पूर्वाधार विकास बैंकलाई अनुमति

सामान्यतया राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ महिनाभित्र सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैंकको अधिकांश काम पूरा भइसकेकाले छिट्टै सञ्चालनमा आउने बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘सम्भवत: अनुमति पत्र प्राप्त भएको तीन साताभित्र सञ्चालनमा आइसक्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना हुन लागेको यो बैंकले ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सैद्धान्तिक सहमति पाएको थियो । हाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अनिल ज्ञवालीलाई दिइएको छ । डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा भूपेन्द्र पाण्डे छन् ।

यो बैंक सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरी खुलेको पहिलो बैंक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि लगानी गर्ने उद्देश्यले विगतमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो । त्यो संस्थाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेन । हाल उक्त बैंकलाई राष्ट्र वाणिज्य बैंकमा गाभिएको छ । यसकारण छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने नीति सरकारले ल्याएको हो ।

सोही नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ ल्याएको हो । नीति जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि लाइसेन्स पनि खुला गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वाधार विकास बैंकले अनुमति माग्दै आवेदन दिएको थियो । सोही संस्थालाई बिहीबार राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०.२ प्रतिशतसम्म सेयर छुटयाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विदेशी साझेदरका रूपमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुटयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

५० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुटयाउनुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुक भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।