चिलिमे–त्रिशूलीमा वनको अवरोध
काठमाडौँ — चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माणमा डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले रोक लगाएको छ । रूख नभएको स्थानमा पनि वनको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति नलिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले रोक लगाएको हो ।
‘रूख नभएको स्थानमा टावरका लागि जग्गा खन्न सुरु गरिएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नाङ्गो डाँडामा समेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु ?’
प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नभए यो क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाको १ सय ७० मेगावाट विद्युत् खेर जाने प्राधिकरणको दाबी छ । २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ ।
यो क्षेत्रमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन नबने यी आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रूखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदबाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रूखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टाबरको जग खन्न सुरु गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने छ, भीरैभीर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ, यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सिलवालले भने ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको निर्णयका लागि समय लाग्ने भएकाले रूख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम सुरु गरेका थियौं तर वन कार्यालयको निर्देशनपछि काम रोकिएको छ, यसले गर्दा निर्माण प्रभावित हुने भएको छ,’ उनले भने । रूख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएफओसँग छलफल गरिएको तर कानुनले हात बाँधिएको भन्दै कुनै निर्णय हुन नसकेको सिलवालले बताए ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रूखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रूख कटानको काम सुरु गर्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:५४