सम्झौताको ५ वर्षपछि बन्दरगाह शिलान्यास
काठमाडौँ — चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सरकारले शिलान्यास गरेको छ । व्यापारिक लागत घटाउन र
मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले हाल बन्द अवस्थाको हिमाल सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने योजना बनाएको थियो ।
बन्दरगाहका लागि विश्व बैंकसँग २०१३ जुनमा सम्झौता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास बिहीबार गरेका छन् ।
यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार महिनामा शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको थियो । स्थानीयबासीको विरोधका कारण शिलान्यास हुन सकेको थिएन । ‘हिमाल सिमेन्टको जग्गा सरकारका नाममा रूपान्तरण र सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइनका कारण केही ढिलाइ भएकै हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैंजुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पहलमा बिहीबार शिलान्यास भयो ।’ बिहीबार प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिरहँदा केही स्थानीयबासीले भने विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले प्राकृतिक सुन्दरता बिगार्नुका साथै धार्मिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यासमा निकै ढिलाइ भएको बताए । ‘यसको प्रभाव नबुझेर, स्वार्थमा ठेस लागेर पनि शिलान्यास हुन विलम्ब भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय असन्तुष्टि छन् । चित्त नबुझेको भए सरकारले जायज मागलाई सम्बोधन गर्छ ।’ नचाहिने विषयमा अल्झिएर विकासको काम नरोक्न उनले चेतावनी दिए । बन्दरगाहको माध्यमबाट व्यापारलाई केन्द्रीय तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याइने बताए । ‘डेढ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह तयार हुन्छ । त्यसपश्चात् आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि बढ्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी बढ्छ । यसले समग्र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।’ बन्दरगाह निर्माण भएपछि उपत्यकाका लागि उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने बताए । दक्षिणबाट र उत्तरबाट आउने रेलले ल्याउने सामानको भण्डारण कक्षका रूपमा यो बन्दरगाह उपयोग हुने बताए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुक्खा बन्दरगाहाको निर्माणसँगै कोलकाताको सामान छुटाउन विभिन्न ट्रान्जिट र काठमाडौं आउँदा बाटोमा चेकजाँचको झन्झट अन्त्य हुने बताए । ‘काठमाडौं केन्द्रित सामान काठमाडौंकै मूल्यमा तह हुने गरी आउँछ । त्यसैले विराटनगर वा वीरगन्जमा बसिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । बन्दरगाह निर्माणसँगै ट्रक र रेलबाट आउने कन्टेनर सेवालाई इन्टरमोडलको व्यवस्थाबाट एउटा संयन्त्रबाट अर्को संयन्त्रसम्म लैजान सक्ने बताए । काठमाडौंबाट पूर्व–पश्चिम जाने सामान सजिलै जान सक्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको लागत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । यो भ्याटबाहेकको रकम हो । कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ चोभारमा निर्माण हुने बन्दरगाह ११.७७ हेक्टरमा बन्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार बन्दरगाहका लागि दुई कम्पनी सान्सी–आशिष जेभी र लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाहको मूल भवन, पार्किङ स्थल र गोदामलगायत संरचनाहरू निर्माण गर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्तरको निर्माण कम्पनीले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय भवन एवं भन्सारसम्बन्धी भवन र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ढुवानी खर्च तथा समयको बचत गर्नपर्ने विषय
नेपालको वैदेशिक व्यापारको चुनौती भएको जनाउँदै त्यसको प्राप्तिका लागि सुक्खा बन्दरगाह बनाउन लागेको बताए ।
हाल निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक सडक, दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग जोडिने रेलसँग पनि सुक्खा बन्दरगाह जोडिने उनले बताए । ‘यसलाई भारतको कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम् र साथै भविष्यमा नेपालको उपयोगमा आउने चार चिनियाँ बन्दरगाहसँग पनि जोडिनेछ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाको आर्थिक प्रगतिको ठूलो गेटका रूपमा आगामी दशकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । बन्दरगाह महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा विकास हुनेछ ।’
स्थानीयको विरोध
स्थानीयले बन्दरगाहको विरोध गरेका छन् । बिहीवार साढे ९ बजेबाट नै चोभार क्षेत्र वरपर नाराजुलुस र विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम भइरहेका थिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका अनुसार बिहीबार ५२ जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
केहीलाई कालिमाटी वृत्तमा र केहीलाई प्रहरी क्लबमा कार्यालय समयसम्म राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्घाटनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट रुष्ट छन् । स्थानीयद्वारा आयोजना हुने विरोधका कार्यक्रममा ‘केन्द्रको योजना लाद्ने प्रवृत्तिदेखि हैरान भएको’ बताउने वडाध्यक्षहरू अहिले प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् ।
वडा नं. ६ मा पर्ने उक्त क्षेत्रका वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले भने, ‘म उपत्यका बाहिर भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ । धेरै पहिलेदेखि नै योजना थियो । काम गर्दा त्यस्तै हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा जनजीविकाका केही सवाल छन् ।’
चोभार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनले यो क्षेत्रमा निकै पहिलेदेखि जग्गा विवाद भएको र त्यसलाई नसुल्झाई शिलान्यास गर्नुले स्थानीयमा आक्रोश जगाएको बताए । ‘हिमाल सिमेन्ट कारखानाले लिएको जग्गाको प्रयोग अन्य कामका लागि गर्नुहुन्न,’ उनी थप्छन् ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०८:१४
