भरतपुरले उर्वर कृषिभूमिमा प्लटिङ रोक्ने

प्लटिङका कारण कृषियोग्य भूमि मासिने समस्या चर्को रूपमा उठेको थियो । घर बनाउन जोखिम हुने तर राम्रो धान फल्ने घोलखेत पुरेर प्लटिङ गर्ने क्रम भरतपुरमा अत्यधिक छ ।

‘पहिला अव्यवस्थित प्लटिङ थियो । होचो तर ज्यादा उर्वर कृषिभूमि (घोलखेत) समेत पुरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेको थियो । अब यस्तो हुन दिँदैनौं । कित्ताकाट खुले पनि प्लटिङ पहिलाको जस्तो अव्यवस्थित हुँदैन,’ भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले भनिन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नीति बनाउन भनेका कारण आफूहरूले अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्ने योजना बनाएको उनले बताइन् ।

‘मन्त्रालयको निर्देशन आइसकेको छैन । आएपछि हामी बोर्ड बैठक डाकेर त्यही निर्देशनअनुसारका योजना बनाउँछौं । नियम र कार्यविधि बनाएर प्लटिङ खुला हुन्छ । पहिला भरतपुरको अवस्था गन्जागोल थियो । जग्गा किनबेचको बिगबिगी थियो । अब त्यस्तो हुँदैन,’ मेयर दाहालले भनिन् । देशको केन्द्र भागमा रहेको सबै जिल्लाका मान्छेको बसोबास भएका कारण चितवनमा दुई दशकयता प्लटिङ व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो ।

प्लटिङका लागि राज्यले त्यो बेला बनाएका नीति नियमहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् । बेथिति बढेको देखेपछि तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाको ०७३ पुस २६ मा सम्पन्न तेस्रो नगर परिषद्ले उच्च महत्त्व दिएको विषयमा प्लटिङ पनि पर्‍यो । परिषद्ले भरतपुर क्षेत्रको होचो घोलखेतमा प्लटिङ रोक्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो जमिनमा प्लटिङ गर्दा कृषिभूमि नाश हुने मात्रै हैन घर बनाउँदा जोखिम पनि हुने नगर परिषद्को निर्णयमा उल्लेख थियो ।

भू–उपयोग नीति नआए पनि विपद् व्यवस्थापनको प्रवधानलाई टेकेर घोलमा हुने प्लटिङलाई रोक्ने नगरपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ०७२ मा भूकम्प गएपछि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ जारी गर्‍यो ।

मापदण्डको बुँदा नं. १३ को दफा ‘छ’ को उपदफा १ मा जग्गाको ठूला कित्तालाई कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा खुला क्षेत्रको अवधारणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर खुला क्षेत्र राख्न कसैले ध्यानै दिएनन् । मापदण्डमा खुला क्षेत्र ८० वर्ग मिटरमाथि हुनुपर्छ । आठ मिटरभन्दा कम चौडाइको पनि हुनु हुँदैन ।

बिनास्वीकृति प्लटिङ गर्नेहरूले खुला क्षेत्रको यो मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन । धमाधम हुने गरेका प्लटिङमा खुला क्षेत्र नै छैन । यो मापदण्ड लागू गराउन चितवनमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले जिल्ला प्रशासनमा सरोकारवाला सबै पक्षलाई राखेर पटकपटक बैठक गरे तर अवस्था बदलिएन ।

न स्कीकृति लिने न मापदण्ड ख्याल राख्ने क्रम बढ्दै गएको बेलामा गत वर्षको साउन २६ मा सरकारले प्लटिङलाई कडाइ गर्न एक वर्षमा एउटा जग्गाको कित्ता एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्‍यो ।