सरकारको पहिलो वर्ष : सूचक किन सुध्रेन ?

आन्तरिक लगानी बढेको छैन, वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको वैदेशिक लगानी यस वर्ष ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ, विकास खर्च बढेको छैन ।

स्थिर सरकारले किन गतिलो दिशा दिन सकेन ? निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारमा रहेकाहरूले दिने अभिव्यक्ति, नियन्त्रणमुखी कानुन र निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने सरकारको शैलीले दूरी बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले सरकारको राजस्वमुखी नीति, तीनै तहका गरी ७ सय ६१ सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत रहे पनि व्यावसायिक विषयमा बहस नहुनु, दोहोरो तथा तेहेरो करको मारले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । विश्व बैंकले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ ।

• सरकारको तर्साउने शैली
• नियन्त्रणमुखी कानुन
• दोहोरो/तेहरो कर
• हचुवाका नीति नियम

व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा अघिल्लो वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेकोमा यस पटक ११० औं स्थानमा पुग्यो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका आँखाले यो रिपोर्ट हेरिन्छ । जसले नराम्रो भन्ने देखायो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता आफैं झोला बोकेर आउँदैनन् । ‘नेपालकै लगानीकर्ताहरूले उनीहरूलाई तान्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो भनेर कुनै पनि उद्योगीले भनेका छैनन् । यो सरकार रहुन्जेल हामीले विश्वासमा लिन सकिँदैन भन्ने भाव निजी क्षेत्रमा देखिन्छ ।’

हचुवाका नीति नियम र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको भाषणले समेत निजी क्षेत्र बिच्किएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई तर्साउने केही नीति सरकारले अघि सार्‍यो । सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने गरी नियन्त्रणसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्न खोजेको थियो । रेस्टुरेन्टको पेटीमा बसेर खान नपाउनेदेखि लिएर सेवन गर्ने समयावधिसमेत तोक्न खोजेपछि निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ ।

कम्पनीहरूमा श्रमिकलाई बोनस बाँडेर प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको यो संशोधनमा पनि निजी क्षेत्र खुसी छैन । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्थाले सञ्चार उद्योग र विज्ञापन बजार झन् त्रसित छ ।

नीतिले मात्रै हैन, बोलीले समेत असर गरिरहेको अर्थविद् पौडेल बताउँछन् । ‘बेलाबेला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको जिब्रो चिलाउँछ । कहिले जग्गा सरकारीकरण गर्छौं भन्नुहुन्छ, कहिले सेयर बजारलाई असर गर्ने गरी भाषण गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसले पनि लगानीकर्तालाई समस्या पारिरहेको छ ।’

अर्थविद् केशव आचार्य पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिले राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यो गयो भन्ने अपेक्षा थियो । अपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन,’ उनले भने । यसका पछाडि कानुन सुधार हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उनी ठान्छन् ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन संशोधनका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘यी ऐनहरूमा अमेरिका, बेलायत, ईयू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।’

यी कानुन कस्तो आउँछ ? भनेर लगानीकर्ता पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको उनले बताए । कतिपय देशका लगानीकर्ता कम्युनिस्ट सरकार भनेर डराएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीहरू पार्टीको नामसँगै डरत्रासमा हुन सक्छन् । तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा एमाले, माओवादी जसरी आइरहेका छन्, उनीहरू कठोर रूपमा समाजवादमा जान सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।’

विगत ३० वर्षको उनीहरूको व्यवहार हेर्दा कठोर भएर जान नसक्ने आचार्यको बुझाइ छ । ‘चीनमा पनि निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्‍यो । यो सफलता समाजवादले ल्याएको हैन । बजार अर्थतन्त्र, विदेशी लगानीले नै हो,’ उनले भने, ‘भारत र चीनको बीचमा बसेर समाजवाद भन्दै कडाइ गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।’

निजी क्षेत्रका अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनका रूपमा कर र प्रशासनिक समस्या देखिएकाले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जनाउँछ । ‘संघीयता कार्यान्वयन चरणमा भएकाले केही कठिनाइ देखिएका छन् । दोहोरो कर, कर्मचारीको अवरोध, कर मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले लगानीयोग्य वातावरण बनिरहेको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रका कामहरू सुनिरहेको छ । तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरू गर्न अलमलमा परिरहेको छ ।

‘धेरै मान्छेको हातमा शासनको अधिकार पुगेको छ । ७ सय ६१ सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘कस्तो व्यावसायिक वातावरण बनाउने भन्ने बहस छैन । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् ।’

स्थायी सरकार आएर उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको एकीकरणले समेत अप्ठेरो पारिरहेको उनी बताउँछन् । ‘उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय गाभिएपछि समस्या समाधान होला भनियो । साग, बाघ, बाख्रो भयो । झन् जेलियो,’ उनले भने ।

सरकारमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रमा समेत समस्या रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारमा ध्यान दिने, त्यो पनि कानुनी छिद्र समाएर कमाउ भन्ने प्रवृत्ति छ । यसका पछाडि माओवादी द्वन्द्वको असर देख्छन् अर्थविद् पौडेल । ‘माओवादी द्वन्द्वले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग नै खुल्न सकेनन् । हाम्रो निजी क्षेत्र व्यापारमा लाग्यो । आजको भोलि पैसा कमाइन्छ भन्नेमा बानी परे,’ उनले भने, ‘यसलाई विस्तारै सुधार गर्न अहिलेको सरकारले सकेन । उनीहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो । एकैपटक कडा हुन खोज्दा समस्या भयो ।’

उनका अनुसार विभिन्न देशहरूसँग हुनुपर्ने सन्धि–सम्झौता नभएका कारणले समेत लगानी आउन नसकेको बताउँछन् । ‘चीन–भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पनि गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । उनले भनेझैं लगानीकर्ताको सुरक्षणका लागि आवश्यक मानिने बिप्पा सम्झौताका लागि ७ देशले गरेको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । गत ५ वर्षदेखि चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका छन् ।

भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा गरेको बिप्पा सम्झौता विवाद र सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बिप्पाको सट्टा भारतले द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरेको छ । यो प्रस्तावअनुसारको सम्झौता हुन भने सकेको छैन । आत्तिहाल्ने अवस्था नरहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको जिकीर छ । ‘गत वर्ष विश्वमै २३/२४ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटिरहेको अवस्थामा हाम्रोमा बढ्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा हामी कुन बाटोमा छौं ? सुधारको बाटोमा छौं कि छैनौं ? भन्ने हो ।’

कुनै बेला धेरै विदेशी लगानी आयो भनेर उत्साहित हुने अनि फेरि घट्यो भनेर निराश हुन नहुने उनी बताउँछन् । ‘घटेको कारण हेर्नुपर्‍यो । राज्यले लिएको नीतिका कारण घटेको भए डराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ, लगानीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरिरहेका छौं भन्ने नीति लिएर अघि बढदा डुब्यो भन्न हुन्न ।’

केही लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको उनी स्विकार्छन् । ‘आज निर्णय गरेर भोलि नै लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ताले धेरै हिसाबले हेरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले कानुन सुधार गर्दै छ, कसरी सुधार गर्दो रहेछ ? भनेर हेरिरहेका हुन सक्छन् ।’

अर्थविद् पौडेल भने स्थायी सरकार बनिसकेको र अर्थतन्त्रको हिसाबले केही सकारात्मक भए पनि सरकारले ढंग पुर्‍याएर ‘मार्केटिङ’ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रा मन्त्रीहरूले देशको वातावरण राम्रो छ भनेर बेच्न सक्नुभएन । अर्थमन्त्रीलाई मात्रै व्यक्तिगत आक्षेप नलगाउँ, उहाँको काम गर्ने टिम राम्रो भएन,’ उनले भने । काम गर्नेहरूमा आफ्नो मान्छे मात्रै राखेकाले परिणाम देखिइनसकेको उनको बुझाइ छ । ‘यो अवसर उहाँहरूले गुमाई रहनुभएको छ,’ उनले भने ।