मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण : शुल्क तय नहुँदा अन्योल

नवीकरण शुल्क एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ लिने वा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत वार्षिक रुपमा लिने भन्ने विकल्पमा छलफल जारी
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मोबाइल सेवाका लागि नेपाल टेलिकमले पाएको अनुमति नवीकरणका लागि सोमबारभित्रै शुल्कसहित निवेदन दिनुपर्ने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नवीकरण शुल्क तय गरेको छैन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनाल नवीकरणका लागि निवेदन दिने म्याद अझै दुई दिन बाँकी रहेकाले सरकारले यो बीचमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरको छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले सरकारले नवीकरण शुल्क तय गरे नगरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नवीकरणका लागि निवेदन दिन दुई दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार गर्छौं ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नवीकरण शुल्क तय गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताए ।

‘नवीकरण शुल्कका केही विकल्पमा छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षको रायसहित निर्णय हुन्छ ।’ नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ लिने वा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत वार्षिक रूपमा लिने भन्ने विकल्पमा छलफल जारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने म्याद वैशाखमा सकिँदै छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार नवीकरणका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरण दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही नियमअनुसार टेलिकमले सोमबारसम्ममा शुल्कसहित तेस्रो नवीकरणको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्छ ।

टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले जति रकम तिर्छन् सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दाबढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवाको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ ।

सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर दोस्रो पटकबाट यति लिने भनेर निर्णय गरे नेपाल टेलिकमले अघिल्लो नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो पटक नवीकरण शुल्क कति लिने भनेर निर्णय नहुँदा टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिइएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।



प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाई यही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभूत (युनिफाइड) टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि चार प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग छ । सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ । आधारभूत टेलिफोन सेवको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई आठ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म पनि किस्ता तिरिरहेका छन् । पहिलो नवीकरणको किस्ता तिर्दातिर्दै नेपाल टेलिकमले २०७१ मा दोस्रो पटक मोबाइल सेवाको अनुमतिको नवीकरण गरेको थियो । पहिलो नवीकरणमा २० अर्ब तिर्ने सहमति भए अनुसार दुवै कम्पनीले किस्तामा रकम तिरिरहेका भए पनि दोस्रो नवीकरणमा कति लिने भनेर तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्न सकेन ।

नीतिगत अन्योल हुँदा प्राधिकरणले पछि सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने सर्तसहित टेलिकमसँग १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएर अनुमति नवीकरण गरेको थियो । अब सरकारले नवीकरण शुल्क कायम गरे नेपाल टेलिकमले २०७१ मा नवीकरण गर्दाको बाँकी शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण शुल्क कायम गर्न नसकेको र दुवै कम्पनीलाई किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा दिएको भन्दै संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सीसँग तत्काल वार्ता हुँदैन : ट्रम्प

मार्च २ सम्ममा दुई पक्षको सम्झौता नभए चिनियाँ आयातमा अमेरिकाले भन्सार शुल्क वृद्धि गरेर १० बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउनेछ
रोयटर्स

वासिङटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग मार्च १ अघि कुनै हालतमा वार्ता नगर्ने बताएका छन् । उक्त मितिमा दुई देशले व्यापार युद्धको हल खोज्ने लक्ष्य लिएका थिए । उक्त मितिमा नै दुईबीच भेटघाट हुने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा ट्रम्पले सिधै ‘नो’ भनेका छन् । 

ओभल अफिसको एक कार्यक्रममा ट्रम्पलाई सीसँगको आगामी महिनाको भेटबारे सोध्दा उनले भने, ‘तत्काल भेटघाट हुँदैन । सायद चाँडै हुन्छ, चाँडै नै होला ।’ ट्रम्पको अभिव्यक्तिले दुई देशबीच यथाशीघ्र व्यापार सम्झौता भए गिर्दो अमेरिकी स्टक मार्केट उक्सिन्थ्यो कि भन्ने अनुमान फेल खाएको छ ।

पछिल्लो पटक अर्जेन्टिनामा भएको भेटमा ट्रम्प र सीले ९० दिनका लागि भन्सार वृद्धि स्थगित गरेका थिए । यो अन्तरालमा आआफ्ना प्रतिनिधिलाई वार्ता र सम्झौताका लागि समय दिने तय भएको थियो । वार्ता सफल नभए अमेरिकाले चीनबाट आयातित सामानमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने चेतावनी ट्रम्पले दिँदै आएका छन् । आउँदो हप्ता दुई देशका प्रतिनिधिबीच बेइजिङमा वार्ता हुँदै छ ।
मार्च २ सम्ममा दुई पक्षको सम्झौता नभए दुई खर्ब डलरको चिनियाँ आयातमा अमेरिकाले भन्सार शुल्क वृद्धि गरेर १० बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउने ट्रम्पले बताएका छन् ।

सीसँग आफ्नो न्यानो सम्बन्ध रहेको भन्दै आएका ट्रम्पले गत साता मात्रै सीलाई भेटेर अन्तिम सम्झौता गर्ने बताएका थिए । सीको निमन्त्रणा लिएर ह्वाइट हाउस पुगेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हिसँगको भेटमा ट्रम्प उत्साहित हुँदै अन्तिम सम्झौताका लागि हल निकाल्न आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

उक्त भेटमा सरिक एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्पलाई उनका सल्लाहकारले सीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दा अपेक्षा बढ्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । यसले दुई देशबीच मार्चअघि नै सम्झौता हुन सक्ने र वार्तामा अमेरिकाको प्रभाव क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने भन्दै ट्रम्पलाई सचेत गराइएको थियो ।

फेब्रुअरी अन्तिमको एक सम्मेलनमा भाग लिन एसिया आउन लागेका ट्रम्पले त्यो बेला उत्तर कोरियाका प्रमुख किम जङ उनलाई भियतनामा भेटदै छन् । सोही भ्रमणका क्रममा उनले सीसँग पनि भेट्ने अनुमान लगाइएको छ । ट्रम्पले त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने वा सी नै अमेरिका आउँदा हुने बताएका छन् । ह्वाइट हाउसको आर्थिक मामिलाका सल्लाहकार ल्यारी कुडलोले दुई अािर्थक शक्तीबीच पछिल्लो मितिमा भेट हुन सक्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘कुनै विन्दुमा दुई राष्ट्रपतीबीच भेट हुनु नै छ,’ ल्यारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेको पनि यही हो । अहिलेलाई भने त्यो अलि पारिकै कुरा हो ।’ उनीहरूबीच चाँडै भेट हुने समाचारले अमेरिकी बजारमा आशा जगाएको थियो ।

‘मार्केटमा कहाँनिर कति प्रभाव परेको छ भन्नेबारे म अनुमान लगाउन सक्छु,’ ओकब्रुक इन्भेस्टमेन्ट्सका पिटर जान्कोभिस्किस भन्छन्, ‘व्यापार वार्तालाई लिएर जनवरीदेखि नै आशा जागेको थियो ।’ अमेरिकाको प्रतिनिधिका रूपमा रोबर्ट लाइटथाइजर र यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टेभेन नुनिच सोमबार चीन जाँदै छन् । यसपटक उनीहरूबाट सरकारले थप सफलताको कामना गरेको एक अधिकारीले बताए ।

अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण नीतिहरूमा विशेष सुधारका लागि चीनलाई दबाब दिँदै आएको छ । चीनमा सञ्चालित अमेरिकी कम्पनीलाई कस्तो व्यवहार गर्नेलगायतका संरचनागत मुद्दामा अमेरिका चनाखो बनेको छ । चीनले अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नो प्रविधि साझा गर्न भन्दै अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्न खोजेको वासिङटनको आरोप छ । चीनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गत मंगलबारको कार्यक्रममा ट्रम्पले बेइजिङसँगको कुनै पनि नयाँ व्यापार सम्झौतामा ‘वास्तविक र संरचनागत परिवर्तन भए मात्रै अनुचित व्यापार पद्धति अन्त्य हुने’ बताएका थिए । त्यस्ता परिवर्तनहरू नै अहिलेसम्मका यावत् वार्ताका मुख्य बाधा–अड्चन बन्दै आएका छन् । दुई देशका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा प्रगति नभए राष्ट्रपतीद्वयको भेट अनिश्चितकाललाई पछि सर्ने विज्ञले बताएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT