनि जनताको पैसा उद्यमीलाई दिने हो,’ उनले भने, ‘सम्भावना भएका उद्यमलाई मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राही र व्यवसायीबीच दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’


कतिपय अवस्थामा बैंकले सहुलियत ऋण पनि दिने गरेको बताए । उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले बेलाबेला अनेकअनेक कोष स्थापना गर्दै आएको छ तर ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कोषलाई छुटयाइएको रकम उद्यमीलाई दिन नपाई कोष नै विलय भइरहेका छन् । सरकारले केही समयअघि प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिने व्यवस्था गरेको छ ।


यसको कार्यान्वयन पनि अन्योल नै छ ।उद्योग मन्त्रालयले विसं २०७३ मा खडा गरेको ‘प्रविधि विकास कोष’ अहिले ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मा गाभिएको छ । यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री छँदा ‘स्टार्ट अप फन्ड’ का लागि बजेटमै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।


पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणमा समेटेको ‘स्टार्ट अप फन्ड’ को नियमावलीसमेत बनाइएको कांग्रेस नेता गगन थापा सम्झन्छन् । ‘उद्योग र अर्थमध्ये कुन मन्त्रालयले काम गर्ने भन्नेमा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘त्यही अलमलमा एक वर्ष बित्यो । त्यसपछि स्टार्ट अप फन्डलाई च्यालेन्ज फन्डमा जोडियो । त्यसबाट आजसम्म कुनै काम भएको छैन ।’


स्टार्ट अपलाई बीउ पुँजी प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको कोष तुहिएकामा दु:ख लागेको यसका एक अभियान्तासमेत रहेका थापाले बताए । कोष स्थापनामा पहल गरेका अर्का युवा नेता महेश बस्नेत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा खिन्न छन् । परम्परागत व्यवसायलाई नौलो आयाम दिन सक्ने, बेरोजगारी घटाउन सघाउने भएकाले युवा लक्षित यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।


‘बिनाधितो ऋण दिने, अनुदान प्रदान गर्ने अवधारणा थियो,’ उनले भने, ‘इन्नोभेटिभ आइडियालाई इन्डस्ट्रीमा परिणत गरौं भनेर स्टार्ट अप फन्डका लागि सुझाव दिएका थियौं ।’ नेता थापाका अनुसार सयमा एक/दुइटा मात्रै स्टार्ट अप बाँचे पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्छ ।


हाल उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाअन्र्तगतको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ ले अन्य व्यवसायसँगै स्टार्ट अपलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको महाशाखाका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘प्रविधिमार्फत उद्यमशीलता विस्तार गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा हामी आफैं सुरुवाती अवस्थामा रहेकाले छलफलबाहेक थप केहीे गर्न सकिएको छैन ।’


कोष खडा गर्दा सरकारले १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । यसपालि ४० लाख रुपैयाँ थपिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि नियमावली बनाइए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको पौडेलले बताए । कोषले बायोटेक (मेडिकल क्षेत्र), नानोटेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नियमावलीको मस्यौदामा छ । नवउद्यमीलाई सुरुवाती सहयोग गर्न स्थापना गरिएका यस्ता एकाध कोष न सक्रिय छन् न त यीबारे उद्यमीलाई जानकारी छ ।


बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोष पनि एउटा स्टार्ट अप जस्तै हो । नवउद्यमीका लागि यो पनि प्रभावकारी छैन । कृषि तथा पशुपालनमै यो कोषको रकम बढी परिचालन भइरहेको छ । त्यो पनि राजनीतिक रूपमा पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताकै पोल्टामा सीमित बनिरहेको छ ।


छिमेकी मुलुक भारतमा स्टार्ट अपका लागि मोदी सरकारले ‘१० हजार करोड फन्ड’ खडा गरिदिएका छन् । त्यसबाट सरकारले नवउद्यमीलाई ७ हजार करोड भारुको सहायता दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए । ससाना सहरका युवाहरूले समेत कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा नौला र सिर्जनशील शैलीमा व्यवसाय गर्न थालेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई थप बल दिन यस्तो योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘स्टार्ट अप इन्डिया’ शीर्षकमा भारतले व्यवसायको बलियो इकोसिस्टम निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?