क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारकै चलखेल

डबिङ गरिएको विज्ञापन बजाउन नपाइने
स्वीकृति नलिई इमेल र एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति (क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन । 

Citizen

हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा क्लिन फिड कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए । यो अपेक्षा र ओली नेतृत्वको पहिलेको निर्णयविपरीत विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था गरेन । यसलाई छल्न घुमाउरो बाटो रोजेको छ । ‘क्लिन फिडका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै क्लिन फिड लागू हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । सरोकारवालाहरू भने सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्न यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक भएपछि विदेशी च्यानलको विज्ञापन पनि यसैले नियमन गर्नुपर्ने हो तर त्यसलाई छल्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ,’ नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशी रिजालले भने, ‘यो प्रावधानले सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्ने शंका बढाएको छ ।’

उनले यही विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेलगत्तै क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरे । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने व्यवस्था नै क्लिन फिड हो । अहिले नेपाली उपभोक्ताले विज्ञापनसहितको च्यानलका लागि पैसा तिरिरहेका छन् भने विदेशी च्यानलले नेपाली उपभोक्तासँग च्यानलको पैसा असुलेर विज्ञापन पनि देखाइरहेका छन् ।

उपभोक्ताले च्यानल हेरेको पैसा तिर्नुपर्ने भए टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने व्यवस्था धेरै देशमा छ । तर, नेपालमा सरकारले वर्षौंदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसको कार्यान्वयन पटकपटक रोकिंदै आएको छ ।

केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएकै बखत २०७३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले २०७४ देखि विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रोकियो ।

सरकारले आज मंगलबार संसद्मा दर्ता गर्न लागेको विधेयकमा नेपाली भाषामा डबिङ गरिएको विदेशी विज्ञापन सञ्चार माध्यममा प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित
भएको थियो ।

प्रयोगकर्ताको मञ्जुरीबिना इमेल र एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएकोछ । विधेयकमा विज्ञापनको नियमनगर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नेप्रावधान राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्ने र गृह, उद्योग, सञ्चार मन्त्रालयका एक–एक प्रतिनिधि, विज्ञापन एजेन्सीको तर्फबाट दुई र सञ्चार माध्यमबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने प्रावधान राखिएको छ ।
बोर्डमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । ऐनले विज्ञापनको मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

विधेयकमा विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषयमा व्याख्या गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पास भएपछि होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्राकृतिक, धार्मिक, सडकपेटी अवरोध र सवारी आवागमन अवरोध हुने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न नहुने प्रावधानमा राखिएको छ ।

जुवा खेल्ने, खेलाउने तथा अश्लील सामग्रीको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित गर्ने विज्ञापन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘गोप्य विषय जानकारी दिने उद्देश्यले विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।’
चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने औषधिको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ‘भ्रम, उत्तेजना र अवफाह फैलाउने विज्ञापन र लैङगक विभेद हुने विज्ञापन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘चुनाव प्रभावित हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।’

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रगति विवरणको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘सुगाले दिने खामजस्तो हैन’

‘सुगा हेर्न आउने मान्छेलाई एकुन्टा खाम निकालेर सुगाले दिन्थ्यो जसमा तौल र उचाइ लेखिएको हुन्थ्यो । हामीले पेस गरेको विवरण त्यो खामजस्तो होइन ।’
सजना बराल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणको अलोचनामाथि ‘सुगा र खाम’ को तुलना गर्दै बचाउ गरेका छन् । 

आइतबार व्यवस्थापिका संसद्‌मा उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकै गलत भएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले त्यसको प्रतिवाद गरे ।

प्रतिवादका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६८ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनको मञ्च सोमबार प्रयोग गरेका छन् । ‘न्युरोडमा पहिले–पहिले पिँजडामा सुँगा राखिएको हुन्थ्यो, खामहरू पनि हुन्थे,’ उनले भने, ‘सुँगा हेर्न आउने मान्छेलाई एकुन्टा खाम निकालेर सुँगाले दिन्थ्यो । जसमा उनीहरूको तौल र उचाइ लेखिएको हुन्थ्यो । हामीले पेस गरेको विवरण त्यो खामजस्तो होइन ।’ सुँगाले हचुवाका भरमा दिएको खामजस्तो नभई पाँच फिट पाँच इन्च नापेर, तथ्य जे छ त्यही विवरण आफूले प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

संघीय सरकारको दसमहिने अवधिमा आफूहरूले गरेका आर्थिक प्रगतिको विवरण सुनाउँदा कतिपयले चुनौतीसमेत दिएकोमा उनको खरो कटाक्ष थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, विदेशी लगानी, पर्यटन आगमनलगायत तथ्यांक आफूअनुकूल हुने गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसबारे सामाजिक सञ्जाल, विज्ञ र सञ्चारमाध्यममा आलोचनाको विषय बनेको थियो । यसबारे ओलीले आफ्ना विवरण तथ्यपरक रहेको जिकिर गरेका हुन् । ‘हामी तीव्र विकास चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल हरेक दिन एक पाइला अगाडि बढेको हुनुपर्छ । विकासका मामिलामा म संकुचित हुन आवश्यक छैन ।’

उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी विकासका तीन खम्बा भएको बताए । यिनको सहकार्यमा जोड दिँदै उनले कृषिउपजको निर्यात बढाउन टुक्रिएर भोगचलन हुँदै आएका जमिन सहकारी मार्फत एकीकृत गर्न सकिने बताए । ‘थरीथरी अन्न चार–चार डोका फलाएर बेचिदेऊ भन्दैमा कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एकै प्रकारको खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारीको भावना जागृत गर्नुपर्छ ।’ व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारी गरिने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको ओलीले अवगत गराए । टुक्रा जमिन सरकारलाई बाधा भएकाले सहकारीमार्फत एकै प्रकारको खेती गर्नु यसको उपाय भएको बताए ।

ओलीले देश विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कदरयोग्य भएको बताए । संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले केही विकासको गति केही ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘संगीतकारले बनाइसकेको गीत, अर्काले लय हालेको गीत जोसुकैले फटाफट गुनगुनाउन सक्छ,’ ओलीले भने, ‘आफैंले लय सिर्जना गर्नुपर्‍यो भनेचाहिँ समय लाग्छ । संगीतकारलाई त समय लाग्छ भने हामीसँग त संगीतकार कोही पनि छैन । संघीयताको अभ्यास गरेर आएको थिएन । तसर्थ समय लाग्छ ।’

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष्य राजेशकाजी श्रेष्ठले संघीय संरचनाले करका विषयमा अन्योल उब्जाएकाले त्यसबारे स्पष्ट पारिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐनजस्तै आजको खुला अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ हालै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मदिरासँग सम्बन्धित आदेशको मस्यौदाअनुसार पर्यटन व्यवसायलाई अवरोध गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाली वस्तुले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासमा लागिपर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । छिमेकी मुलुकले त्यहाँका उत्पादकलाई दिइरहेको अनुदान र प्रोत्साहनका दाँजोमा आफूहरूले नगण्य सुविधा पाएको उनको भनाइ थियो । ‘उत्पादको हौसला वृद्धि नगरेसम्म उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन,’ उनलेभने, ‘स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ ।’

श्रेष्ठका कुरामा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले ऐन वा नियम–कानुनमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि मस्यौदा पेस गर्न उनले चेम्बरलाई आग्रह गरे । छलफलबाट पनि आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्