नौ उद्योगले उखुको मूल्य दिएनन्

उखु किसानलाई राहत दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुसमा न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ सय ७१ (सरकारी अनुदानबाहेक) तोकेको हो । चार उद्योगीबाहेक अन्यले सरकारी मूल्य कार्यान्वयन गरेनन् । नौ उद्योगले सरकारी निर्णयको अटेरी गरे ।

उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालका अनुसार हाल १३ उखु उद्योग सञ्चालनमा छन । तीमध्ये एभरेस्ट, हिमालय, रिलायन्स र इन्दुशंकर उखु उद्योगले मात्रै सरकारी मूल्य कार्यान्वयन गरेका छन् । ‘सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि एकरूपता ल्याउन सकेन,’ संघका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो दुभाग्यपूर्ण हो । खरिद मूल्यमा एकरूपता नभए बजार थप अव्यवस्थित बन्छ ।’

संघका अनुुसार पश्चिममा रहेको भागेश्वर र महाकालीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ । इस्टर्न सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ४१, महालक्ष्मी चिनी उद्योगले ४ सय ३५ रुपैयाँ र श्रीराम चिनी उद्योगले ४ सय ३० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

मूल्यकै कारण पश्चिमभन्दा पूर्वमा प्रतिकिलो साढे ९ रुपैयाँ लागत खर्च बढी भएको उनले बताए । फरकफरक मूल्यमा खरिद गरिएको उखुको चिनी बजारमा आउँदा चिनीको मूल्य मनोमानी हुने संघले जनाएको छ । यसको मुख्य उपाय मूल्यमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उखुको समर्थन मूल्य मंसिरभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ । मूल्य विवादले क्रसिङमा ढिलाइ भएको छ । मूल्य विवादका कारण क्रसिङको सिजन भए पनि किसानको उखु खेतमै थन्किएको छ । ५ वटा उद्योगले खरिद नै गरेका छैनन् ।

‘मूल्यकै कारण ५ वटा उद्योग किसानसँग छलफल गरिरहेका छन् । सरकारी मूल्यमा खरिद गर्ने/नगर्नेमा छलफल भइरहेको हो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘इन्दिरा, अन्नपूर्ण, वाग्मती, लुम्बिनीलगायत उद्योगले खरिद गरेकै छैनन् ।’

९ वटा उद्योगले सरकारी कार्यान्वयन नगरे पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन भएन र भएको अध्ययन/निरीक्षण पनि गरिएको छैन । साताअघि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखुको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिए पनि सरोकारवाला निकायले चासो दिएको छैन । उखुको समर्थन मूल्यको सिफारिस कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो ।

उखु मूल्यको हकमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निरिक्षण गर्ने हो । चिनी बजारमा आएपछि मूल्यको अनुगमन निरिक्षण गर्ने दायित्व बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न काम कृषि र उद्योग मन्त्रालयको भएको बताए ।

‘मूल्य तोक्ने हकमा कृषि मन्त्रालय र उद्योग भएको नाताले उद्योग मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिनीको मूल्य बढी लिए/नलिएको विभागले अनुगमन गर्छ ।’ यो विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उखुको मूल्य एकरूपता कायम गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘मूल्य कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई भनेका छौं । आपूर्तिले पनि सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मूल्यमा एकरूपता ल्याउँछ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले सरकारी मूल्य कार्यान्वन नहुँदा के कारबाही गर्ने कानुनमा कुनै उल्लेख नभएको बताए । ‘सरकारले मूल्य तोक्न काम गर्‍यो । तर, किनेन भने के गर्ने भन्ने कानुनी कठिनाइ भएको छ । ऐनमा कहीँ कतै छैन,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार उखु उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, काम भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत परेको छ । ‘मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने हो । फलोअप गरिरहेका छौं तर कार्यान्वयन नगर्दा के गर्ने भन्ने कुनै नियम भएन,’ उनले भने । कारबाही गर्ने नियम कानुन नहुँदा उद्योगी र किसानबीचको सहमतिमा खरिद भइरहेको छ ।