कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्राधिकरण विभाजनको विरोध

काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी दुइ निकायमा विभाजन गर्न तयार पारिएको ऐन संशोधनको मस्यौदा रोक्न चार कर्मचारी संगठनले सोमबार पर्यटनमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् ।

‘हामीसँग छलफल नै नगरी मस्यौदा तयार भएकाले ज्ञापन बुझायौं,’ प्राधिकरण मातहतको प्रगतिशील कर्मचारी संगठनका सचिव मीनप्रसाद खनालले भने, ‘पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता दिनु भएको छ ।’


सन् २००६ मा पहिलो पटक एसियाली विकास बैंकले विमानस्थल सञ्चालनलगायतका सेवालाई प्राधिकरणबाट अलग्याउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएयता यो विषय उठ्दै आएको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा रायकालागि रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन, परराष्ट्र र वन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।


प्राधिकरण मातहत लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ, मधेस तराई कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र प्रगतिशील कर्मचारी संगठनले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायमा बदल्ने तयारीमा छलफलै नगरेको बताएका छन् । उनीहरूले सीमित व्यक्ति/समूहको प्रलोभन र प्रभावमा ल्याइन लागेको आरोप लगाए । ‘विधेयक जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यही स्थगन गरी सात दिनभित्र सरोकारवालसँग बृहत् छलफल गर्न माग गर्दछौं,’ ज्ञापनमा भनिएको छ । माग सम्बोधन नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी छ ।


मस्यौदाअनुसारले अब देशभरका सबै विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को स्वामित्वबाट नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (असान) नामको सेवा प्रदायकमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयक पारित भए अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी निकाय मात्रै रहनेछ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?