२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

तरकारीमा विषादी घट्दो

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले २०७१ असारमा १ सय ८७ तरकारी परीक्षण गर्दा ३२ मा विषादी भेटियो । यो वर्ष ७ सय ७५ परीक्षण गर्दा २ वटामा मात्रै विषादी भेटिएको छ ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम हुँदै गएको सरकारी परीक्षणले देखाएको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले पाँच वर्षयता परीक्षण गरिएका तरकारीबारे तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार विषादीको प्रयोग क्रमश: घट्दो छ ।

तरकारीमा विषादी घट्दो

प्रतिवेदनअनुसार २०७१ असार महिनामा १ सय ८७ तरकारीको परीक्षण गर्दा ३२ वटामा विषादी भेटिएको थियो । यो वर्ष ७ सय ७५ परीक्षणमा दुई वटामा विषादी भेटिएको छ । गत वर्ष १ हजार ८ सय ५० परीक्षणमा ४ वटामा मात्रै विषादी भेटिएको थियो ।


यही तथ्यांकका आधारमा अहिले क्रमश: विषादी घटदै गएको उल्लेख छ । ‘विषादीले उपभोक्ताभन्दा किसानलाई बढी असर पार्ने हुँदा उनीहरू सचेत भएका छन्,’ प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारीले भने ।


जानकारहरूका अनुसार अधिक विषादी प्रयोग भएको तरकारी खाएपछि टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, वाकवाकी लाग्ने, हात कम्पन हुनेदेखि बेहोस हुन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, लुलो लंगडो, गर्भ तुहिने, कलेजोमा असर, एलर्जीसमेत हुन सक्छ ।


‘विषादी भनेको विष नै हो, यसले किरालाई मात्रै नभई मान्छेलाई पनि मार्छ,’ राजभण्डारीले भने । उनका अनुसार विषादीको मात्रै ३५ प्रशितत इनिमेसन रेटभन्दा बढी हुनु हुँदैन । ३५ प्रतिशत इनिमेसन रेट भएका खाद्य वस्तु मात्र खान मिल्छ । ४५ प्रतिशतसम्म इनिमेसन रेट भए खान अयोग्य हुन्छ । केही समय भण्डारणमा राख्दा इनिमेसन रेट कम भएमा खान मिल्छ ।


४५ प्रतिशतभन्दा माथि इनिमेसन रेट भएका पूर्णत: अखाद्य हुने उनले बताए । विषादीको प्रयोग गर्दा ध्यान नदिने, धेरैपटक विषादी हाल्ने, विषादीको डोज बढी प्रयोग गर्दा इनिमेसन रेट बढ्छ ।


प्रयोगशालाले ३५ प्रतिशतसम्मलाई हरियो, ३५ देखि ४५ प्रतिशतलाई पहेंलो र ४५ भन्दा माथिलाई रातो नम्बरको संकेत राखी परिणाम निकाल्ने गरेको छ । यस आधारमा २०७१ मा परीक्षण गरिएका १ सय ८७ नमुनामध्ये २६ वटा रातो र ६ वटा पहेंलो वर्गमा परेका थिए । पछिल्ला दुई वर्षमा यो संख्या क्रमश: २ र ४ मात्रै छ ।


२०७१ मा करेला, भान्टा, काउली, बन्दा कोपी, आलु, लसुन तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी थियो । यस्तै फलफूलमध्ये केरा र आँपमा पनि विषादी भेटिएको थियो । राजभण्डारीका अनुसार विषादीबारे त्यसबेला सरकारसँग कुनै कार्यविधि थिएन । ‘त्यसपश्चात कार्यविधि बनाएर परीक्षण सुरु गर्‍यौं,’ राजभण्डारीले भने । सबैभन्दा बढी धादिङबाट आउने तरकारीहरू विषादी बढी देखिने गरेको छ । सर्लाहीबाट भित्रिएका तरकारीमा कैफियत भेटिने गरेको छ ।


भारतबाट आयातित तरकारी पनि विषादी भेटिएको थियो । भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, होल्यान्डबाट भित्रिएको तरकारीमा भने समस्या नभएको जनाइएको छ । राजभण्डारीका अनुसार पुस १९ गतेसम्म ९ सय ९५ वटा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये एक/एक नमुनामा रातो र पहेंलो फेला परेको छ । पुस ४ गते धादिङबाट भित्रिएको टाटे सिमी परीक्षण गर्दा पहिलो नम्बरमा परेको थियो । त्यसपश्चात ५ गते धादिङककै सिमी परीक्षण गर्दा रातोमा परेको उनले बताए । ‘रातो वर्गमा परेपछि २० किलो सिमी नष्ट गरेको छौं,’ उनले भने ।


विषादीमा प्रयोगमा कमी भएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताकर्मीहरूले भने देखावटी मात्रै भएको बताउँछ । ‘सरकारी तथ्यांक देखावटी मात्रै हो । व्यवहारमा कम भएको छैन । हरियो तरकारी तथा फलफूलमा विषादीलाई भिटामिन भनेर खुलमखुला बिक्री गरिरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने निकाय केबल औपचारिकता मात्रै पूरा गरिररहेका छन् ।’


बजेट नहुँदा परीक्षण केन्द्र प्रभावित

बजेट अभावले तरकारी परीक्षण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । हाल तरकारी परीक्षण केन्द्र कालीमाटी, बिर्तामोड, सर्लाही, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, कैलालीमा छन् । तीमध्ये कालीमाटी, बिर्तामोड र कैलाली फाटफुट रूपमा परीक्षण भइरहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले जनाएको छ ।


प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारीले संघीय संरचनाअघि यो निकाय बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको बताए । बाली संरक्षण विभागबाट कर्मचारीहरू काजमा खटिएका थिए । अहिले यो निर्देशनालय खारेजीमा परेको छ ।


बजेट नपाउँदा गत आर्थिक वर्षमा खरिद भएको रसायनको सहयोगमा परीक्षण गर्दै आएको थियो । अहिले बल्ल बजेट स्वीकृत भएको छ । ‘बजेटसँगै कर्मचारीको पनि अभाव भएको थियो । अहिले १ करोड १० लाख स्वीकृत भएको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि कालीमाटी प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्री किट मगाएका छौं ।’


उनले किट ताइबानबाट मगाएको बताए । किट अभावले गत वर्षको तुलनामा आधा मात्रै परीक्षण हुन सकेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७५ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?