काठमाडौँ — सरकारले बीउ क्षेत्रको विकास रणनीतिमा उच्च लक्ष्य राखे पनि प्रगति न्यून देखिएको छ । रणनीतिमा सरकारले १२ वर्षको अवधिमा ६० जातका हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि छ वर्षमा नौ वटा मात्रै पहिचान भएको छ ।
बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आयात घटाउने गुणस्तरीय बीउको निर्यात बढाउन ‘बीउबिजनको दीर्घकालीन सोच २०१३/२०२५’ तयार गरिएको थियो । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत रमेश हुमागाई रणनीतिअनुसार धान, मकै र तरकारी गरी ६० प्रकारका हाईब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
जसमध्ये १३ प्रकारको हाइब्रिड धान, १७ प्रकारको मकै र ३० प्रकारको तरकारीको बीउ पहिचान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । छ वर्षको अवधिमा तरकारीको हकमा गोलभेंडा मात्रै पहिचान भएको छ । मकैमा भने आठ वटा जात पहिचान भएको केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत हुमागाईंले बताए । ‘नौ वटाबाहेक व्यावसायिक रूपमा अरु आएको छैन,’ उनले भने ।
रणनीतिअनुसार ६० वटा हाइब्रिड जातमध्ये २० वटा निजी र ४० वटा सरकारले बीउ पहिचान गर्ने लक्ष्य छ । वैज्ञानिकहरूको संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले पहिचान गर्ने हो । अनुसन्धान हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हाइब्रिड बीउको सन्दर्भमा नार्कको विषय हो । क्षमता पनि छ तर निस्केन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अनुसन्धानले गर्न सकेन ।’ जानकारका अनुसार कतिपय हाइब्रिड निकाल्न ल्याब, माउ पनि चाहिन्छ । त्यसको पनि कमी भएको उनले बताए ।
केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत हुमागाईंका अनुुसार तरकारीमा १० देखि १५ जात मात्रै स्वदेशी छन् । बाँकी सबै विदेशी जातले बजार धानेको छ । ‘खाद्यान्नमा ठीकै भए पनि डरलाग्दो अवस्था तरकारीमा छ,’ उनले भने, ‘बीउ आयात बन्द हुँदा तरकारीको अवस्था गम्भीर हुन्छ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बीउमा एकदमै तल रहेको स्वीकार गरे । उत्पादनभन्दा लागत खर्च बढी हुँदा समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘सरकार आफैंले उत्पादन गर्ने फार्म अपुग छ । लागतकै कारण बीउ उत्पादन गर्ने किसान नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बीउ निकाल्न लामो समय लाग्छ । खर्चिलो पनि छ । विदेशबाट आयात हुँदा सस्तो भयो । त्यसैले बीउमा धेरै तल छौं ।’
बीउको उत्पादनमा भने धेरै सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार हाल सरकारले रुकुम, गोर्खालगायत क्षेत्रमा हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । केन्द्रका अनुसार किसानहरूले हाइब्रिड नै रुचाएका छन् । सरकारले पहिचान गर्न नसकेपछि ठुलठूला हाइब्रिड कम्पनी आएर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय बीउ प्रणाली जान्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बीउलाई प्रोत्साहन, अनुदान दिने, हाइब्रिड निकाल्ने तत्काल निकाल्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब ढिला हुँदै छ । स्थानीय बीउ प्रणालीको अन्त हुने चिन्ता छ ।’ केन्द्रका अनुसार विदेशबाट प्रत्येक वर्ष नयाँ बीउ आउँछन् । स्वदेशी प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।
केन्द्रका अनुसार नयाँ जातका लागि करिब दुई वर्ष नार्कमा परीक्षण हुन्छ । परीक्षणपश्चात् एक वर्ष प्रक्रियामा हालेपछि मात्रै स्वीकृत हुन्छ । तीन वर्षमा विदेशी कम्पनीले नयाँ जात निकालिसक्छन् । यीबाहेक परीक्षण शुल्क पनि स्वयं व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्छ । ‘परीक्षणका क्रममा व्यापारीले ६/७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अप्ठयारो भएपछि आयात गर्न थालेका हुन् । आयातित बीउमा गुणस्तरको समस्या पनि उस्तै छ ।’
बीउ क्षेत्रको विकास रणनीतिले सक्षम बीउबिजन प्रणालीको विकास गरी कृषकहरूको बीउबिजन माथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न रणनीति तयार गरेको जनाएको छ । उत्पादन भएको बीउको नेटवर्किङ हुन सकेको छैन । प्रचारप्रसार नहुँदा बीउ खरिद हुँदैन । जसले गर्दा व्यवसायीहरू आयातमै निर्भर रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
गुणस्तर बीउबिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराउन सरकारले ‘राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६’ पनि जारी गरेको छ । नीतिको उद्देश्य आवश्यक बीउबिजन परिमाण र गुणस्तरमा उपलब्ध गराउने रहे पनि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय स्वदेशी बीउ उपलब्ध छैन । केन्द्रकै तथ्यांकअनुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरेर वार्षिक ३ अर्बको आयात हुन्छ । ती बीउ भारत चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ । ‘बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १०:४१