सीजीलाई मोबाइल सेवा अनुमति दिने आदेश खारेज

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश बदर हुने आदेश गरेको हो । यो आदेशअनुसार सीजीले तत्काल मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । आदेशको लिखित प्रति तयार हुन भने बाँकी छ ।

गत पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिएको भन्दै अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि काम गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश थियो ।

त्यतिबेला परमादेश जारी हुन दिनुपर्ने आदेश एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दिइएको भन्दै अदालतका कतिपय आदेशहरूको चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनू, दिलाउनू भनी आदेशसमेत दिएको थियो ।

अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिनसमेत आदेश दिँदै सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा अवरोध नगरी अन्यसरह व्यवहार गर्न भनेको थियो । आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल

दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

प्राधिकरणले पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि सीजीले सर्वोच्चमा लिलाम बढाबढ गर्न रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा र मोबाइल सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले मात्रै लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएर लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र छ भने यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका छन् ।

स्मार्ट र यूटीएलसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि २०६९ मै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको सीजीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिएको थिएन । सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाउन योग्य हुने गरी पूर्वाधार तयार नपारेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नदिएको हो ।

गत वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार नभए पनि ग्रामीण टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन सक्ने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा अघि सारेको हो ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले देशैभर मोबाइल सेवा विस्तारको अधिकार पाउँछन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आफू मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाउन योग्य रहेको सीजीको तर्क छ । प्राधिकरणले सीजीलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको छैन । आफू योग्य हुँदाहुँदै आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नदिई फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सीजीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।