सहुलियतको ऋण लिन युवा ओइरिए

सरकारले सञ्चालनलमा ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमका लागि निवेदन माग भएको थाहा पाउना साथ उनी बुधबार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय पुगिन् ।

कस्मेटिक पसल खोल्दा साह्रोगाह्रो काम गर्नु नपर्ने भएकाले उनले यो क्षेत्र रोजेकी छन् । उनका श्रीमान् पनि मलेसियाबाटै फर्केका रहेछन् । श्रीमान टेम्पु चलाउँछन् । विमला भने छोराछोरीको स्याहार गर्दै आएकी थिइन् । अबचाहिँ जसरी पनि कस्मेटिक पसल खोल्ने उनले सुनाइन् । ‘मलेसिया छँदा डाइपर फयाक्ट्रीमा काम गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘गाह्रो/अप्ठयारो केही भन्न पाइदैनथ्यो । घण्टौं उभिएर काम गर्दा लखतरान पर्थें । विदेश भनेपछि वाक्क भएकी छु ।’

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ऋण लिएर यस्तै उद्यम गर्ने योजना धेरै युवाको देखिन्छ । त्यसका लागि बोर्डमा गएको दुई महिनायता विमलाजस्ता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको चलहपहल छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमका आवेदन खुलेको दुई महिनापछि फारम भर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव एवं प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार हाल दिनको हजार/बाह्र सय आवेदन दर्ता हुने गरेका छन् । यो सुविधान लिन पुस मसान्तभित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

‘आवेदन खोलिएको सुरुसुरुका दिनमा १०/१२ जनाले मात्रै फारम भरे,’ उनले भने, ‘अहिले ह्वात्तै फ्लो बढेको छ ।’ महिलाको संख्या भने निकै कम देखिएको उनले बताए । पुरुषको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या कम छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने ५० लाख जनाको श्रम स्वीकृतिमध्ये १ लाख ८२ हजार मात्रै महिला हुन् । यीमध्ये धेरै महिला विदेशमै हुन सक्छन् । फर्किएका सबैले यो ऋण पाउँदैनन् । उक्त कारणले पनि महिलाको संख्या कम देखिएको अनुमान छ ।

उक्त ऋण लिन निवेदन दिनेमा मलेसियाबाटै फर्किएका धादिङ गजुरी ५ का वीरबहादुर सार्की (४९) पनि एक हुन् । उनले कुखुरा फार्म खोल्ने सुरले ऋण लिन चाहिरहेको बताए । विदेशमा पनि कुखुरा फार्ममै काम गरेको र छोरीले भेटेरिनरी पढेको हुँदा यो व्यवसायमा आफू ढुक्क हुने उनले सुनाए । ‘के, कसरी गर्ने भन्नेबारे मलाई जानकारी छ,’ उनले भने । फारम बुझाउनकै लागि काठमाडौं आएका उनी ऋण पाइएन भने पुन: मलेसिया जाने सोचमा छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै अडयाउन र उनीहरूको सीप र ज्ञान पहिचानका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बोर्ड प्रवक्ता सुवेदीले बताए । गत कात्तिकमा स्वीकृत भएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारले बढीमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिमा समाविष्ट विविध कर्जामध्ये यो परियोजना कर्जा हो, जसले विदेशमा कम्तीमा ६ महिना बसेको र स्वदेश फर्केको तीन वर्ष ननाघेकालाई योग्य मानेको छ ।

कर्जाको ब्याजचाहिँ बैंकले नै निर्धारण गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘सरकारले ऋण दिने होइन,’ उनले भने, ‘ऋण उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित छ । कुन व्यवसायलाई कति प्रतिशत सहुलियत दिने भन्ने कुरा उसैले निर्धारण गर्छ ।’ सरकारी माध्यमबाट नआएका अन्य ‘रिटन्र्ड माइग्रेन्ट’ लाई समेत सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन आफूहरूले बैंकलाई आग्रह गरेको बताए । कार्यविधिअनुसार पाँच वर्षभित्र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तो ऋण लिनका लागि सयौं युवाले सपना बनाई निवेदन दिइरहेका छन् ।

सिंगापुर हुँदै मलेसियाको चप्पल कारखानामा क्वालिटी चेक (क्विसी) को काम गरेर फर्किएका सिन्धुली दुधौली ५ का पुष्कर खडका गाउँमै चप्पल कारखाना सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि छ महिनायता उनले वीरगन्ज गएर तालिम लिए । ‘मसँग ८/१० लाख रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘सरकारले १० लाख रुपैयाँ जुटाइदियो भने झयाप्प कारखाना खोलेर जुत्ता–चप्पल बनाउन थाल्छु ।’ पाँच वर्षको मासिक आयव्ययको विवरण खुलाई उनले आफ्नो उद्यमको खाका बोर्डमा पेस गरिसकेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावना प्रदान गर्ने पुष्करले बताए । यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्नेमा चाहिँ उनको दुविधा थियो । ‘यत्तिका धेरै आवेदक देखेपछि ऋण पाउनु भाग्यको कुरा हो जस्तो लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘गोलाप्रथा गरेर ऋण दिने होला । त्यो पाइएन भने पर्चुगल जान्छु ।’ सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अर्घाखाँचीका बुद्धिराम आचार्य (२६) चाहिँ बाह्र वर्षपछि दुबईबाट फर्केका रहेछन् । उनी अब कदापि परदेश नजाने सोचमा छन् ।

आचार्यले सन्धिखर्कको कबिरीमा १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती र भैंसीपालन गर्ने योजना फर्ममा उल्लेख गरेका छन् । पशुपालनका लागि चार र तरकारी खेतीका लागि आठ रोपनी जग्गा छुटयाउने उनले बताए । ‘सुरुमा पाँच वटा भैंसी राख्छु,’ उनले फर्ममा लेखेका छन्, ‘किन्दाको अनुमानित लागत तीन लाख रुपैयाँ छ । जग्गा भाडा, घाँसपात, दानापानी गरेर मासिक ६० हजार रुपैयाँ खर्च होला ।’ उनले तरकारी खेतीका लागि पनि यस्तै विवरण उल्लेख गरेका छन् ।

सोलुखुम्बुकी आरती शंकर भने बिजनेस प्लान बनाउन नजानेर आत्तिँदै थिइन् । उनले कपडा पसल खोल्न चाहेकी रहिछन् । के के विवरण खुलाउने भन्नेबारे जानकारी नभएको बताइन् । उनी दुई वर्ष दुबई बसेर फर्केकी हुन् । हाउसकिपिङको काममा साह्रै दु:ख भोगेको सुनाइन् । ‘विदेश गएर चाहिँ काम गर्नु नपरोस् अब,’ उनले भनिन्, ‘यो ऋण पाए केही गरिन्थ्यो भनेको फर्म भर्नै आएन ।’ यसै मेसोमा बोर्ड आसपास अनलाइनमा उपलब्ध फर्म प्रिन्ट गरेर भरिदिने अनि पैसा लिनेहरू भेटिए । बोर्डले भने नि:शुल्क फर्म उपलब्ध गराएको छ ।

माघ मसान्तसम्ममा फर्मको डाटा तयार पार्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । त्यसमा महिला/पुरुषको संख्या, आवेदकले रुचि देखाएका उद्यमका किसिम, प्रदेशअनुसार आवेदक संख्यालगायत तथ्यांक समाविष्ट हुनेछन् । बोर्डले त्यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि बैंकसँग छलफल गरेर मात्रै कसलाई र कति सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नेभन्ने बारे टुंगो लाग्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

सम्भवत: वैशाखसम्ममा छानिएका आवेदकले ऋण पाउने बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/८० सम्ममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने र यहीँ उद्यम गर्न चाहने सबैलाई सहुलियत ब्याजको कर्जाको प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बोर्ड प्रवक्ताको भनाइ छ ।