प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ ले अप्ठयारोमा सीजी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — करिब छ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको सीजी कम्युनिकेसनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप अप्ठयारो पारेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठयारोमा परेको हो । योग्यता पुगेर पनि आफूलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिइएको, फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएको सीजी र प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ ।

‘एक दशकदेखि हामीलाई सुनियोजित ढंगले रोक्ने काम भइरहेको छ,’ सीजीको माउ कम्पनी चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित हो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति दिँदासमेत प्राधिकरणले रोकेको उनको आरोप छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्स र प्राधिकरणबीचको यो द्वन्द्व अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा नरोक्नू भनी आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको भ्याकेटमा सीजीले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरेको दाबी गरेको छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

लिलाम बढाबढमा भाग लिने कम्पनीले युनिफाइड वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै शीर्षकमा रकम तिरेको हुनुपर्ने दुई सर्त छन् । यो सर्त आफूहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ । दुवै सर्त पूरा गरेर लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै योग्य हुन्छन् ।

‘सीजीलाई लाइसेन्स दिएर फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्नेमा रोकेर फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्नुले हामीलाई रोक्ने उद्देश्य प्रस्ट छ,’ चौधरीले भने । प्राधिकरणसँग ७००, ८००, २३००, २७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा पनि फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले अन्य सेवा प्रदायकलाई ती ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

उनका अनुसार लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको ९०० ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले यो नयाँ सेवा प्रदायकलाई दिन अपुग हुन्छ । ‘बाँकी सेवा प्रदायकलाई अन्य ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्स र मोबाइल लाइसेन्स लिएका सबै कम्पनीका लागि लिलाम बढाबढ सूचना निकालेको हो । कुनै कम्पनीले बक्यौता नतिरेर भाग लिन नपाउनु र कसैको लाइसेन्स नभएकाले भाग लिन नपाउनु उनीहरूको समस्या हो ।’

सीजीले गत माघमै प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा योजना पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले सीजीले पेसगरेको योजनामा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । उसले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिका लागि २०६९ मै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

२०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । जेठ २ गते प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि तीन सर्त राखिएका थिए । निश्चित क्षेत्रमा तारररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको थियो ।

सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको थिएन । उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि २०६० मंसिर १७ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको सूचनाअनुसार सीजीसहित युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले पनि निवेदन दिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्तअनुसार स्मार्ट र यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाए पनि सीजीले पाएन । सीजीले सूचनाको सर्तअनुसार पूर्वाधार विस्तार नगरेकाले लाइसेन्स नपाएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति छ ।

सरकारले पछि सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गरिदियो ।

यो निर्णयपछि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो मापदण्ड पुगेको सीजीको तर्क छ । सरकारले सर्त खुकुलो बनाइदिएपछि गत फागुनमा सीजीले प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छैन । यसलाई ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी सुनियोजित मान्छन् । ‘हामीले बेच्नका लागि लाइसन्स लिन लागेका होइनौं । नम्बर एक ब्रान्ड बनाउनका लागि हो,’ चौधरीले भने, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स विदेशीलाई मात्रै दिने हो ? नेपालीले लिन नपाउने हो ?’

तथ्यांकअनुसार सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । गत वर्ष माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम पाँच किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । उक्त बेला सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत बुझाउनुपर्ने रकम मात्रै २९ करोड २९ लाख थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ता तिरिसकेको छ । यो वर्षको किस्ता बुझाउन उसलाई माघ मसान्तसम्मको समय छ । आफूलाई दिनुपर्ने युनिफाइड लाइसेन्स प्राधिकरणले रोकेर राखेको सीजीको तर्क छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको तर्क गर्छ । प्राधिकरणको जस्तै तर्क विभागीयमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेश ।’

उनले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको बताए । ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्दा २ अर्ब ४० करोड जतिको फ्रिक्वेन्सी खेर जान सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनले सीजीले अदालतलाई ढाँटेको आरोप लगाए । ‘जुन कम्पनी अदालत गयो उसले ढाँटेको तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘फर्जी डकुमेन्ट पेस गर्नु पनि राम्रो होइन ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुकुमको दूध जिल्ला बाहिर

पहिलो दिनमै लक्ष्यभन्दा बढी दूध संकलन भएको सहकारीले जनाएको छ 
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — सानीभेरी गाउँपालिका ११ का मानबहादुर ओलीको घरमा उत्पादित दूध बिक्न थालेको छ । यसअघि सके खाने नभए दही जमाएर घिउ उत्पादन गर्ने गरेका ओलीले अब सोझै दूध बेच्न थालेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका ४ मा स्थापना गरिएको चिलिङ भ्याटमा गाउँबाट संकलन गरिएको दूध जम्मा गरिँदै । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

त्रिवेणी गाउँपालिका ८ पेदिखेतका गणबहादुर खड्काले पनि दूधबाट आम्दानी गर्न थालेका छन् । यसअघि घरमै खाएर सकिने दूध अब बजार जान थालेको छ । घरमा उत्पादन भएको दूध घरबाटै बिक्री हुन थालेपछि गणबहादुर उत्साहित छन् ।

ओली र खड्का मात्रै होइन जिल्लाका पाँच सय किसानको दूध घरबाटै बिक्री सुरु भएको छ । नजिक बजार नभएका कारण दूध बिक्री गर्न नपाएका किसानले बुधबारदेखि दूध बिक्री गर्न थालेका छन् । ‘अब दूध बिक्री सुरु भयो, हाम्रो निर्वाहमुखी पेसा व्यावसायिक बन्छ होला,’ ओलीले भने, ‘हातहातै आम्दानी हुने भएपछि हामीलाई व्यावसायिक बन्न कर लाग्ने भयो ।’ उनले बजारभन्दा टाढाको दूध पनि बिक्री हुन थालेपछि खुसी लागेको बताए ।

मुसीकोट नगरपालिका ४ सोलाबाङको नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले किसानको दूध किन्न सुरु गरेको हो । सोलाबाङमै चिलिङ भ्याट स्थापना गरेको सहकारीले गाडीमार्फत गाउँगाउँको दूध बजार झार्न थालेको हो । चिलिङ भ्याट स्थापना गरेको सहकारीले दूध ओसार्ने चिलिङ भ्यान पनि ल्याइसकेको छ ।

जिल्लाका किसानको दूध खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले सहकारीले झन्डै डेढ करोड लगानीमा दूध खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाएको छ । पहिलो दिन ४ सय २५ लिटर दूध संकलन भएको छ । पहिलो दिनमै लक्ष्य लिएको भन्दा बढी दूध संकलन भएको सहकारीले जनाएको छ ।

सोलाबाङ आसपासका किसानले सोझै सहकारीमा दूध पुर्‍याउँछन् भने टाढाका किसानको दूध सहकारीका कर्मचारी आफैं पुगेर ल्याउने गरेका छन् । जिल्लाको दूध संकलनका लागि सहकारीले एउटा गाडी चलाइरहेको छ । किसानको घरमै दूधको गुणस्तर हेरेर प्रतिलिटर ३८ देखि ४२ रुपैयाँमा सहकारीले दूध किन्न थालेको छ ।

सहकारीले चिलिङ भ्याट स्थापना तथा चिलिङ भ्यान सञ्चालनमा ल्याएपछि नबिक्ने ठाउँको दूध त बिक्री भएको छ, पहिलो पल्ट रुकुम पश्चिमको दूध जिल्ला बाहिर पनि जाने भएको छ । सहकारीले चिलिङ भ्यानमार्फत दूध नेपालगन्ज पठाउने तयारी गरेको छ । हरेक तीन दिनमा तीन हजार लिटर जिल्लाको दूध दुग्ध विकास संस्थानको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा पठाइनेछ ।

त्यसका लागि सहकारीले सम्झौतासमेत गरिसकेको सहकारीका अध्यक्ष धिरन शेर्पालीले बताए । ‘हामीले बजार नजिक नभएका किसानको दूध संकलन थालेका छौं,’ शेर्पालीले भने, ‘जिल्ला स्थानीय बजारमा पुगेपछिको दूध नेपालगन्ज पठाउनेछौं ।’ उनले जिल्लामा यसअघि सञ्चालित डेरी र बजार नजिकका किसानले स्थानीय बजारमा दूध पुर्‍याइरहेकाले सहकारीमा संकलन हुनेमध्येका अधिकांश दूध जिल्ला बाहिर जाने बताए ।

सहकारीमा संकलन भएको दूध तीन दिनसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अब हरेक तीन दिनमा जिल्लाको दूध नेपालगन्ज जाने र त्यसैबाट धेरै ठाउँमा वितरण हुनेछ, दूध बोक्नका लागि ४ हजार ५ सय लिटर क्षमताको चिलिङ भ्यान प्रयोग हुनेछ,’ अध्यक्ष शेर्पालीले भने ।

चिलिङ भ्याट स्थापनामा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै एक करोड, सहकारीले केही तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले केही लगानी सहकारीका लागि जुटाइदिएका छन् । गाउँघरमा यत्तिकै रहेको दूध अब बिक्री सुरु भएको शर्माले बताए ।

जनता नै मिलेर बनाएको सहकारीले किसानको दूध बेचिदिने गरी जिल्लामा पहिलो पटक व्यवस्थित चिलिङ भ्याट बनेको र जिल्लामा खपत हुन बाँकी दूध पनि पहिलो पटक नै जिल्ला बाहिर पठाउन लागिएको शर्माको भनाइ छ । गाउँगाउँमा दूध संकलनका लागि सहकारीले सहायक संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

स्थानीय समूह, सहकारीसँगको सहकार्यमा दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको सहकारी संस्थाका सचिव छविलाल केसीले बताए । उनका अनुसार मुसीकोट नगरपालिका, सानीभेरी, त्रिवेणी र बाँफीकोट गाउँपालिकामा दूध संकलनका लागि सहायक केन्द्र स्थापना गरिएको छ । मुसीकोट नगरपालिका १४, को दोपाई र ७ नम्बर वडाको गोतालवीबाङमा सहकारीले संकलन केन्द्र स्थापना गरेर दूध संकलन गरिरहेको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिका ११ को काफलबोट, ९ को सिम्ली, ३ को पेदीबजार, २ को गिठाकोट र ९ नम्बर वडाको हासीबाङमा पनि सहकारीले दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका ३ को खारानेटा, ७ को मेलपोखरी, ७ कै कुरल, ८ को पेदीखेत, १० को भयारथान, ९ को नुवाकोटडाँडा र ९ नम्बर वडाकै टुनीबोटमा पनि दूध संकलन हुने गरेको छ । बाँफीकोट गाउँपालिकाको लागिममा पनि सहकारीले दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेर दूध संकलन गर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT