‘आयल निगममा प्वालैप्वाल’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आयल निगममा भएको अव्यवस्थालाई संकेत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यसभित्र प्वालैप्वाल रहेको बताएका छन् । वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमलाई सरकारले चलाए पनि छुट्टै निकायसरह भएको बताए । 

‘सरकारले चलाए पनि भित्र प्वालैप्वाल परेको छ । त्यसमा ढुवानीकर्ता, ड्राइभर, हाकिम, सचिव र मन्त्री सबैले चुहिने ठाउँमा भाँडो थाप्ने काम गरे,’ निगमको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘सबैले माथि नै भाँडो थाप्न थालेपछि तेल कम हुन्छ । कम हुँदा जनतालई मार पर्छ ।’ सबैको साथ र सहयोगमा प्वाल टाल्ने काम भइरहेको दाबी उनले गरे ।’

Citizen


निगमले इन्धन ढुवानीको क्रममा हुने चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि चोरी नराकिएको प्रसंग निकाल्दै उनले चोरको दिमाग तेज रहेको बताए ।

‘सबैको सहमतिमा टाल्नेतिर लागेका छौं । अझै पनि पूरै टालिएको छैन,’ उनले भने, ‘टालिएकोबाट पनि चोरको ताला, बैमानका लागि कुन्नि के वाला भन्थे त्यस्तो भएको छ । चोरको दिमाग धेरै तेज हुन्छ ।’ निगममा हुने विकृति/विसंगति नरोकिएसम्म कल्याण नहुने उनले बताए । ‘यहाँ मन्त्रीले पैसा मागे भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । हामी सबै गडबडमा सहभागी छौं,’ उनले भने ।

बिक्रेता विनियमावली परिमार्जन नगरेकामा पनि उनले रोष प्रकट गरे । ‘९ महिनादेखि बिक्रेता विनियमावली बनाउन भन्दा बनेको छैन । मन्त्री कराउँदै जाने परिमार्जन पनि नहुने,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि सिन्डिकेट थियो, कसैले बनाएको हिसाबले बनाउने हो कि ?’

ग्यासमा ठूलाबडाले सहुलियत पाएकामा समेत उनले आपत्ति जनाए । ग्यास सहुलियतमा वर्गीकरण गरी गरिब परिवारलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री सबैले सहुलियत पाउँदा रहेछन् । वर्तमानले त पाउने नै भए ।निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले निगम प्रतिस्पर्धी नबने निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति दिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको माग प्रतिस्पर्धा हो । जनता सहज चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यदि निगमले सकेन भने सरकारले सोच्नैपर्छ । विकल्प खोज्नैपर्छ ।’

निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल निमगमा रहेका विकृति हटाउन खरो उत्रिने बताए । आफ्नो कार्यकालमा निगमलाई सुधार गर्ने उनले दाबी गरे । ‘निगममा भएका कमीकमजोरी र विकृतिलाई रोक्ने, नभएका विकृतिलाई पनि काट्दै गरी अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘निगमको दायित्व कर्मचारीको तलबभत्ता मात्रै छैन । राज्यमा पनि योगदान छ,’ उनले भने, ‘सबै स्टेक होल्डरको भावनालाई बुझेर पारदर्शी हिसाबले निगमलाई सुदृढ बनाउँछु ।’

ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले निगममा निजी क्षेत्रको ६६ प्रतिशत लगानी रहेकाले निजी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले सरकारले लागतअनुसार प्रतिफल दिनुपर्ने बताए । सरकारले प्रतिफल दिन नसके व्यवसायी विस्फोटतिर लाग्ने बताए ।

पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ घटयो, भाडा घटेन
मन्त्री यादवले पेट्रोलको मूल्य ६ रुपैयाँ घटे पनि साार्वजनिक यातायातको भाडा जस्ताको तस्तै रहेको औंल्याए । ‘मूल्य घटे पनि भाडा उस्तै छ । घटेको छैन । भाडा पनि त अलिकति विचार हुनुपर्‍यो नि । व्यवसायीहरूले विचारै गर्दैनन् । बढयो भने बढयो, घटाउने विचारै गर्दैनन्,’ उनले भने, निगम दसैंयता करिब चार अर्ब घाटामा रहेकाले घाटापूर्ति लगत्तै बढी मूल्य घटाइने बताए ।

हवाई इन्धनको मूल्य घटयो
नेपाल आयल निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १० रुपैयाँले घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको जनाउँदै निगमले मूल्य घटाएको हो ।

‘हवाई इन्धन आन्तरिकको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको छ,’ निगमका बजार व्यवस्थापक सुशील भट्टराईले भने, ‘मूल्य समायोजन पछि हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ९४.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।’ यसअघि निगमले हवाई इन्धन १०४.५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ ले अप्ठयारोमा सीजी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — करिब छ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको सीजी कम्युनिकेसनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप अप्ठयारो पारेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठयारोमा परेको हो । योग्यता पुगेर पनि आफूलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिइएको, फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएको सीजी र प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ ।

‘एक दशकदेखि हामीलाई सुनियोजित ढंगले रोक्ने काम भइरहेको छ,’ सीजीको माउ कम्पनी चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित हो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति दिँदासमेत प्राधिकरणले रोकेको उनको आरोप छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्स र प्राधिकरणबीचको यो द्वन्द्व अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा नरोक्नू भनी आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको भ्याकेटमा सीजीले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरेको दाबी गरेको छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

लिलाम बढाबढमा भाग लिने कम्पनीले युनिफाइड वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै शीर्षकमा रकम तिरेको हुनुपर्ने दुई सर्त छन् । यो सर्त आफूहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ । दुवै सर्त पूरा गरेर लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै योग्य हुन्छन् ।

‘सीजीलाई लाइसेन्स दिएर फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्नेमा रोकेर फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्नुले हामीलाई रोक्ने उद्देश्य प्रस्ट छ,’ चौधरीले भने । प्राधिकरणसँग ७००, ८००, २३००, २७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा पनि फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले अन्य सेवा प्रदायकलाई ती ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

उनका अनुसार लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको ९०० ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले यो नयाँ सेवा प्रदायकलाई दिन अपुग हुन्छ । ‘बाँकी सेवा प्रदायकलाई अन्य ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्स र मोबाइल लाइसेन्स लिएका सबै कम्पनीका लागि लिलाम बढाबढ सूचना निकालेको हो । कुनै कम्पनीले बक्यौता नतिरेर भाग लिन नपाउनु र कसैको लाइसेन्स नभएकाले भाग लिन नपाउनु उनीहरूको समस्या हो ।’

सीजीले गत माघमै प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा योजना पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले सीजीले पेसगरेको योजनामा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । उसले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिका लागि २०६९ मै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

२०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । जेठ २ गते प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि तीन सर्त राखिएका थिए । निश्चित क्षेत्रमा तारररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको थियो ।

सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको थिएन । उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि २०६० मंसिर १७ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको सूचनाअनुसार सीजीसहित युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले पनि निवेदन दिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्तअनुसार स्मार्ट र यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाए पनि सीजीले पाएन । सीजीले सूचनाको सर्तअनुसार पूर्वाधार विस्तार नगरेकाले लाइसेन्स नपाएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति छ ।

सरकारले पछि सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गरिदियो ।

यो निर्णयपछि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो मापदण्ड पुगेको सीजीको तर्क छ । सरकारले सर्त खुकुलो बनाइदिएपछि गत फागुनमा सीजीले प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छैन । यसलाई ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी सुनियोजित मान्छन् । ‘हामीले बेच्नका लागि लाइसन्स लिन लागेका होइनौं । नम्बर एक ब्रान्ड बनाउनका लागि हो,’ चौधरीले भने, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स विदेशीलाई मात्रै दिने हो ? नेपालीले लिन नपाउने हो ?’

तथ्यांकअनुसार सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । गत वर्ष माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम पाँच किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । उक्त बेला सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत बुझाउनुपर्ने रकम मात्रै २९ करोड २९ लाख थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ता तिरिसकेको छ । यो वर्षको किस्ता बुझाउन उसलाई माघ मसान्तसम्मको समय छ । आफूलाई दिनुपर्ने युनिफाइड लाइसेन्स प्राधिकरणले रोकेर राखेको सीजीको तर्क छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको तर्क गर्छ । प्राधिकरणको जस्तै तर्क विभागीयमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेश ।’

उनले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको बताए । ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्दा २ अर्ब ४० करोड जतिको फ्रिक्वेन्सी खेर जान सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनले सीजीले अदालतलाई ढाँटेको आरोप लगाए । ‘जुन कम्पनी अदालत गयो उसले ढाँटेको तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘फर्जी डकुमेन्ट पेस गर्नु पनि राम्रो होइन ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्