अन्नपूर्ण फेरो लगाउने विदेशी बढे

सन् २०१८ मा २९ हजार ४ सय ८० विदेशीले अन्नपूर्णको फेरो लगाए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ हजार ४ सय १२ बढी हो
आश गुरुङ

लमजुङ — चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भएर अन्नपूर्ण फेरो लगाउने पर्यटक केही वर्षयता बढदो छ । राजनीतिक स्थिरता, बन्द/हडतालका क्रियाकलाप नहुनु, पर्यटकीय व्यवस्थापनलगायतले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

सन् २०१८ मा २९ हजार ४ सय ८० विदेशीले अन्नपूर्णको फेरो लगाए । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ हजार ४ सय १२ पर्यटक बढी हो । यस वर्ष ८ दशमलव ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तथ्यांक लिन थालेको २२ वर्ष अवधिमा यो सबैभन्दा बढी हो ।

Citizen


‘एक्याप’ इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका अनुसार सन् २०१७ मा २७ हजार ६८ पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका थिए । २०१६ मा २२ हजार १ सय ८ पर्यटकले पदमार्ग घुमेका थिए । २०१५ मा १३ हजार ६ सय १५ पर्यटक आएका थिए । २०१६ मा भन्दा २०१७ मा ४ हजार ९ सय ६० बढी पर्यटक भित्रिएका थिए । यो २२ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी हो । २०१५ मा भन्दा २०१६ मा ८ हजार ४ सय ९३ बढी पर्यटक भित्रिएका थिए । यो ६२ दशमलब ३८ प्रतिशतले बढी हो ।

२०१४ को तुलानामा २०१५ मा ३४ दशमलव २१ प्रतिशत पर्यटक आगमन घटेको थियो । यो समय भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पको समय थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको समय पर्यटक आगमन २९ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । मनाङ–लमजुङ होटल व्यवसाय समितिका सचिव पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार बर्सेनि पर्यटक आगमनले व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । पर्यटक आगमन बढे पनि पदमार्गको दूरी छोटिनुले भने समस्या आएको छ । ‘पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन । हिजो बन्द हडताल थियो । नाकाबन्दी भयो,’ उनले भने, ‘संविधान बनेपछि एक खालको राजनीतिक अस्थिरता सकियो । त्यसपछि पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन थालेको छ ।’

पर्यटन व्यवस्थापन समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय पर्यटक बढ्नुले आगामी दिनमा पनि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्नपूर्ण पदमार्गबारेको प्रचारप्रसार, अनुकूल मौसम, राजनीतिक स्थिरताको अन्त्यलगायतले पर्यटक आगमनमा सघाउ पुर्‍याएको उनले बताए । ‘पर्यटक आगमनले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ । हाम्रा हिमाल हेर्नलाई उनीहरू लाखौं खर्च गरेर आउँछन् भने हामी किन स्वागत नगर्ने ? हामी पर्यटक बढीभन्दा बढी आओस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने ।

मनाङका प्रतिनिधिसभा सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङका अनुसार देशमा बन्द हडताल हुन छोडेपछि पर्यटक आगमन बढ्न थालेको छ । स्थिर सरकार हुँदा बन्द हडताल भएको छैन । ‘पर्यटक स्वच्छ हावापानी, शान्त वातावरण र सुन्दर प्रकृति खोज्न नेपाल आउँछन् । कुनै अवरोध भए पर्यटक आउँदैनन् । पर्यटकका लागि राम्रो वातावरण चाहिन्छ’ उनले भने । ‘मनाङलाई कसरी प्रोमोसन गराउने भन्ने छलफलमा छौं । कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटक लाने छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । गाउँगाउँसम्मै मोटरबाटो र मोटर पुगेकाले अब नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने र वैकल्पिक पदमार्गमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले राजनीतिक स्थिरता कामय हुँदै गए अझ पर्यटक बढ्दै जाने दाबी गरे । ‘पर्यटक आउनु हामी सबैका लागि सुखद पक्ष हो,’ उनले भने । उनका अनुसार विदेशी पर्यटकले काठमाडौं, पोखरा र बेंसीसहरमा रहेको पर्यटक प्रवेश शुल्क केन्द्र (काउन्टर) मा अनुमतिपत्र (पर्मिट) लिएर मात्रै चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको भ्रमणमा जान पाउँछन् ।

मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित धारापानी चेकपोस्ट (पर्यटक चेकजाँच केन्द्र) र लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ९ सिम्पानी बगैंचाको चेकपोस्टमाआफ्नो विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । उनका अनुसार यो पर्यटक आफ्नै लागि हो । यसले उसको सुरक्षामा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग आधा दशकअघिसम्म विश्वकै उत्कृष्ट १० पदमार्गमा गनिन्थ्यो । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको गन्तव्य संसारकै अग्लो हिमाली भन्ज्याङ ५ हजार ४ सय १६ मिटरको थोराङला र संसारकै उच्च स्थानमा रहेको ताल ४ हजार ९ सय १९ मिटर उचाइको तिलिचो हो ।

लमजुङको बेंसीसहरबाट सुरु भएर मनाङ, मुस्ताङ हुँदै म्याग्दीको तातोपानी, म्याग्दी भएर पोखरा वा तातोपानीबाट घोरेपानी हुँदै पोखरा पुग्नलाई २१ दिन लाग्थ्यो । अहिले मुस्ताङको मुक्तिनाथ र मनाङको मनाङ गाउँसम्म मोटर चलेपछि पदयात्रा एक सातादेखि १० दिनसम्म खुम्चिएको छ । शान्ति तथा अमनचयनले पर्यटक आगमनभने बढ्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–‘निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सुझाव’

‘आयात उपभोग र राजस्वबाट अर्थको ध्यान मोडेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — औद्योगिक व्यवसाय ऐन निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाले अबको संशोधनमा त्यसलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । ऐन व्यवसायमैत्री नभई स्वदेशी–विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिने उनीहरूको दाबी थियो । 

‘विगतको अनुभवबाट सिकिएको पाठ र संघीय प्रणालीको आधारमा ऐनको मस्यौदा बनेको छ । लगानी गर्ने निजी क्षेत्र हो । लगानीमैत्री वातावरणबिना लगानी हुँदैन,’ आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने, ‘ऐन निजी क्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ । त्यसतर्फ ध्यान दिऊँ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेर लगानी बढाऊँ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेसम्मका ऐन उद्योगीहरूको हकम हुन नसकेको बताए । ‘ऐन कानुन लगानीमैत्री भएन । उद्योगको लागत बढाउने खालको मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ महँगो छ । रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रलाई सबल र राष्ट्रको समानका लागि उद्योग चाहिन्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार औद्योगिक ऐनमा आयकरसम्बन्धी छुटको व्यवस्था २० प्रतिशत छ । यसलाई आर्थिक ऐनमा काटिएको छ । ‘उद्योगी–व्यवसायीका लागि औद्योगिक ऐन अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठले उद्योगको सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । ‘अन्य मुलुकमा उद्योग क्षेत्रलाई धेरै अनुदान दिइएको छ । नेपालमा कम हुँदा लगानी बढेन । नेपालमा भित्रिने लगानी पनि अन्य मुलुकमा गए,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई दिने सुविधा अन्य मुलुकभन्दा कम नगरौं ।’ भारतभन्दा ३७ प्रतिशत महँगो खर्च लाग्ने भएकाले सुविधा आवश्यक रहेको उनले बताए । नयाँ ऐनमा उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ प्रतिशत मात्रै भन्सारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘दुई वर्षअघि आएका ऐन लागू हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा गएकाले सानो मार्केटमा धेरै चुनौती लिएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या देखिन्छ ।’ एकद्वार प्रणाली भनिए पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए ।

पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आयात उपभोग र राजस्वबाट अर्थको ध्यान मोड्नुपर्ने बताए । त्यो नहुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले शक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले लगानीका लागि आकर्षक प्याकेज, स्वदेशीलाई रोजगारीमा आकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले उद्योग प्रोत्साहनका लागि कर छुटलगायतको विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानमा मजदुरको समस्या छ । उत्पादन ठप्प हुँदा मार्केट नै खत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मजदुरको हकहित हेरेर बन्द हडताल नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुन छैन भने बनाउनुपर्छ ।’

सार्क चेम्बर महिला उद्यमी परिषदका अध्यक्ष प्रमिला रिजालले महिला औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताइन् । काभ्रेमा १ सय ६० रोपनी जग्गा छनोट भएकाले त्यसमा सरकारले पूर्वाधार विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । साना तथा घरेलु महासंघका सचिव शान्ता बाँस्कोटाले घरेलु उद्योगका लागि छुट्टै नीति/नियम हुनुपर्ने बताइन् । ‘मस्यौदामा निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छैन । उत्पादन र गुणस्तरका लागि ठोस कुरा उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले १०/१२ वटा ऐन बन्ने क्रममा रहेको बताइन् । तीमध्ये सबैभन्दा बलियो औद्योगिक व्यवसाय ऐन रहेको बताइन् । उनले ऐन करिब एक सातामा कानुन मन्त्रालयमा पठाइने बताए । त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्