टुंगिएन ब्याजको खिचातानी

यो क्रम करिब ३० महिनायता निरन्तर चलिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले अपेक्षाअनुरूप वित्तीय क्षेत्र सक्षम र सबल हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

गत साता पनि निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएको भन्दै दुईवटा बैंकविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्‍यो । ती बैंकले तोकिएको भन्दा ०.१५ प्रतिशत विन्दु धेरै ब्याज दिएका थिए । ती बैंकले पुरानो निक्षेप जोगाउन त्यसो गरेको बताए पनि राष्ट्र बैंकले बढी ब्याजदर घटाउन निर्देशन दियो । यही घटनालाई मुख्य मुद्दा बढाएर आइतबार बैंकर्स संघको बैठक बस्यो ।

निकै चर्काचर्कीपूर्ण बनेको सो बैठक अन्त्यमा नवीकरणको हकमा संस्थागत निक्षेपमा यसअघिको (८.५ प्रतिशत) ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दु थप गर्न पाइने निर्णय गर्‍यो । ब्याजदरकै कारण एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकले खोस्न नपाओस् भनेर यस्तो निर्णय भएको संघले जनाएको छ । यसअघि संघले मुद्दती निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रकाशित गर्न सहमति गरेको थियो ।

‘बैंकहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका साथ व्यवसाय नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘बैंकहरू अल्पकालमा पनि धेरै छोटो अवधिका व्यवसायमै रमाउन थाले ।’ यसकारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको नयाँ स्रोत नभेटिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकहरूको यही गतिविधिले वित्तीय असन्तुलन बढ्नुका साथै ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहे समग्र वित्तीय प्रणालीमा अराजकता आउँछ ।’

बैंकहरू विवेकशील बन्न नसकेको बेला राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कमजोर बनेकाले समस्या भएको आचार्यले बताए । ‘नियमन फितलो भयो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले निर्देशन पालना नगर्ने अवस्था आउँदा पनि नियमन प्रभावकारी बन्न सकेन ।’ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, ठूलो बचत अझै औपचारिक प्रणालीमा आउन नसक्नु र यही अवस्थामा कर्जाको माग उच्च भएकाले वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘विद्यमान समस्याको समाधान भनेकै निक्षेपको दीर्घकालीन स्रोत पहिचान गर्नु हो । जुन तत्काल सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण अब सरकारले खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार रहने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा थियो ।

‘सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था मार्फत पुँजीगत खर्चको वृद्धि बढाउनुपर्छ ।’ त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढ्नुका साथै वित्तीय प्रणालीमा तरलता आपूर्ति बढ्ने उनले बताए ।

बैंकहरूले सहमति गरेर ब्याजदर नबढाउने भने पनि उद्योगी व्यवसायीले राहत महसुस गर्न नपाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।