कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अर्गानिक भनेर खाइने उत्पादन साँच्चिकै अर्गानिक होलान् त ?

विश्वासमा अडिएको अर्गानिक उत्पादन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — अर्गानिक उत्पादनको नाममा कारोबार गर्ने चलन बढदो छ । उपत्यकामा टोलैपिच्छे यस्ता पसल भेटिन थालेका छन् । उपभोक्ताहरू अर्गानिक उत्पदानमा आकर्षित भइरहेको मौका छोपी व्यापारीले जथाभावी अर्गानिकको नाममा नाफा कमाउन थालेका हुन् । 

अर्गानिक भनेर खाइने उत्पादन साँच्चिकै अर्गानिक होलान् त ?

‘उपत्यकामा हावापानीको हिसाबले पूर्ण रूपमा अर्गानिक उत्पादन हुनै सक्दैन । परीक्षणका लागि सरकारसँग प्राविधिक पनि छैन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अर्गानिक उत्पादन उन्मुख व्यवसायीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्गानिकको नाम राखेर बढी पैसा लिने व्यवसाय नै भयो ।’


हाल बजारमा अर्गानिकको नाममा चिया, कफी, तरकारी, महलगायत खाद्य वस्तु उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ । ती सबै अर्गानिक हुन् भन्ने विश्वासमा मात्रै अडिएको जानकारहरू बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ माटोविज्ञ गंगादत्त आचार्यका अनुसार प्रांगारिक कृषि वस्तु उत्पादनका लागि विधि (सिंगो प्रक्रिया) छ । खेती सुरु गर्ने बेलादेखि निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्गानिक नै हुँदैन । ‘अहिले जे पनि अर्गानिक भनेर बेचेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जनतालाई थाहा छैन ।’


आचार्यका अनुसार उत्पादनका लागि तोकिएको निकायमा दर्ता हुन सूचना दिनुपर्छ । तोकिएको एजेन्सीले तालिम प्राप्त निरीक्षकले फार्मका निरीक्षण गर्नुपर्छ । बीउ र उत्पादनको प्रक्रियासम्बन्धी सबै विवरण उल्लेख गरेर किसानले फर्म भर्नुपर्छ । बीचबीचमा निरीक्षकले अनुगमन गर्छ । त्यसपश्चात निरीक्षकले प्रमाणित गर्छ । निरीक्षकले लेखेर दिएपछि सर्टिफाइड अर्गानिक उत्पादन भनेर मान्यता दिने चलन छ । मुलुकमा अर्गानिकको प्रमाणित गर्ने निकाय नभएको उनले जानकारी दिए ।


‘हाम्रो सन्दर्भमा जुन देशमा निर्यात गरिन्छ । सोही देशले पहिचान गरेको निरीक्षकले मापदण्डअनुसार भए/नभएको प्रमाणित गर्छ । ती निरीक्षकहरूले स्वीकृत गरे बल्ल निर्यात गर्न पाइन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एक खाले विश्वासका आधारमा भइरहेको छ ।’ निर्यात हुने वस्तुमा निरीक्षकको इमान्दारितामा पनि भर पर्दै आएको छ ।


मन्त्रालयका अनुसार निर्यातका लागि केही ठूला व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकका प्राविधिकसँग प्रमाणित गराउँछन् । स्वदेशमा बिक्री हुनेमा भने अधिकांश नाम मात्रकै अर्गानिक रहेको ती अधिकारीले बताए ।


‘सााधारण किसानले प्राविधिक राखेर अर्गानिक उत्पादन गर्ने सक्ने अवस्था नै छैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘सरकारी निकायले नै एउटा एजेन्सीका रूपमा काम गर्नुपर्छ । निर्यात मात्रै नभई स्वदेशमै पनि ढुक्क खान पाउने अवस्था हुनुपर्छ ।’


मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकमा अर्गानिक कृषि उत्पादक समूह हुन्छ । ती समूहका सदस्यले अर्को समूहको उत्पादनलाई परीक्षण गर्छ । औपचारिक रूपमा परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


‘कालीमाटीबाट विषादी तरकारी ल्याएर अर्गानिक भनेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरेको समेत गुनासो छ । अर्गानिकमा चिल्लो हुँदैन । किरा लागेको जस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यो हो कि होइन परीक्षण गर्ने तोकिएको निकाय नै छैन । अब कानुनी प्रावधान बनाउन खोजेका छौं ।’


उनका अनुसार सरकारले २०६६ सालमा अर्गानिक कार्यविधि बनाएको थियो । त्यो कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘करिब नौ वर्षको अवधिमा दुई–तीन पटक मात्रै बैठक बसेको छ,’ उनले भने, ‘काम पनि गरेन ।’ अर्गानिक कारोबारको बिगबिगी बढिरहँदा र उपभोक्ता ठगिइरहँदा सरकारले यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन ।


‘अर्गानिकको नाममा छयाप्पछयाप्ती पसल सञ्चालनमा छन् । अनुगमन र परीक्षण गर्ने दायित्व आपूर्ति विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुगमन नै हुन सकेन । अनुगमन नहुनु सरकारको लाचारीपन हो ।’


एक व्यवसायीका अनुसार दाबी गरे जसरी अर्गानिक उतपादन हुनै सकेको छैन । अर्गानिक उत्पादनमा कम्पोजिट मल, प्राकृतिक उत्पादनलाई मात्रै हो । खुकुराको सुली प्रयोग गर्दा पनि अर्गानिक भन्न मिल्दैन । व्यावसायिक खेती भएको ठाउँमा हावापानी पनि प्रदूषित भएकाले अर्गानिकको सम्भवना कम हुने उनले बताए ।


‘निजीबाट प्रमाणित गरेर ल्याउँदा पनि बाहिर प्रदूषण छ । औषधि उडेर आउँछ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘त्यसैले अर्गानिक नाम मात्रै हो । उत्पादन होइन ।’ अर्गानिक दाबी गरिएको खाद्य वस्तुमा उत्पादन भएको ठाउँ, मलको स्रोत, लट सबै खुलाउनुपर्ने उनले बताए ।


कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले पनि बजारमा अर्गानिक भनिने खाद्य वस्तु विश्वासको आधारमा खानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अर्गानिक हो/होइन भनेर विश्वमै प्रविधि नभएको बताए । अर्गानिक उत्पादनको मापदण्ड भने रहेको उनले दाबी गरे ।


‘ग्यापको गाइड लाइनअनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागलाई अधिकार छ । प्रक्रिया भेरिफिकेसन विभागले हेर्न सक्छ । कुनकुन विषादी प्रयोग/भए नभएको पशु सेवा विभागले हेर्छ,’ उनले भने, ‘सर्टिफिकेटको आधारमा खाद्य प्रविधिले अर्गानिक हो भनेर दिने अधिकार छ । व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन ।’ अब कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?