प्रयोगशाला छन्, प्रभावकारी छैनन्

प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको भनिएका कतिपय खानेकुरा वा सामग्री विदेशमा अस्वीकृत भएर फर्काइएका छन् । एकताका महमा विवाद आएको थियो । नेपालले निर्यात गरेको मह युरोपले अस्वीकार गरेको थियो । तेलमा मोबिल मिसाएको भन्ने हल्ला पनि सुनियो ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा सबै खाले विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण छैनन् भन्ने चर्चा छ । क्वारेन्टाइन पास नगरेकै बहानामा भारतले अदुवा निर्यात रोकिदियो । यस बारेमा विभिन्न विन्दुमा सञ्चालित प्रयोगशालाले आआफ्नै समस्या सुनाए ।

मेसिन बिग्रेर हैरान : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग यहाँ गुणस्तर निर्धारण तथा प्रयोगशाला महाशाखा छ । यसभित्र भौतिक, रसायन, खाद्य, माइक्रोबायोलोजी गरी सात शाखा छन् । नमुना व्यवस्थापन इकाईबाट पठाइएका नमुना यी प्रगोगशालाले जाँच्छन् । भौतिक प्रयोगशालामा सिमेन्ट, छड आदिको गुुणस्तर मापन गरिन्छ । विभागको भौतिक प्रयोगशाला शाखा प्रमुख मनिराम भुसालका अनुसार यी दुई चिज उपभोक्ताले निर्धक्क प्रयोग गर्दा हुन्छ ।

‘देशभर ५०/५५ वटा ब्रान्डका सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये तीन–चार वटामा समस्या छ । बाँकी सबै स्तरीय छन् । उपभोक्ताले जुन सस्तो छ, त्यही किन्दा हुन्छ । महँगो किन्नु भनेको गधाले बोक्न सक्ने भारी हात्तीलाई बोकाएजस्तै हो ।’ नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि मात्रै बजारमा जान पाउने सामग्री वा पदार्थ यी प्रयोगशालाले जाँच्छन् । यहाँ देशभरका नापतौल यन्त्रको नाप सही छ कि छैन भनेर पनि जाँचिन्छ ।

प्रयोगशालामा पर्याप्त उपकरण भए पनि ती बिग्रिराख्ने गरेको भुसालले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै सरकारी कार्यालयले सामान खरिद गर्न पाउँछन् । त्यसमा सबैभन्दा न्यून मूल्यको उपकरण किन्नुपर्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तरीय उपकरण नआउने गरेको भुसालले बताए । ‘सस्तोमा मेसिन किन्यो, मर्मत गर्दाको हैरान हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा मर्मत गर्ने मान्छे भारतबाट झिकाउनुपर्दा खर्च बढी हुन्छ ।’

भारतीय मेसिन चाँडै र पटकपटक बिग्रिने गरेको भुसालको अनुभव छ । प्रयोगशालामा अनुदानमा आएका बाहेक अधिकांश मेसिन भारतीय कम्पनीकै छन् । ‘फलामे डन्डीको गुणस्तर जाँच्न यूटीएम मेसिन चाहिएको थियो,’ भुसालले भने, ‘भारतीय मेसिनले टेन्डरमा सस्तो मूल्य राख्यो । यो मेसिन बिग्रेको बिग्य्रै गर्छ । अमेरिकी मेसिन राखेको २८ वर्ष भयो, कहिल्यै बिग्रेको छैन ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पर्याप्त नमुना आउँदैन : भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखा गज्याङगुजुङ र साँघुरो छ । छेउमा निर्माणाधीन नयाँ भवनमा अत्याधुनिक ल्याब बनेपछि आफूहरू जोडतोडले काम गर्ने शाखा प्रमुख मनोजनिधि वाग्लेले बताए । ल्याबमा पर्याप्त नमुना नआएकामा उनी बेखुस छन् । ‘भन्सारको प्रयोगशाला सबैभन्दा तगडा हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त बजारका सामान परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला पनि सुस्त छन्, हामी पनि सुस्तै छौं ।’

नाकामा रहेका भन्सार कर्मचारी तगडा र तालिमप्राप्त भए आफूहरूकहाँ धेरै नमुना आउने वाग्लेले बताए । नमुना नआउँदा प्रयोगशाला हुनुपर्ने जति सक्रिय नभएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो काम देखेर हामी नै सन्तुष्ट छैनौं,’ उनले भने, ‘बढीभन्दा बढी स्याम्पल आए हुन्थ्यो ।’

प्रयोगशालाको अवस्था नाजुक छ । रासायनिक प्रयोगशाला भद्रगोल देखिन्थ्यो । नयाँ थपिएको एएएस मेसिनमा हुड जडान गर्न नमिलेर थन्काइएको थियो ।

वीरगन्ज, भैरहवा र त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि भन्सार विभागले प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । तिनले खुटयाउन नसकेका र अन्य नाकाले पठाएका नमुना केन्द्रीय प्रयोगशालाले जाँच्छ । योसँगै कुन सामान वा वस्तु कुन वर्गमा राख्ने भन्नेबारे प्रयोगशालाले नै निक्र्योल गर्ने केमिस्ट लेखनाथ खतिवडाले अवगत गराए । ‘विश्व भन्सार संगठनले निर्माण गरेको हार्मोनाइज्ड कोडअनुसार हरेक वस्तुलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व विभागले छापा मार्दा नौला सामान भेटयो भने त्यसको परीक्षण र पहिचानका लागि हामीकहाँ नै पठाउँछ ।’

आफूहरूले पछिल्लो पटक बच्चाबच्चीका खेलौनामा लिड (सिसा) को मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढी भेटेको केमिस्ट खतिवडाले बताए । त्यो बेला १ हजार २ सय वटा नमुना परीक्षण गर्दा लिड भेटिएपछि १० टन खेलौना बरामद गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि वस्तुमा ९० पीपीएमभन्दा बढी लिड हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले जाँचेका खेलौनामा १२० देखि २ हजार पीपीएम भेटिएको थियो । त्यसले क्यान्सर गराउँछ ।’ प्रयोगशालाले पछिल्लो पटक साउनमा तीन वटा सामान नाकाबाट भित्र्याउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति : औषधि व्यवस्था विभाग

बजारका औषधिको परीक्षण र विश्लेषण गर्नुका साथै गुणस्तर जाँच्न २०५२ सालमा औषधि अनुसन्धानशाला (हाल राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला) स्थापना गरिएको थियो ।

औषधि विभाग र विभिन्न अस्पतालले यहाँ नमुना पठाउँछन् । निजी प्रयोगशाला र उद्योगका ल्याबको निरीक्षणको जिम्मा यसलाई दिइएको छ । औषधि स्तर नियमावलीअनुसार प्रयोगशालाले औषधिहरू फर्माकोपिया (औषधि कोश) अनुसार छ कि छैन भनेर पनि जाँच्छ ।

औषधि ऐनअनुसार प्रयोगशालालाई स्वायत्त अंग भनिए पनि यसलाई औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत राखिएको प्रयोगशालाकी वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रक सिवानी खड्गीले बताइन् । विभागले नै बजेट निर्धारण गरिदिने उनको भनाइ छ । वार्षिक साढे २ करोड छुटयाइने गरेको छ । ‘विभागअन्तर्गत भएकाले हाम्रो ल्याबले एक्सपोजर पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीले तालिम पाएका छैनन् ।’ प्रयोगशालामा केमिकल र माइक्रोबायोलजी ल्याब छ । ऐनअनुसार यहाँ बायोलजिक ल्याब पनि हुनुपर्ने हो ।

जनशक्ति अभावमा उक्त ल्याब प्रयोगमा ल्याउन नसिकएको खड्गीले बताइन् । ‘४० जनाको दरबन्दी भए पनि अहिले व्यवस्थापन र प्राविधिक गरेर २२ जना मात्रै छौं,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा यति थरी औषधि छन्, तिनको नियम गर्न यति जनशक्तिले सम्भव छैन । हामीले दरबन्दीको दोब्बर जनशक्ति माग गरेका छौं ।’

किट अभाव : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार

पाँच वर्षअघि स्थापना भएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाईमा विषादीका दुई समूहको परीक्षण गरिन्छ । तरकारी र फलफूलमा कार्बामेट र अर्गानो फस्फेटको रुकावट दर नाप्ने गरेको प्रयोगशालाका नायब प्राविधिक सहायक जागेश्वर शर्माले बताए । ‘विषादीको मात्रा नभई त्यसको रुकावट दर नाप्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा यी दुई विषादीको प्रयोग धेरै हुन्छ ।’ बजार बढी उपलब्ध वा गुनासो आएका तरकारी वा फलफूलको छड्के परीक्षण गर्ने गरेको छ ।

प्रयोगशालामा अन्य किसिमका इन्सेक्टिसाइड वा फंगिसाइडको मात्रा वा रुकावट दर जाँच्ने उपकरण छैनन् । शर्माका अनुसार ल्याबले डाइथायो कार्बामेट (डीटीसी) र सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड समूहका विषादी जाँच्ने योजना बनाएको छ । ‘प्रयोगशालाकै अवस्था अन्योलग्रस्त भएकाले हामीले नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पहिले हामी बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गत थियौं । त्यो खारेज भएपछि कृषि विभाग मातहत हुने कुरा छ तर निर्णय भइसकेको छैन ।’ कोसँग परामर्श गरेर काम गर्ने भन्नेबारे नै टुंगो नभएको उनले बताए ।

यही अन्योलका कारण प्रदेश स्तरका प्रयोगशाला कतिपय कर्मचारीले तलब नपाएको उनले सुनाए । प्रयोगशालामा आवश्यक टेस्ट किट ल्याउन नपाएकाले स्याम्पल साइज घटाएको बताए । ‘पहिले हामी दिनको २० वटासम्म परीक्षण गथ्र्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले बढीमा ८/१० नभए ४/५ वटा मात्रै गर्छौं । हामीसँग रहेको किट सकियो । नयाँ ल्याउन बजेट थिएन तर हालै बजेट स्वीकृत भएको छ ।’ ताइवानबाट झिकाउनुपर्ने किटका लागि वार्षिक १४ लाख रुपैयाँजस्तो खर्च हुने गरेको छ ।

मर्मत खर्च अत्यधिक : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला हुँदै राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला बनेयता यसले बजारमा उपलब्ध अन्न, अन्नबाट बनेका खाद्य, गेडागुडी, पानी, दूध, स्पाइसेसलगायत सम्पूर्ण खानेकुराको परीक्षण गर्दै आएको छ । आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरणको मान्यता प्राप्त गरेको विभाग प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए ।

‘आईएसओ लिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअन्तर्गत परीक्षणका लागि सय वटा जति मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन् ।’ वार्षिक पाँच हजार वटा नमुना परीक्षण गर्ने उनले बताए ।

दैनिक कति जाँच हुन्छ भन्ने चाहिँ तथ्यांक नभएको बताए । प्रयोगशालामा ३४ कर्मचारी छन् । उनीहरूका अनुसार प्रयोगशाला सुविधा सम्पन्न छ । जटिल खालका मेसिन भएकाले तिनको मर्मत खर्चचाहिँ अत्यधिक हुने गरेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुरज श्रेष्ठले बताए ।