क्लिन फिड लागू नगर्न सरकारकै चलखेल

हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा क्लिन फिड कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए । यो अपेक्षा र ओली नेतृत्वको पहिलेको निर्णयविपरीत विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था गरेन । यसलाई छल्न घुमाउरो बाटो रोजेको छ । ‘क्लिन फिडका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै क्लिन फिड लागू हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । सरोकारवालाहरू भने सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्न यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक भएपछि विदेशी च्यानलको विज्ञापन पनि यसैले नियमन गर्नुपर्ने हो तर त्यसलाई छल्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ,’ नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशी रिजालले भने, ‘यो प्रावधानले सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्ने शंका बढाएको छ ।’

उनले यही विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेलगत्तै क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरे । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने व्यवस्था नै क्लिन फिड हो । अहिले नेपाली उपभोक्ताले विज्ञापनसहितको च्यानलका लागि पैसा तिरिरहेका छन् भने विदेशी च्यानलले नेपाली उपभोक्तासँग च्यानलको पैसा असुलेर विज्ञापन पनि देखाइरहेका छन् ।

उपभोक्ताले च्यानल हेरेको पैसा तिर्नुपर्ने भए टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने व्यवस्था धेरै देशमा छ । तर, नेपालमा सरकारले वर्षौंदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसको कार्यान्वयन पटकपटक रोकिंदै आएको छ ।

केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएकै बखत २०७३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले २०७४ देखि विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रोकियो ।

सरकारले आज मंगलबार संसद्मा दर्ता गर्न लागेको विधेयकमा नेपाली भाषामा डबिङ गरिएको विदेशी विज्ञापन सञ्चार माध्यममा प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित

भएको थियो ।

प्रयोगकर्ताको मञ्जुरीबिना इमेल र एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा विज्ञापनको नियमन गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्ने र गृह, उद्योग, सञ्चार मन्त्रालयका एक–एक प्रतिनिधि, विज्ञापन एजेन्सीको तर्फबाट दुई र सञ्चार माध्यमबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने प्रावधान राखिएको छ ।

बोर्डमा विज्ञापन एजेन्सीहरू सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । ऐनले विज्ञापनको मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

विधेयकमा विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषयमा व्याख्या गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पास भएपछि होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्राकृतिक, धार्मिक, सडकपेटी अवरोध र सवारी आवागमन अवरोध हुने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न नहुने प्रावधानमा राखिएको छ ।

जुवा खेल्ने, खेलाउने तथा अश्लील सामग्रीको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित गर्ने विज्ञापन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘गोप्य विषय जानकारी दिने उद्देश्यले विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।’

चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने औषधिको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ‘भ्रम, उत्तेजना र अवफाह फैलाउने विज्ञापन र लैङगक विभेद हुने विज्ञापन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘चुनाव प्रभावित हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।’