साल्ट ट्रेडिङलाई ५ करोड विलम्ब शुल्क

‘सरकारले बन्देज लगाउनुअघि नै चिनी मार्गस्थलमा थियो ।भारतीय रेलमा लोड भइसकेको अवस्थामा रोक्नु गलत थियो,’ साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘लोड गर्नु अगाडि रोकेको भए आयात गर्ने थिएनौं । मार्ग स्थलमा पुगेको चिनीलाई जरिवाना गरिनु हुँदैन ।’ स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहनका नाममा सरकारले गत भदौ ३१ गते आयात बन्देज गरेको थियो ।

भारत र पाकिस्तानबाट आयातित सस्तो चिनीले स्वदेशी उद्योगीको बिक्री नभएको गुनासोपश्चात् बन्देज लगाइएको थियो । उक्त बन्देजले सरकारी संस्थानलगायत अन्य व्यवसायीको चिनी पनि भन्सारमा रोकिएको छ । विभिन्न नाकामा गरी व्यवसायीको करिब १ सय ४० टन चिनी रोकिएको जानकारहरू बताउँछन् । साल्टको मात्रै २ हजार ५ सय टन रोकिएको हो ।

‘भदौ ३१ यता करिब ४ करोड ८४ लाख विलम्ब शुल्क तिर्न पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यो साल्टको काबुको बाहिरको कुरा भयो । अतिरिक्त शुल्क तिर्दा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढ्छ ।’ हाल साल्टले प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । चिनी भन्सारमै अड्किएकाले विलम्ब शुल्क थप बढ्ने उनले बताए ।

साल्टका अनुुसार आन्तरिक उत्पादन खरिद गर्न साल्टले २०७४ माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । साल्टले बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि चिनी उत्पादकहरूले बोलपत्र फारम खरिद गरेनन् । त्यसपश्चात् चाडबाडमा बजार अभाव हुन नदिन ७ फेब्रुअरी २०१८ मा ग्लोबल टेन्डर गरेको जनाएको छ । ग्लोबल टेन्डर २० हजार टनका लागि गरिए पनि साल्टले पाँच हजार टनको मात्रै करार गरेको थियो । ‘सरकारले स्वदेशीलाई प्रोत्सान गर्न पाँच हजार टनको मात्रै अनुमति भयो । स्वदेशी मुद्रा बचत गर्न खरिद गर्न दिएन,’ कुमार राजभण्डारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ग्लोबल टेन्डरअनुसार भारतको चिनी उत्पादक रेनुका सुगर्ससँग सम्झौता भयो ।’

साल्टले प्रतिक्विन्टल ४ सय ३५ अमेरिकी डलरमा पाँच हजार टन चिनी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । सोही आधारमा २०१८ मे ६ मा प्रतीतपत्र जारी गरेको थियो । २०७५ भदौ १८ मा पहिलो लटमा २ हजार ५ सय ५४ टन आयात भयो । दोस्रो र्‍याक भदौ २३ गते लोड भएको थियो । भदौ ३१ बाट परिमाणात्मक बन्देजले चिनी भन्सारमै रोकिएको हो ।

‘दोस्रो र्‍याकमा २ हजार ४ सय ५४ टन चिनी चलानीका लागि आपूिर्तकर्ताले असार २९ गते नै ट्रेनको र्‍याक बुक गरेको थियो । रक्सौलमा चाप बढी भएकाले ५७ दिनपश्चात् भदौ २३ गते गान्धीधामबाट आईसीडी वीरगन्जका लागि लोड भयो,’ उनले भने, ‘गान्धीधामबाट लोड भए पनि परिमाणात्मक बन्देजले नेपाल भित्रिन सकेन । बन्दरगाहमा अलपत्र पर्‍यो ।’

चिनी रोकेको आलोचनापश्चात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नाकाको आयात गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका लागि खुला गरे पनि विलम्ब शुल्कले बन्दरगहबाट छुट्न सकेको छैन । सरकारी निर्णयपश्चात् मंगलबार १० हजार बोरा छुट्न दिए पनि दुइ दिनयता रोक लगाएको छ । बन्दरगाहले विलम्ब शुल्क नतिरेको जनाउँदै चिनी छुटाउन नदिएको साल्टले जनाएको छ ।

‘चिनीको विलम्ब शुल्कसँगै नाकाबन्दीका क्रममा रोकिएको मलको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अडान राखेको छ,’ सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘चिनी जति दिन रोकियो । शुल्क त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ साल्टका अनुसार भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा साल्टको मल रोकिएको थियो । उक्त मलको करिब एक करोड विलम्ब शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

‘मलमा सरकारको दबाब भयो । बन्दरगाहबाट छाड्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीको मिटिङ बस्न सकेन । अहिले पुरानो शुल्कसहित माग गरेको छ ।’

बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको पाँच दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रतिटन (भ्याटबाहेक) गोदाम शुल्क लाग्छ । ११ दिनदेखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँको दरले (भ्याटबाहेक) शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।

‘अभाव र कार्टेलिङको अवस्थामा सरकारको उपस्थित मजबुत बनाउन चिनी खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णयले साल्ट नै समस्यामा पर्‍यो ।’ हाल साल्टसँग छ हजार टन चिनी मौज्दात छ ।