प्रगति विवरणको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘सुगाले दिने खामजस्तो हैन’

आइतबार व्यवस्थापिका संसद्‌मा उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकै गलत भएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले त्यसको प्रतिवाद गरे ।

प्रतिवादका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६८ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनको मञ्च सोमबार प्रयोग गरेका छन् । ‘न्युरोडमा पहिले–पहिले पिँजडामा सुँगा राखिएको हुन्थ्यो, खामहरू पनि हुन्थे,’ उनले भने, ‘सुँगा हेर्न आउने मान्छेलाई एकुन्टा खाम निकालेर सुँगाले दिन्थ्यो । जसमा उनीहरूको तौल र उचाइ लेखिएको हुन्थ्यो । हामीले पेस गरेको विवरण त्यो खामजस्तो होइन ।’ सुँगाले हचुवाका भरमा दिएको खामजस्तो नभई पाँच फिट पाँच इन्च नापेर, तथ्य जे छ त्यही विवरण आफूले प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

संघीय सरकारको दसमहिने अवधिमा आफूहरूले गरेका आर्थिक प्रगतिको विवरण सुनाउँदा कतिपयले चुनौतीसमेत दिएकोमा उनको खरो कटाक्ष थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, विदेशी लगानी, पर्यटन आगमनलगायत तथ्यांक आफूअनुकूल हुने गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसबारे सामाजिक सञ्जाल, विज्ञ र सञ्चारमाध्यममा आलोचनाको विषय बनेको थियो । यसबारे ओलीले आफ्ना विवरण तथ्यपरक रहेको जिकिर गरेका हुन् । ‘हामी तीव्र विकास चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल हरेक दिन एक पाइला अगाडि बढेको हुनुपर्छ । विकासका मामिलामा म संकुचित हुन आवश्यक छैन ।’

उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी विकासका तीन खम्बा भएको बताए । यिनको सहकार्यमा जोड दिँदै उनले कृषिउपजको निर्यात बढाउन टुक्रिएर भोगचलन हुँदै आएका जमिन सहकारी मार्फत एकीकृत गर्न सकिने बताए । ‘थरीथरी अन्न चार–चार डोका फलाएर बेचिदेऊ भन्दैमा कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एकै प्रकारको खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारीको भावना जागृत गर्नुपर्छ ।’ व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारी गरिने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको ओलीले अवगत गराए । टुक्रा जमिन सरकारलाई बाधा भएकाले सहकारीमार्फत एकै प्रकारको खेती गर्नु यसको उपाय भएको बताए ।

ओलीले देश विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कदरयोग्य भएको बताए । संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले केही विकासको गति केही ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘संगीतकारले बनाइसकेको गीत, अर्काले लय हालेको गीत जोसुकैले फटाफट गुनगुनाउन सक्छ,’ ओलीले भने, ‘आफैंले लय सिर्जना गर्नुपर्‍यो भनेचाहिँ समय लाग्छ । संगीतकारलाई त समय लाग्छ भने हामीसँग त संगीतकार कोही पनि छैन । संघीयताको अभ्यास गरेर आएको थिएन । तसर्थ समय लाग्छ ।’

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष्य राजेशकाजी श्रेष्ठले संघीय संरचनाले करका विषयमा अन्योल उब्जाएकाले त्यसबारे स्पष्ट पारिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐनजस्तै आजको खुला अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ हालै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मदिरासँग सम्बन्धित आदेशको मस्यौदाअनुसार पर्यटन व्यवसायलाई अवरोध गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाली वस्तुले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासमा लागिपर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । छिमेकी मुलुकले त्यहाँका उत्पादकलाई दिइरहेको अनुदान र प्रोत्साहनका दाँजोमा आफूहरूले नगण्य सुविधा पाएको उनको भनाइ थियो । ‘उत्पादको हौसला वृद्धि नगरेसम्म उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ ।’

श्रेष्ठका कुरामा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले ऐन वा नियम–कानुनमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि मस्यौदा पेस गर्न उनले चेम्बरलाई आग्रह गरे । छलफलबाट पनि आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।