औद्योगिक व्यवसाय ऐन–‘निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सुझाव’

‘विगतको अनुभवबाट सिकिएको पाठ र संघीय प्रणालीको आधारमा ऐनको मस्यौदा बनेको छ । लगानी गर्ने निजी क्षेत्र हो । लगानीमैत्री वातावरणबिना लगानी हुँदैन,’ आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने, ‘ऐन निजी क्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ । त्यसतर्फ ध्यान दिऊँ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेर लगानी बढाऊँ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेसम्मका ऐन उद्योगीहरूको हकम हुन नसकेको बताए । ‘ऐन कानुन लगानीमैत्री भएन । उद्योगको लागत बढाउने खालको मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ महँगो छ । रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रलाई सबल र राष्ट्रको समानका लागि उद्योग चाहिन्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार औद्योगिक ऐनमा आयकरसम्बन्धी छुटको व्यवस्था २० प्रतिशत छ । यसलाई आर्थिक ऐनमा काटिएको छ । ‘उद्योगी–व्यवसायीका लागि औद्योगिक ऐन अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठले उद्योगको सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । ‘अन्य मुलुकमा उद्योग क्षेत्रलाई धेरै अनुदान दिइएको छ । नेपालमा कम हुँदा लगानी बढेन । नेपालमा भित्रिने लगानी पनि अन्य मुलुकमा गए,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई दिने सुविधा अन्य मुलुकभन्दा कम नगरौं ।’ भारतभन्दा ३७ प्रतिशत महँगो खर्च लाग्ने भएकाले सुविधा आवश्यक रहेको उनले बताए । नयाँ ऐनमा उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ प्रतिशत मात्रै भन्सारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘दुई वर्षअघि आएका ऐन लागू हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा गएकाले सानो मार्केटमा धेरै चुनौती लिएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या देखिन्छ ।’ एकद्वार प्रणाली भनिए पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए ।

पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आयात उपभोग र राजस्वबाट अर्थको ध्यान मोड्नुपर्ने बताए । त्यो नहुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले शक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले लगानीका लागि आकर्षक प्याकेज, स्वदेशीलाई रोजगारीमा आकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले उद्योग प्रोत्साहनका लागि कर छुटलगायतको विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानमा मजदुरको समस्या छ । उत्पादन ठप्प हुँदा मार्केट नै खत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मजदुरको हकहित हेरेर बन्द हडताल नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुन छैन भने बनाउनुपर्छ ।’

सार्क चेम्बर महिला उद्यमी परिषदका अध्यक्ष प्रमिला रिजालले महिला औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताइन् । काभ्रेमा १ सय ६० रोपनी जग्गा छनोट भएकाले त्यसमा सरकारले पूर्वाधार विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । साना तथा घरेलु महासंघका सचिव शान्ता बाँस्कोटाले घरेलु उद्योगका लागि छुट्टै नीति/नियम हुनुपर्ने बताइन् । ‘मस्यौदामा निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छैन । उत्पादन र गुणस्तरका लागि ठोस कुरा उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले १०/१२ वटा ऐन बन्ने क्रममा रहेको बताइन् । तीमध्ये सबैभन्दा बलियो औद्योगिक व्यवसाय ऐन रहेको बताइन् । उनले ऐन करिब एक सातामा कानुन मन्त्रालयमा पठाइने बताए । त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जनाइएको छ ।