हुलाकी सडक अभिभावकविहीन

योजनाअन्तर्गत हुलाकी सडकको पर्सा, बारा र रौतहटमा निर्माण भइरहेका सडकमा ०७२/०७३ देखि १४ वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन र निरीक्षणका लागि तीनै जिल्लामा आयोजनासम्बन्धी कार्यालय छैनन् ।

मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको, साइट क्लियर नभएको लगायतका समस्या आइरहे पनि समाधान गर्ने निकाय छैनन् । वीरगन्जमा हुलाकी आयोजनाको कार्यालय स्थापना भए पनि त्यस कार्यालयले मुआब्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएको कार्यालय प्रमुख अनुठालाल पटेल बताउँछन् । साइट क्लियर गर्ने समयमा योजनाका अधिकारिक व्यक्ति नहुँदा समस्या पर्न गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गुनासो छ ।

हुलाकी सडक तथा पुलको विद्यमान अवस्थाको सम्बन्धमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पर्साका प्रजिअ नारायण भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको योजना अभिभावकविहीन बनेको गुनासो गरे । ‘वीरगन्जका आयोजना प्रमुखलाई मुआब्जा दिन मात्र राखिएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा बस्ने हुलाकीका हाकिमहरू विरलै आउँछन् ।’

हुलाकी सडकअन्तर्गतको वीरगन्ज–ठोरी खण्डमा विभिन्न समस्या रहेको उनले अाैंल्याए । सडकको बीच भागबाट १५/१५ मिटर खाली गराउँदा मुआब्जा माग भएपछि वीरगन्जको लक्ष्मनवा चोकदेखि १३/१३ मिटरमै सडक निर्माण भइरहेको छ । तिलावे पुलमा डाइभर्सन विवादले काम ठप्प पारेको छ ।

बहुअर्वाभाटामा मुआब्जामा विभेद गरिएकाले स्थानीयले विरोध गरेका छन्, सुवर्णपुरमा पनि स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका छन्, ओडार खोलामा रेखांकन बाहिर पुल निर्माणलगायत समस्या प्रजिअले समितिसमक्ष राखेका थिए । ‘राष्ट्रिय गौरवजस्ता आयोजनाको स्वामित्व लिने कोही छैन,’ ठोरी गाउँपालिका ३ का गंगा खडका भन्छन्, ‘सहजीकरण गरिदिने कोही छैन ।’

समिति सदस्य प्रभु साहले आयोजना प्रमुख अनुठालाल पटेलसँग योजनाअन्तर्गतका ठेक्काको स्टिमेट रकम र ठेक्का मिति माग गर्दा पेस गर्न सकेनन् । योजनाको प्रगति सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी गराउने क्रममा प्रमुख पटेलले भने, ‘ठेक्का माथिबाटै लगाउने भएकाले मसँग विवरण छैन, सडकको मुआब्जा र पुल निर्माणको काम मात्र मैले हेर्ने हो ।’ साहले पछिल्लो समय ठेक्का लगाएपछि धेरै समय बिताएर सम्झौता गर्ने परिपाटी देखिएकाले ठेक्का मिति पनि माग गरिएको बताए ।