कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

५ महिनामै सवा अर्बको विषादी

दस वर्षभित्रमा अर्गानिक बनाउने सरकारी लक्ष्य भेट्ने सम्भावना छैन : विषादी व्यवस्थापन केन्द्र
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले अर्गानिक खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि बर्सेनि अर्बो रुपैयाँको विषादी आायात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले नयाँ कीराहरू देखिने, विगतका वर्षमा छरिएको विषादीले किराहरूमा विषादी पचाउन क्षमता बढ्ने लगायतका कारणले आयात बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।


प्लान्ट क्वारेन्टिन एव विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार विषादी मुख्यत: भारत, चीन, जर्मनीलगायतबाट आयात हुन्छ । ती विषादी कृषि, घरायसी र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आयात हुन्छ । आयातितमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रका लागि आयात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एव विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत परशुराम अधिकारीले बताए ।


‘विषादी तुरुन्त पाइन्छ । यसबाट तत्काल परिमाण आउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘तथ्यांक हेर्दा विगतमा भन्दा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पिषादीको आयात बढ्दै गएको छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई अर्गानिक खेती र नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र मुलुकलाई अर्गानिक बनाउने उल्लेख छ । सरकारले १० वर्षमा अर्गानिक बनाउने उल्लेख भए पनि सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।


‘नियम/कानुन बनाउने सरकार नै हो । सरकारी लक्ष्य पुग्न गाह्रो छ । सम्भवन नै छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्गानिकको हकमा उत्पादन छैन । सरकारीसँगै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुन सकेको छैन । लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७०/७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१/७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२/७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ ।


२०७३/७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४/७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको आयात भएको प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार १ अर्ब १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ३२ लाख ३४ हजार ५ सय किलो विषादी आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको ३० लाख २९ हजार ८ सय किलो आयात थियो ।


किराहरूलाई नियन्त्रण गर्नेलाई कीटनाशक विषादी भनिन्छ । कीटनाशक विषादी धेरै आयात हुन्छ । ढुसीनाशक विषादी पनि हुन्छ । उक्त विषादीले बढी रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । विषादी छर्दा जमिनको उर्बरा शक्ति कम हुन्छ । पन्छीलाई पनि असरसँगै मान्छेलाई पनि असर गर्छ । विषादीको छरेको तरकारी सेवन गर्दा गर्भवती महिलाको सालनान कोषलाई समेत असर गर्छ ।


बिर्को खोल्दा, छर्दा उपभोक्ताभन्दा किसानलाई नै बढी असर हुन्छ । किसानलाई पनि बढी रोग लाग्ने सम्भावना हुने अधिकारीले बताए । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत अधिकारीका अनुसार कम सुरक्षित र सुरक्षित गरी ट्रेड नामको आधारमा ३ हजार प्रकारका विषादी आयात हुन्छ । विषादी समितिले करिब २ सय विषादी प्रतिबन्ध गरेको छ ।


हालसालै ६ प्रकारका विषादी प्रतिबन्ध गरेको जनाएको छ । प्रतिबन्धित औषधि किराहरू नियन्त्रण गर्ने हुन् । एउटा ढुसीनाशक र ४ वटा कीटनाशक विषादी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । अन्य मुलुकमा पनि प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘४ वटा भारतमा पनि प्रतिबन्ध नभए पनि यहाँ गलत प्रयोग हुन्छ भनेर समितिले प्रतिबन्ध गरिको छ,’ उनले भने ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले सबै खेतीबाली अर्गानिक सम्भव नहुने बताए । ‘सबै बालीमा अर्गानिक गर्न सकिँदैन । रासायनिकको प्रयोगमा कमी ल्याउने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘खेतीबालीमा रासायनिक आवश्यक छ । सँगसँगै प्रांगारिक पनि चाहिन्छ । रासायनिकको अनुचित प्रयोग भयो ।’ उनका अनुसार एक किलो युरिया मल हाल्दा करिब ९ किलो गोबर मल हाल्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्दै आएको छ ।


मन्त्रालयको सहयोगमा निजी क्षेत्रले अर्गानिक मल उत्पादन गर्दै आएको उनले दाबी गरे । जानकारका अनुसार सरकारसँग विषादीको मात्रा तोक्ने मापदण्ड पनि छैन । ‘एउटा मान्छेले कति मात्रामा विषादी थेग्न सक्छ । त्यो खाद्य ऐनमा तोक्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्य प्रविधिले हेर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजारमा आएको तरकारीमा कति अवशेषमा विषादी छन् । त्यो केन्द्रीय प्रयोगशाला र खाद्य प्रविधिले परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा परीक्षण हुँदैन ।’


मन्त्रालयका वरिष्ठ माटोविज्ञ गंगादत्त आचार्यका अनुसार प्रांगारिक कृषिको वस्तु उत्पादनका लागि विधि/सिगो प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘अर्गानिक मल, उत्पादनलगायतको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?