बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउन गृहकार्य

यसअघि (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा) पनि व्यवसायी बैंकर हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरेको थियो । ऐन संशोधनको क्रममा व्यवसायीहरू हाबी भएपछि उक्त प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाउन सकेन । यही कारण उक्त प्रस्ताव बाफियामा समेटिन सकेन ।

यसकारण अहिले पुन: सोही व्यवस्थाका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिले विगतको जस्तो नहोला,’ स्रोतले भन्यो, ‘बलियो र स्थायी सरकार छ । यसकारण समस्या नहोला ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको क्रममा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘बाफियामा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा अन्य व्यवसायमा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गछौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ र सुशासित बनाउनका लागि उक्त व्यवस्था अपरिहार्य छ ।’

विश्वमा कहीँ नभएको व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउने व्यवस्था नेपालमा भएकाले वित्तीय प्रणाली राम्रो बन्न नसकेको ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायी र बैंकर छुट्टयाउने विषयमा गरेको प्रयास निकै राम्रो भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम (सिस्टमेटिक रिस्क) बढी हुने हुँदा त्यसको न्यूनिकरणका लागि पनि एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुने प्रचलन रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको कार्टेलिङ नै भएको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘जुन उपभोक्ता माथिकै शोषण हो ।’

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकमा एक समिति गठन भएको छ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियामा संशोधित बुदाँहरू पहिचान गरिसकेको छ । सोही क्रममा व्यवयासी र बैंकर छुटयाउने विषय पनि परेको हो । समितिले प्रस्ताव गरेका बुँदाहरू राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालय हुँदै संघीय संसद्ले पास गरेपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ ।

एकै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर दुवै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने भएकाले विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हालसम्म राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १६ संस्थामध्ये अधिकांशमा यही कारणले समस्या सिर्जना भएको थियो । यसकारण आउँदा दिनमा त्यस्ता समस्या नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधन गर्न लागेको हो ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा बैंकका सञ्चालक रहेको व्यक्तिले सो बैंकबाट ऋण लिन पाउँनदैन । सो व्यक्तिले अर्को बैंकबाट भने ऋण लिन सक्छ । यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवयासीहरूले आपसी मिलेमतोमा सञ्चालकहरूले आफू संलग्न नभएको बैंकबाट ऋण लिइरहेका छन् ।

करिब तीन वर्षअघि (राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि यो प्रवृत्ति धेरै बढेको छ । खासगरी हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नका लागि सञ्चालकहरूले आफू संलग्न नभएको बैंकबाट ऋण लिएको र यही प्रयोजनमा धेरै ऋण प्रवाह भएको बैंकहरू बताउँछन् । त्यस्ता समस्या समाधान गरी समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउनुका साथै सो क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रक्रिया सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।

यसैगरी बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । बैंकले मनपरी ढंगले सीईओ नियुक्ति गर्न थालेकले विकृति बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सक्षम र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) व्यक्ति छनोट होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरे अनुसार नै ऐन पारित भए बैंकहरूले सीईओ नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ । भारतमा बैंकमा सीईओ नियुक्त गर्नुअघि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) को स्वीकृति लिनुपर्छ । हाल नेपालमा सीईओ नियुक्त गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिने र बैंकको सीईओले गभर्नरसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र र बिमा ऐन संशोधन गरिने बताएको थियो ।