वैदेशिक रोजगारमा जाने किन घटे ?

मलेसियाको असर

प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियातर्फ काममा जान रोक लगाइएपछि यो संख्यामा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष मलेसियातर्फ ४९ हजार ५७ कामदार गएकामा यसपालि २ हजार ५ सय मात्रै गएका छन् । सरकारले मलेसिया जाने कामदारलाई बढी शुल्क लिइएको भन्दै गत जेठबाट त्यसतर्फ जान रोक लगाएको थियो । यस वर्षको तथ्यांकमा मलेसिया गएको देखिएकाहरू त्यसअघि नै भिसा लागेकाहरू हुन् ।

पछि कात्तिकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षीले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘उक्त सम्झौताअनुसार एक जना कामदार पनि मलेसिया गएको छैन,’ एक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने, ‘मलेसियाले भिसा प्रक्रियाबारे प्रस्ट पारेकै छैन । कसरी जाऊन् कामदार ?’

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया जेठ २ गतेदेखि बन्द छ । द्विपक्षीय श्रम समझदारी भए पनि मलेसियाको ढोका खुलेको छैन । यो वर्षमा जेठ २ गते भिसा लागेका २५ सय ३२ जना मात्रै नेपाली मलेसिया जान पाए । यही अवधिमा

अघिल्लो वर्ष ४९ हजार नेपाली मलेसिया गएका थिए ।

गत कात्तिक १२ गते दुई देशबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई देशबीचको प्राविधिक टोलीको बैठकले सहमति जनाएको थियो । सम्झौता भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जसको मूल कारण पुरानो संयन्त्रसँग पुन: जोडिएको छ ।

मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम थाल्ने भन्दै कलिङ (प्रवेश) भिसा जारी भइसकेका कामदारलाई नरोक्नु भन्दै नेपाललाई पत्र लेख्यो । मलेसिया पुरानै संयन्त्र लागू गर्ने पक्षमा देखिएपछि मलेसिया जाने नेपालीको रहर पूरा भएको छैन ।

कतार नाकाबन्दी

गत वर्षको जेठबाट खाडी क्षेत्रमा देखिएको कूटनीतिक संकट अझै यथावत् छ । साउदी अरबको नेतृत्वमा यूएई, बहराइन, इजिप्टले कतारलाई लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा ठूलो असर परेको छ । नाकाबन्दीले कतारलाई मात्रै असर परेको छैन कि साउदी, यूएई, बहराइन, ओमन र कुवेतमा कार्यरत नेपालीले समेत रोजगारी गुमाउनुपरेको छ ।

कतारमा साउदी, यूएई र बहराइनका नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरू बन्द भए । ‘जुन कम्पनीको साहु (स्पोन्सर) परिवर्तन गर्न सफल भयो । ती कम्पनी सञ्चालन भएका छन् । जसको साहु परिवर्तन भएन ती बन्द भए,’ खाडीका एक नेपाली राजदूतले कान्तिपुरलाई भने, ‘झन्डै डेड वर्षको अवधिमा हजारौं नेपालीको रोजगारी गयो ।’

अर्कोतिर कतारमा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पठाउने यूएई र साउदी अरबमा रहेका सयौं कम्पनीहरू बन्द भए । ती कम्पनीमा रहेका हजारौं नेपालीले अरू कम्पनीमा रोजगार पाउन सकेनन् । कयौं कम्पनीहरू नाजुक अवस्थामा सञ्चालित छन् । यूएई र बहराइनका होटलहरू झन् धरापमा परेका छन् ।

‘एक घण्टाको उडानमा हरेक हप्ता कतारबाट यूएईमा हजारौं पर्यटक आउँथे । उनीहरू दुई दिन आउँदा दुबईका होटलहरू चलेका थिए । अहिले कतारी नागरिक आउन बन्द छ । अन्य देशका नागरिकको एकदमै कम आवतजावत छ,’ दुबईस्थित क्राउन प्लाजा होटलमा कार्यरत एक नेपाली भन्छन्, ‘दुबईका होटलहरूमा ठूलो आर्थिक क्षति परेको छ । जसले भएका कामदार कटौतीमा परेका छन् । नयाँ कामदारको भर्ना भएको छैन ।’

खाडीमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार आफैंले नयाँ बृहत् आयोजनाहरू सुरु गरेको छैन । कतारले सन् २०२२ लक्षित विश्वकप रंगशालाका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न मात्रै केन्द्रित गरेको छ । रंगशाला आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा ३४ हजार २ सय १६ जना श्रमिक गएका छन् । अघिल्लो यही अवधिमा ३९ हजार श्रमिक गएका थिए ।

साउदीमा आर्थिक मन्दी

विश्व बजारको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने साउदी अरब आफैं आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । साउदीको आम्दानीको मुख्य स्रोत तेल हो । कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा बढ्दो खर्च छ ।

अमेरिकन इन्टरपाइज इन्स्टिच्युटका करिन योङका अनुसार साउदी अरबले बृहत् आयोजनाहरू सुरुवात गर्न सकेको छैन । आगामी २५ वर्षपछि झन्डै एक करोड साउदी नागरिकले अवकाश पाउने स्थिति रहेकाले सामाजिक सुरक्षा निकै ठूलो चुनौती बनेर आएको छ ।

साउदीमा १२.९ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । जसका कारण साउदीले निजी क्षेत्रका ससाना कम्पनीमा समेत साउदी नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालीसहित आप्रवासी नागरिकको रोजगारीमा कटौती भएको हो । सन् २०१७ देखि नै लागू हुने गरी भिसा शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेपछि कम्पनीहरूले विदेशी श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् ।

एक विदेशी श्रमिक राखेबापत कम्पनीले साउदी सरकारलाई प्रतिमहिना चार सय रियाल (करिब १२ हजार रुपैयाँ) शुल्क बुझाउनुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी श्रमिक ल्याउन कम्पनीमाथि थप भार परेको छ । एक वर्षअघिबाट बिजुली, पानी र ऊर्जामा मूल्य बढाएपछि विदेशी श्रमिकको आर्कषण विगत जस्तो रहेन ।

साउदीको तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ को चार महिनामा मात्रै २ लाख ७७ हजार विदेशी श्रमिकले साउदी छोडेका थिए । श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ सेप्टेम्बर २०१८ देखि लागू हुने गरी १२ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक ल्याउन बन्द गरेको थियो ।

जसमा कार र मोटरसाइकलको पसल, तयारी लत्ता कपडाका पसल, घर र कार्यालयका फर्निचरका पसल, विद्युत्, घडी, चस्माका पसलमा विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन पाइने छैन । ७ जनवरी २०१९ देखि लागू हुने गरी मेडिकल सामग्री सप्लाई गर्ने, निर्माण सामग्री, अटो, कार्पेट र चकलेटका पसलमा समेत विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन रोकेको थियो ।

नेपालीसहित विदेशीलाई अब निर्माण र सफाइ क्षेत्रमा मात्रै सीमित गर्दै लगेको छ । यस वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा १३ हजार नेपाली गए । अघिल्लो वर्ष यो ५ महिनामा १९ हजार गएका थिए ।

दूतावासबाट कडाइ

३१ वैशाखदेखि श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको अर्थ हो– अब जुन कम्पनीले नेपाली कामदार ल्याउने हो, त्यो कम्पनी आफैं मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली दूतावासमा पुग्नैपर्छ । दूतावासले जबसम्म कम्पनीको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण/अभिलेखन गर्दैन, तबसम्म नेपाली कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरू प्रमाणीकरणका जिम्मा दूतावासलाई मात्रै दिनका लागि सरकारलाई सुझाव/सिफारिस गर्दै आएका थिए । यसअघि दूतावासलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेरिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले ‘चेम्बर अफ कमर्स’ बाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराए पुग्थ्यो ।

साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपूतका अनुसार यसका तत्काल देखिने फाइदाहरू छन् । ‘दूतावास र कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क कायम हुन्छ । कम्पनीबाट नेपाली कामदारले तलब, सेवा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । गन्तव्य देश आउनसाथ कामदार अलपत्र परिहाल्ने अवस्था हुन्न । आर्थिक अवस्था बलियो भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार आइपुग्छन्,’ राजपूत भन्छन्, ‘जस्तो पायो उस्तै कम्पनीमा आउने स्थिति बन्द हुन्छ ।’

नेपाली दूतावासलाई विश्वास लाग्ने कागजात पेस गरेमा मात्रै रोजगारदाताले नेपाली कामदार लैजान पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार रोजगारदाताले दूतावाससमक्ष कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था, उनीहरूको पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिइएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसबाहेक दूतावासबाट थप कागजात पनि माग्न सकिन्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागूपछि जथाभावी श्रमिक जान रोकिएको छ । व्यवसायीहरू भने दूतावासको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएकाले कम्पनीले नेपालीको विकल्प खोज्न थालेको बताउँछन् ।

धेरै शुल्क उठाउने र ठगी गरी पठाउने म्यानपावर व्यवासायीमाथि सरकारले कडाइ गरेका कारण पनि यो संख्या घटेको मानिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम मात्रै म्यानपावरले सेवा शुल्कका रूपमा त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । व्यवसायी भने एक महिनाको तलब दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

असर के पर्ला ?

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट विदेश जाने नेपाली घटेकामा चिन्तित छैनन् । ‘विदेशमा जाने युवाको संख्या घट्ने खबर त सुखद हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा कमाउने पैसा यहीँ दिलाउने अवस्थामा सरकार छ ।’ उनले मासिक २५/३० हजार रुपैयाँमै काम गर्न विदेश गइराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षासमेत जोडदा झन्डै १६ हजार रुपैयाँ त नेपालमै कमाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सस्तो ज्यालामा पसिना बगाउन विदेश जानुपर्दैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटयान्सको भरमा चलेको बताउँछन् । पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ३ सय ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको छ । यसले मुलुकको नगद मौज्दात कायम गर्न ठूलो योगदान गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘अहिले नै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘यहाँ उचित आम्दानीको स्रोत नभएपछि मात्रै विकल्पमा वैदेशिक रोजगार बनेको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी मात्रै होइन सीप पनि भित्रिएको छ ।’

थोरै प्रतिव्यक्ति आय, पुँजी अभाव र बेरोजगारीले सृजना गर्ने आर्थिक मन्दीबाट बच्न रेमिटयान्सको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । निर्यात व्यापारमा मन्दी बढदो व्यापार असन्तुलन छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको, बेरोजगारी, विकास खर्चमा न्यूनता छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा शिथिलता आदिका बाबजुद पनि गरिबी घटेको, मानव विकासको स्थितिमा क्रमिक सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आदिको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारको आर्थिक प्रतिफल नै हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिपछि दोस्रो प्रमुख योगदान रेमिटयान्सको रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकको ५५.८ घरधुरीमा रेमिटयान्स भित्रिएको र शिक्षा स्वास्थ्य, आवास तथा उपभोग तथा पोषणलगायतका मानव विकासका क्षेत्रमा प्रवाह लगानीले वैदेशिक रोजगारबाट सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र गरिबी निवारणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा एकै पटक ठूलो गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रका यी पाटाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।