सहुलियतको ऋण लिन युवा ओइरिए

मलेसिया डाइपर उद्योगमा काम गरे । गाह्रो/अप्ठयारो केही भन्न पाइँदैनथ्यो । घण्टौं उभिएर काम गर्दा लखतरान पर्थें । विदेश भनेपछि वाक्क भएकी छु । पुँजी पाए यहीँ कस्मेटिक पसल खोल्छु : विमला थापा
सजना बराल

काठमाडौँ — दुई सन्तान जन्माउँदा पेटको शल्यक्रिया गर्नुपरेपछि मोरङकी विमला थापा (२९) गह्रौं काम गर्न नसक्ने भइन् । साढे तीन वर्ष मलेसिया बसेर हालै स्वदेश फर्किएकी उनी अब यहीँ कस्मेटिक पसल खोल्न चाहन्छिन् । त्यसका लागि कसरी पुँजी जुटाऊँ भइरहेकी थिइन् ।

सहुलियत ऋण लिनका लागि बानेश्वरस्थित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा आवेदन दिन लाम लागेका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिक । तस्बिर : विद्या राई/कान्तिपुर

सरकारले सञ्चालनलमा ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमका लागि निवेदन माग भएको थाहा पाउना साथ उनी बुधबार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय पुगिन् ।

कस्मेटिक पसल खोल्दा साह्रोगाह्रो काम गर्नु नपर्ने भएकाले उनले यो क्षेत्र रोजेकी छन् । उनका श्रीमान् पनि मलेसियाबाटै फर्केका रहेछन् । श्रीमान टेम्पु चलाउँछन् । विमला भने छोराछोरीको स्याहार गर्दै आएकी थिइन् । अबचाहिँ जसरी पनि कस्मेटिक पसल खोल्ने उनले सुनाइन् । ‘मलेसिया छँदा डाइपर फयाक्ट्रीमा काम गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘गाह्रो/अप्ठयारो केही भन्न पाइदैनथ्यो । घण्टौं उभिएर काम गर्दा लखतरान पर्थें । विदेश भनेपछि वाक्क भएकी छु ।’

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ऋण लिएर यस्तै उद्यम गर्ने योजना धेरै युवाको देखिन्छ । त्यसका लागि बोर्डमा गएको दुई महिनायता विमलाजस्ता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको चलहपहल छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमका आवेदन खुलेको दुई महिनापछि फारम भर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव एवं प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार हाल दिनको हजार/बाह्र सय आवेदन दर्ता हुने गरेका छन् । यो सुविधान लिन पुस मसान्तभित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

‘आवेदन खोलिएको सुरुसुरुका दिनमा १०/१२ जनाले मात्रै फारम भरे,’ उनले भने, ‘अहिले ह्वात्तै फ्लो बढेको छ ।’ महिलाको संख्या भने निकै कम देखिएको उनले बताए । पुरुषको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या कम छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने ५० लाख जनाको श्रम स्वीकृतिमध्ये १ लाख ८२ हजार मात्रै महिला हुन् । यीमध्ये धेरै महिला विदेशमै हुन सक्छन् । फर्किएका सबैले यो ऋण पाउँदैनन् । उक्त कारणले पनि महिलाको संख्या कम देखिएको अनुमान छ ।

उक्त ऋण लिन निवेदन दिनेमा मलेसियाबाटै फर्किएका धादिङ गजुरी ५ का वीरबहादुर सार्की (४९) पनि एक हुन् । उनले कुखुरा फार्म खोल्ने सुरले ऋण लिन चाहिरहेको बताए । विदेशमा पनि कुखुरा फार्ममै काम गरेको र छोरीले भेटेरिनरी पढेको हुँदा यो व्यवसायमा आफू ढुक्क हुने उनले सुनाए । ‘के, कसरी गर्ने भन्नेबारे मलाई जानकारी छ,’ उनले भने । फारम बुझाउनकै लागि काठमाडौं आएका उनी ऋण पाइएन भने पुन: मलेसिया जाने सोचमा छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै अडयाउन र उनीहरूको सीप र ज्ञान पहिचानका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बोर्ड प्रवक्ता सुवेदीले बताए । गत कात्तिकमा स्वीकृत भएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारले बढीमा १० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिमा समाविष्ट विविध कर्जामध्ये यो परियोजना कर्जा हो, जसले विदेशमा कम्तीमा ६ महिना बसेको र स्वदेश फर्केको तीन वर्ष ननाघेकालाई योग्य मानेको छ ।

कर्जाको ब्याजचाहिँ बैंकले नै निर्धारण गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘सरकारले ऋण दिने होइन,’ उनले भने, ‘ऋण उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित छ । कुन व्यवसायलाई कति प्रतिशत सहुलियत दिने भन्ने कुरा उसैले निर्धारण गर्छ ।’ सरकारी माध्यमबाट नआएका अन्य ‘रिटन्र्ड माइग्रेन्ट’ लाई समेत सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन आफूहरूले बैंकलाई आग्रह गरेको बताए । कार्यविधिअनुसार पाँच वर्षभित्र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तो ऋण लिनका लागि सयौं युवाले सपना बनाई निवेदन दिइरहेका छन् ।

सिंगापुर हुँदै मलेसियाको चप्पल कारखानामा क्वालिटी चेक (क्विसी) को काम गरेर फर्किएका सिन्धुली दुधौली ५ का पुष्कर खडका गाउँमै चप्पल कारखाना सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि छ महिनायता उनले वीरगन्ज गएर तालिम लिए । ‘मसँग ८/१० लाख रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘सरकारले १० लाख रुपैयाँ जुटाइदियो भने झयाप्प कारखाना खोलेर जुत्ता–चप्पल बनाउन थाल्छु ।’ पाँच वर्षको मासिक आयव्ययको विवरण खुलाई उनले आफ्नो उद्यमको खाका बोर्डमा पेस गरिसकेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावना प्रदान गर्ने पुष्करले बताए । यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्नेमा चाहिँ उनको दुविधा थियो । ‘यत्तिका धेरै आवेदक देखेपछि ऋण पाउनु भाग्यको कुरा हो जस्तो लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘गोलाप्रथा गरेर ऋण दिने होला । त्यो पाइएन भने पर्चुगल जान्छु ।’ सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अर्घाखाँचीका बुद्धिराम आचार्य (२६) चाहिँ बाह्र वर्षपछि दुबईबाट फर्केका रहेछन् । उनी अब कदापि परदेश नजाने सोचमा छन् ।
आचार्यले सन्धिखर्कको कबिरीमा १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती र भैंसीपालन गर्ने योजना फर्ममा उल्लेख गरेका छन् । पशुपालनका लागि चार र तरकारी खेतीका लागि आठ रोपनी जग्गा छुटयाउने उनले बताए । ‘सुरुमा पाँच वटा भैंसी राख्छु,’ उनले फर्ममा लेखेका छन्, ‘किन्दाको अनुमानित लागत तीन लाख रुपैयाँ छ । जग्गा भाडा, घाँसपात, दानापानी गरेर मासिक ६० हजार रुपैयाँ खर्च होला ।’ उनले तरकारी खेतीका लागि पनि यस्तै विवरण उल्लेख गरेका छन् ।

सोलुखुम्बुकी आरती शंकर भने बिजनेस प्लान बनाउन नजानेर आत्तिँदै थिइन् । उनले कपडा पसल खोल्न चाहेकी रहिछन् । के के विवरण खुलाउने भन्नेबारे जानकारी नभएको बताइन् । उनी दुई वर्ष दुबई बसेर फर्केकी हुन् । हाउसकिपिङको काममा साह्रै दु:ख भोगेको सुनाइन् । ‘विदेश गएर चाहिँ काम गर्नु नपरोस् अब,’ उनले भनिन्, ‘यो ऋण पाए केही गरिन्थ्यो भनेको फर्म भर्नै आएन ।’ यसै मेसोमा बोर्ड आसपास अनलाइनमा उपलब्ध फर्म प्रिन्ट गरेर भरिदिने अनि पैसा लिनेहरू भेटिए । बोर्डले भने नि:शुल्क फर्म उपलब्ध गराएको छ ।

माघ मसान्तसम्ममा फर्मको डाटा तयार पार्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । त्यसमा महिला/पुरुषको संख्या, आवेदकले रुचि देखाएका उद्यमका किसिम, प्रदेशअनुसार आवेदक संख्यालगायत तथ्यांक समाविष्ट हुनेछन् । बोर्डले त्यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि बैंकसँग छलफल गरेर मात्रै कसलाई र कति सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नेभन्ने बारे टुंगो लाग्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

सम्भवत: वैशाखसम्ममा छानिएका आवेदकले ऋण पाउने बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/८० सम्ममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने र यहीँ उद्यम गर्न चाहने सबैलाई सहुलियत ब्याजको कर्जाको प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बोर्ड प्रवक्ताको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

५ महिनामा ८९ अर्बको कृषि वस्तु आयात

सबै सामग्रीको आयात बढ्दा पनि सरकार र योजना आयोगले गम्भीरता देखाएनन् : अर्थविद्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकले पछिल्लो पाँच महिनामा ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिवस्तु भित्र्याएको छ । एकातिर खेतीपातीका लागि सिँचाइ, मलबीउ, यन्त्रलगायत बजारीकरणको अभाव अर्कोतिर उपभोक्ताको उच्च मागका कारण आयात बढेको विज्ञ बताउँछन् । 

सरकारले मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको दाबी गरे पनि आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । २०७४/७५ को पहिलो पाँच महिनामा ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको कृषिवस्तु आयात भएको थियो ।

सरकारले धान उत्पादनमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड भएको दाबी गरे पनि सबैभन्दा बढी चामल आयात भएको छ । पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांकमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२.६ प्रतिशतले बढी हो । ‘सरकारी तथ्यांकले उत्पादन बढेको देखिन्छ । रेकर्ड नै कायम भएको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘उपभोग पनि बढेकाले केही आयात बढेको छ । सबै सामग्रीको आयात बढ्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग गम्भीर देखिएन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कृषिको वृद्धि दर बढेकाले खपत त्यहीअनुसार बढेको बताए । उनले बास्मती चामल मुख्यत: पुलाउका लागि आयात भएको बताए । ‘सम्पन्न ठाउँमा मोटा चामल खाँदैनन् । दुगर्मका धनीले पनि मोटा चामल खाँदैनन् । खाद्य संस्थानले मसिनो चामल ढुवानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयात बढेको हुन सक्छ ।’ रकम धेरै ठूलो देखिए पनि परिमाणमा धेरै ठूलो नभएको उनले दाबी गरे । उनले खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने चामल वैकल्पिक रूपमा प्रयोग भएको आशंका रहेको बताए ।

तथ्यांकअनुसार तरकारी, दाल, गहुँ, मकै, सोयाबिन तेलको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तरकारीको आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ९८ करोड, फलफूलको आयात ३९.८ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । भारतले कृषिजन्य वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन्छ । सस्तो हुँदा तरकारीको आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

तरकारी, फलफूलबाहेक सोयाबिनको तेल ५ अर्ब ५३ करोड, मकै ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतबाट आयात भएको मकै कुखुराको दानामा प्रयोग हुन्छ । ‘मासुमा आत्मनिर्भरता बढेको छ । त्यसको लागि मकै आयात हुन्छ । आयातित मकै दानामा प्रयोग हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

दाल ४ अर्ब ९९ करोड र गहुँ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको आयातमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद राणाले पनि चामल, मकैलगायत वस्तुहरू वैकल्पिक बाटो (मदिरामा) गएको हुन सक्ने बताए । ‘उत्पादनमा समस्या छैन । बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘आयात पनि सोहीअनुसार बढेको देखिन्छ ।’

आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने बताए । केन्द्रले वस्तुका लागि बजार देखाइदिने उनले बताए । वस्तु प्रवद्र्धनका लागि प्रोडक्ट प्रोफाइल तयार गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थविद् आचार्यले मन्त्रालयले अन्न बाली उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिफल छैन । परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

करिब वर्षअघि ब्याज अनुदान सुरु गरे पनि त्यसको गलत प्रयोग भएको उनले बताए । प्रवक्ता सुवेदीले उत्पादन बढाउन सिँचाइ, बीउ र मलमा जोड दिएको दाबी गरे । ‘चैते धान बढी उत्पादन हुन्छ । त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने, साना सिँचाइ, सोलारको व्यवस्था गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT