टुंगिएन ब्याजको खिचातानी

‘विद्यमान समस्याको समाधान भनेकै निक्षेपको दीर्घकालीन स्रोत पहिचान गर्नु हो, जुन तत्काल सम्भव हुँदैन’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — साढे दुई वर्षदेखि चल्दै आएको वाणिज्य बैंकबीच निक्षेपको खिचातानी अझै थामिएन । निक्षेपका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुको साटो बैंकहरू एकअर्काबीचको बचत खोसाखोसमा लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

यो क्रम करिब ३० महिनायता निरन्तर चलिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले अपेक्षाअनुरूप वित्तीय क्षेत्र सक्षम र सबल हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

गत साता पनि निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएको भन्दै दुईवटा बैंकविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्‍यो । ती बैंकले तोकिएको भन्दा ०.१५ प्रतिशत विन्दु धेरै ब्याज दिएका थिए । ती बैंकले पुरानो निक्षेप जोगाउन त्यसो गरेको बताए पनि राष्ट्र बैंकले बढी ब्याजदर घटाउन निर्देशन दियो । यही घटनालाई मुख्य मुद्दा बढाएर आइतबार बैंकर्स संघको बैठक बस्यो ।

निकै चर्काचर्कीपूर्ण बनेको सो बैठक अन्त्यमा नवीकरणको हकमा संस्थागत निक्षेपमा यसअघिको (८.५ प्रतिशत) ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दु थप गर्न पाइने निर्णय गर्‍यो । ब्याजदरकै कारण एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकले खोस्न नपाओस् भनेर यस्तो निर्णय भएको संघले जनाएको छ । यसअघि संघले मुद्दती निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रकाशित गर्न सहमति गरेको थियो ।

‘बैंकहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका साथ व्यवसाय नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘बैंकहरू अल्पकालमा पनि धेरै छोटो अवधिका व्यवसायमै रमाउन थाले ।’ यसकारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको नयाँ स्रोत नभेटिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकहरूको यही गतिविधिले वित्तीय असन्तुलन बढ्नुका साथै ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहे समग्र वित्तीय प्रणालीमा अराजकता आउँछ ।’

बैंकहरू विवेकशील बन्न नसकेको बेला राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कमजोर बनेकाले समस्या भएको आचार्यले बताए । ‘नियमन फितलो भयो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले निर्देशन पालना नगर्ने अवस्था आउँदा पनि नियमन प्रभावकारी बन्न सकेन ।’ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, ठूलो बचत अझै औपचारिक प्रणालीमा आउन नसक्नु र यही अवस्थामा कर्जाको माग उच्च भएकाले वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘विद्यमान समस्याको समाधान भनेकै निक्षेपको दीर्घकालीन स्रोत पहिचान गर्नु हो । जुन तत्काल सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण अब सरकारले खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार रहने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा थियो ।

‘सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था मार्फत पुँजीगत खर्चको वृद्धि बढाउनुपर्छ ।’ त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढ्नुका साथै वित्तीय प्रणालीमा तरलता आपूर्ति बढ्ने उनले बताए ।

बैंकहरूले सहमति गरेर ब्याजदर नबढाउने भने पनि उद्योगी व्यवसायीले राहत महसुस गर्न नपाएको उद्योग वाणिज्यमहासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिसोले कामकाज प्रभावित

बाक्लो हिउँ जमेकाले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जानै समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ 
बिष्णुलाल बुढा

डोल्पा — करिब एक साताअघि परेको भारी हिमपातका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि जिल्लाका सरकारी कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । 

मुगुको ग्रामीण भेगमा हालै परेको हिमपात । तस्बिर : कान्तिपुर   

चिसोले माथिल्लो डोल्पाका विभिन्न गाउँपालिकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । सरकारी कामकाज ठप्प छ । बाक्लो हिउँ जमेकाले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जानै समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ । एक सातादेखि गाउँपालिका कार्यालयमा कोही पनि सेवा लिन नआएका कारण कुनै पनि काम नभएको छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले फोनबाट जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चिसोका कारण माथिल्लो डोल्पाका सबै गाउँपालिकामा कामकाज ठप्प भएको छ । शेफोक्सुण्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम हुन नसकेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सरकारी कामकाज तथा सरकारी सेवा लिनका लागि चिसोका कारण सेवाग्राही नआएकाले सेवा प्रवाह करिब शून्य अवस्थामा छ रहेको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसिटुन्डुप गुरुङले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो डोल्पाका गाउँगाउँमा हिउँ जमेर सेताम्मे बनेको छ । चिसोका कारण घाम लागेको बेला छतमा बसेर घाम ताप्ने र हावा चल्न थालेपछि घरभित्र बसेर आगो ताप्ने गरिएको छ ।

मध्य तथा तल्लो डोल्पाका स्थानीय तहमा समेत सेवाग्राहीको उपस्थिति धेरै कम रहेको ठूली भेरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष देवी रोकायाले बताए । उनका अनुसार हिउँदमा चिसो हुने भएकाले स्थानीयहरू सरकारी सेवा लिन कमै आउने गरेका छन् । मध्य डोल्पाका काइके गाउँपालिका, ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, तल्लो डोल्पाका जगदुल्ला र मुडेचुला गाउँपालिकामा चिसोले सेवा लिन आउनेको संख्यामा निकै कमी आएको कर्मचारीको भनाइ छ । सदरमुकामका सरकारी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या न्यून रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए । ‘चिसोको कारणमात्र भन्दा पनि हिउँदको समयमा स्थानीयबासी विभिन्न कामले तराई तथा प्रदेश राजधानी सुर्खेतलगायत ठाउँमा जाने भएकाले सेवाग्राहीको संख्या कम भएको हो,’ उनले भने,‘चिसोका कारण सदरमुकाममा समेत स्थानीयको चहलपहल कम छ ।’

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्