१०० वाट सम्मको रेडियो अनुमति स्थानीय तहले दिने

फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि भने केन्द्रमै आउनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छौं । १०० वाटसम्मका रेडियो स्थानीय तहले नै सञ्चालन अनुमति दिन सक्छन्,’ विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्रीमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी म्यापिङका निम्ति भने केन्द्रमै आउनुपर्छ ।’ यीबाहेक अन्य सुधारका योजना पनि बनाएको उनले बताए । त्यसका लागि बीबीसी र जापानका कम्पनीसँग छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

छलफलका क्रममा प्रविधि हस्तान्तरण मुख्य एजेन्डा बनाएको उनले बताए । ‘अन्य निकायसँग प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबैको पहुँच बढाउन सञ्चार सेवाको टावरमा सुधार हुन्छ । सेटेलाइट प्रणालीमा गएपछि टावरको आवश्यकता पनि पर्दैन ।’ सरकारी सञ्चार माध्यमलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन स्थानीय गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीसँग धेरै ठूलो सम्पदा छ । हावाको टुक्रालाई भाडामा लगाएर कमाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद प्रभु शाहले सञ्चार क्षेत्रमा ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारी सञ्चारगृहमा हुने राजनीतिक भर्तीले पनि गुणस्तर केही खस्केको हुन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारी रेडियो प्रस्ट सुनिए पनि जनताको रोजाइमा पर्दैन । जनताको लगानीमा सञ्चालित सञ्चार मध्यमहरू किन पहिलो रोजाइमा परेन ?’ उनले भने, ‘सरकारबाट ठोस कार्ययोजना चाहियो ।’

सांसद यज्ञ सुनुवालले रेडियो र टीभीमा चुनौती थपिँदै गएको बताए । सरकारी सञ्चार मध्यमप्रतिको घटदो आकर्षणमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘कसिमनबेगर कुनै काम नगर्ने । विवादमा परिन्छ भनेर कुनै काम नगर्ने प्रद्धति छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ अर्का सांसद आशा गुरुङले जनताको इच्छा/ आकांक्षाअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाइन् । ‘जनताको अपेक्षाअनुसार टावर विस्तार छैन । बझाङमा राखिएका टावर पनि हटाइए,’ उनले भनिन्, ‘रेडियो/टीभीमा राजनीतिक कार्यकर्ता हाबी भए, जसले गर्दा प्रभावकारी भएन ।’ अब विकासका कार्यक्रमहरू दुर्गमबाट सुरु हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद रामबहादुर विष्टले पारदर्शी नभएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको आशंका व्यक्त गरे । ‘निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम धेरै अगाडि छन् । सरकारले सञ्चालन गर्ने जस्ताको तेस्तै छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी, स्वच्छता नभएर प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि ?’

उनीहरूले हरेक घरमा इन्टनेटको पहुँच सूचना कहिलेसम्म पाउने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटलाई प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले यसअघिका मन्त्रीहरूले सेटअप बक्स नि:शुल्क वितरणको घोषणा गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सेटअप बक्स सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘कार्यक्रम लोकप्रिय हुन सक्छ तर नि:शुल्क वितरण गर्दा डेढ अर्ब खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘समाचारहरू सित्तैमा उपलब्ध गराएका छौं, सेटअप बक्स सम्भव छैन ।’ सेटअप बक्सका लागि सहुलियत भने सोच्न सकिने उनले बताए । सरकारले एनालग प्रविधिको केबल टेलिभिजन हटाउने घोषणा गरेसँगै देशभर सेटअप बक्सको माग छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले रेडियो नेपाललाई न्यु मिडिया प्रविधिबाट गुणस्तर बनाउन र सर्ट वेभ, मिडियम वेभ, एफमसहित परिवर्तित सन्दर्भमा न्यु मिडिया प्राविधिबाट समेत जनभावना अनुकूल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइन् । नेपाल टेलिभिजनको सेवालाई थप गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्रविधि रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताइन् ।

‘एचडी प्रसारणमा लैजान अत्यावश्यक रहेको देखिएका उपकरणहरू जडान र थप खरिदसम्बन्धी जारी प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गरी माघ १७ देखि एचडीमा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छु,’ उनले भनिन् । यस्तै नेपाल टेलिभिजनले प्रयोग गर्दै आाएको भू–उपग्रहको शुल्क अन्य टेलिभिजनले तिरेको शुल्कभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयमार्फत नेपाल टेलिभिजनलाई निर्देशन दिइएको छ ।