मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण : शुल्क तय नहुँदा अन्योल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनाल नवीकरणका लागि निवेदन दिने म्याद अझै दुई दिन बाँकी रहेकाले सरकारले यो बीचमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरको छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले सरकारले नवीकरण शुल्क तय गरे नगरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नवीकरणका लागि निवेदन दिन दुई दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार गर्छौं ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नवीकरण शुल्क तय गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताए ।

‘नवीकरण शुल्कका केही विकल्पमा छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षको रायसहित निर्णय हुन्छ ।’ नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ लिने वा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत वार्षिक रूपमा लिने भन्ने विकल्पमा छलफल जारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने म्याद वैशाखमा सकिँदै छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार नवीकरणका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरण दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही नियमअनुसार टेलिकमले सोमबारसम्ममा शुल्कसहित तेस्रो नवीकरणको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्छ ।

टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले जति रकम तिर्छन् सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवाको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ ।

सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर दोस्रो पटकबाट यति लिने भनेर निर्णय गरे नेपाल टेलिकमले अघिल्लो नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो पटक नवीकरण शुल्क कति लिने भनेर निर्णय नहुँदा टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिइएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाई यही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभूत (युनिफाइड) टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि चार प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग छ । सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ । आधारभूत टेलिफोन सेवको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई आठ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म पनि किस्ता तिरिरहेका छन् । पहिलो नवीकरणको किस्ता तिर्दातिर्दै नेपाल टेलिकमले २०७१ मा दोस्रो पटक मोबाइल सेवाको अनुमतिको नवीकरण गरेको थियो । पहिलो नवीकरणमा २० अर्ब तिर्ने सहमति भए अनुसार दुवै कम्पनीले किस्तामा रकम तिरिरहेका भए पनि दोस्रो नवीकरणमा कति लिने भनेर तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्न सकेन ।

नीतिगत अन्योल हुँदा प्राधिकरणले पछि सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमसँग १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएर अनुमति नवीकरण गरेको थियो । अब सरकारले नवीकरण शुल्क कायम गरे नेपाल टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दाको बाँकी शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण शुल्क कायम गर्न नसकेको र दुवै कम्पनीलाई किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा दिएको भन्दै संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।