इम्बोस्ड जडान रोकिँदा मुलुकलाई प्रतिमहिना ६ करोड घाटा

अहिलेसम्म करिब ५ हजार गाडीमा मात्र जडान गरिएको छ । काम गर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले सरकारलाई ठूलो घाटा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘काममा ढिलाइ भए वा कुनै कारणले बाधा अडचन आए सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्न करारमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ, त्यस कारण जति ढिला भयो, हामीलाई उत्ति घाटा हुन्छ ।’

करार सम्झौताअनुसार हुन्थ्यो त प्रत्येक महिना ३५ हजारदेखि ४० हजार नम्बर प्लेट जडान भई समयमै काम सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अब प्रत्येक महिना ८० हजार नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम नै भएको छैन, काम नगरे पनि सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरूप ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अदालतले जस्तोसुकै होस्, चाँडो आदेश दिए राम्रो हुन्छ ।’ गत वर्ष फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले जडान कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बोल्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतले तत्कालका लागि काम नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण केही भन्न मिल्दैन ।’ विभागले २०७५ भदौ ५ देखि इम्बोस्ड नम्बर जडान थालेको थियो । करिब ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) मा डेकाटु टाइगरलाई ५ वर्षभित्र स्मार्ट नम्बर प्लेट तयार गर्ने जिम्मा दिइएको हो । टेन्डर प्रक्रियामा ४ वटा विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

विभागका अनुसार अन्य कम्पनीमा कम्प्युटर सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडले ३ अर्ब ८० करोड (३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर), चिनियाँ कम्पनी पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले २ अर्ब ९० करोड (२ करोड ९० लाख डलर), सेल्पास एसएएस फ्रान्सले ४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ (४ करोड २० लाख डलर) मा ठेक्का हालेका थिए । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम नभए पनि प्राविधिकलगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी डेकाटु टाइगरलाई छनोट गरिएको थियो ।