नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय वार्ता, व्यापार घाटामा भारतको चासो

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय दोस्रो बैठक बिहीबार पोखरामा सुरु भएको छ । परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व रविशंकर सैंजु र भारतीय टोलीको नेतृत्व भुपिन्दरसिंह भल्लाले गरेका छन् ।

पोखरामा बिहीबार सुरु नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय दोस्रो बैठकका सहभागी । परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा दुवै देशका १६ जना सहभागी छन् । तस्बिर : भीम घिमिरे/कान्तिपुर 

शुक्रबारसम्म चल्ने बैठकले दुई देशबीच व्यापार सहजीकरणकरणका साझा एजेन्डा तय गर्ने नेपाली टोली संयोजक सैंजुले बताए । ‘गएको साउनमा दिल्लीमा पहिलो बैठक भएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै कुरा नयाँ छैनन्, हामीलाई चाहिएका कुरामा यतिबेला भारतीय पक्ष सकारात्मक छ ।’

पारस्परिक रूपमा सुविधा दिनेसम्बन्धीकेही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने र नेपालमा भारतीय लगानीसमेत प्रवद्र्धन हुने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘भारतसँगको व्यापारमा आएका अवरोधका विषयहरूमा हामीले गर्नुपर्ने तयारीका कुराहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एजेन्डा थुप्रै भएकाले यो बैठकले मात्रै सबै समेट्छ भन्ने लागेको छैन । तर, तुलनात्मक रूपमा भारतीय पक्ष लचिलो देखिएकाले हामीले वाणिज्य सन्धिलगत्तै पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौतासमेत नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअुनसारको तयारी गरेका छौं ।’

२०६६ कात्तिकमा संशोधनसहित पुनरावलोकन भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २०७३ कात्तिकमा नवीकरणभएको थियो ।

वाणिज्य सन्धि सात/सात वर्षमा नवीकरण हुँदा संशोधन गर्दै जाने अभ्यास भए पनि बीचमा राजनीतिक संवादमा आएको समस्या अहिले हटेको उनलेबताए । ‘हामीसँग मुख्य एजेन्डा हाम्रा कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउँदा सजिलो हुनुपर्‍यो, व्यापार घाटामा सुधार, व्यापारिक उत्पादनका लागि पूर्वाधार सुधारका कुरा पनि छन्,’ उनले भने, ‘यो बैठकमा उठेका एजेन्डामा हामी दुवै पक्षले आआफ्ना स्टेक होल्डरमा लगेर केके गर्न सकिन्छ भनेर पुन: छलफमा बस्छौं ।’

नेपालको बढदो व्यापार घाटा कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्नेमा भारतीय पक्ष गम्भीर रहेको पाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोलकाता हडतालले राजस्वमा असर

शंकर आचार्य

पर्सा — भारतको कोलकातास्थित ‘कस्टम हाउस एजेन्ट’ को आन्दोलनका कारण वीरगन्ज नाकाबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । वीरगन्जका २ भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा समेत असर परेको छ । 

नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि सर्वाधिक प्रयोग हुने कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका व्यवसायीको संस्था भारत–नेपाल ट्रक एन्ड टेलर अनर्स एसोसिएसन र एजेन्टको संगठन नेपाल–भारत कस्टम हाउस एजेन्ट एसोसिएनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा छन् ।

माघमा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको वीरगन्ज भन्सारले बुधबारसम्ममा जम्मा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र संकलन गर्न सकेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मनीष महतोले यो असुली मासिक लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए ।

माघमा यो भन्सारले १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ ।
तेस्रो मुलुकको कन्साइन्मेट हाल भन्सारमा आउनै छोडेको उनले बताए । कोलकाता तथा अन्य बन्दरगाहबाट हडताल सुरु हुनुभन्दा अघि हिँडेका र बाटोमा रहेका केही कन्साइन्मेन्ट आएर मात्र थोर बहुत कामकाज भन्सारमा भइरहेको उनले बताए । समग्रमै आईसीपी/वीरगन्ज भन्सारको रौनक घटेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले लोन दिन कडाइ गरेको, अटो लोन पनि घटाएकाले सवारी साधनको आयात घटेर पनि त्यसको प्रभाव राजस्व असुलीमा परेको उनले बताए । यसबाहेक समग्र आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएकाले पनि त्यसको असरसमेत परेको उनले बताए ।

यता सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बिहीबारदेखि कोलकाता बन्दरगाहबाट बल्ल रेल्वे र्‍याक आउन थालेको बताए । ‘पाँच दिनपछि कोलकाताबाट रेल्वे र्‍याक आउन थालेको हो,’ उनले भने, ‘हडतालले कार्यालयको राजस्व असुलीमा पनि असर गरेको छ ।’

सामान्य दिनमा दैनिक १० करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने यो कार्यालयले हालका दिनहरूमा ३ देखि ६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको उनले बताए । माघका लागि २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको भन्सारले बुधबारसम्ममा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र हो ।

माघ २९ दिनको मात्र रहेकाले ६ दिनमा मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन करिब असम्भव झैं रहेको छ । उनले बिहीबारदेखि आयातको प्रवाह बढेकाले केही आशावादी भने रहेको बताए ।

भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले नेपालका लागि कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस लगाएर बन्दरगाहको भन्सार प्रक्रिया हटाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा ढुवानी व्यवसायी र एजेन्ट आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका अवरोध न्यूनीकरणमा सहजीकरण गरिरहेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र सरोकारवाला भारतीय निकायको चेतावनीपछि व्यवसायीहरू सोमबारदेखिआआफ्नो काममा फर्किएका छन् । रेलमार्फत हुने ढुवानी सोमबारदेखि सुरु भए पनि सडकबाट हुने ढुवानी शनिबारबाटै सुरु भएको छ । अब फागुन ३ देखि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनसमेत हुने भएको छ ।

ढुवानी व्यवसायी र एजेन्टको आन्दोलनका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा चार सयभन्दा बढी कन्टेनर थुप्रिएका छन् । वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबाट फिर्ता गएका आधा दर्जन बढी र्‍याकमा रहेका कन्टेनर समयमा अनलोड हुन पाएनन् । कतिपय रेल बाटोमै रोकिए । हडतालको प्रभाव यहाँका दुवै भन्सारको राजस्व असुलीमापर्न गयो ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT